१९ फागुन, काठमाडौं । सरकारले प्रदेश प्रहरी परिचालनको अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) मा रहने विधेयक ल्याएको छ । त्यसअनुसार जिल्लाहरुमा प्रहरीले सीडीओको निर्देशन र समन्वयमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, यसमा संशोधन दर्ता गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सिडिओलाई दिन खोजिएको अधिकार कटौती गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
सरकारले संसदमा दर्ता गरेको ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन तथा सुपरीवेक्षण सम्बन्धी विधेयक’को दफा १५ को उपदफा ३ मा ‘नेपाल सरकारको नीति तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देशनमा रही प्रदेश प्रहरीले कार्य गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ । यो दफा संशोधन गरी ‘जिल्ला स्तरमा कार्यरत प्रहरी उपरको नियन्त्रण प्रदेश सरकारको हुने’ व्यवस्था राख्न कांग्रेसका सांसद भरतकुमार शाहले संशोधन दर्ता गरेका छन् ।
सोही दफाको उपदफा १ मा जिल्लामा कार्यरत नेपाल प्रहरीका कर्मचारीहरु सिडिओको नियन्त्रण र निर्देशनमा रहने उल्लेख छ । यो दफामा कांग्रेसका ११ सांसदको संयुक्त संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।
कांग्रेसका सांसदहरु देवेन्द्रराज कँडेल, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, पुष्पा भुसाल, डिला संग्रौला, मीना पाण्डे, सुजाता परीयार लगायतले संशोधन दर्ता गर्दै जिल्लाभित्र प्रहरी परिचालनको अधिकार सीडीओलाई नभइ प्रदेशको आन्तरिक मामिला हेर्ने मन्त्रालयको निर्देशनमा प्रदेश प्रहरी प्रमुखले प्रहरी खटाउन सक्ने व्यवस्था राख्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
सरकारले ल्याएको विधेयकमा ‘जिल्लाभित्र शान्ति सुरक्षा कायम गर्नको लागि प्रचलित कानुन बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रदेश प्रहरी खटाउन सक्नेछ र यसरी खटाइएको अवस्थामा प्रदेश प्रहरीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सामान्य निर्देशनमा रही कार्य गर्नुपर्ने’ व्यवस्था छ ।
यसमा कांग्रेसका सांसदहरुले दर्ता गरेका संशोधनमा ‘प्रदेश भित्र शान्ति सुरक्षा कायम गर्नको लागि प्रचलित कानुन बमोजिम प्रदेशको आन्तरिक मामिला हेर्ने मन्त्रालयले कुनै स्थानीय तहमा प्रदेश प्रहरी खटाउन प्रदेश प्रहरी प्रमुखलाई निर्देशन दिन सक्ने’ उल्लेख छ ।
उनीहरुले सोही उपदफामा जोडेर ‘यसरी खटाएको अवस्थामा प्रदेश प्रहरीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सामान्य निर्देशनमा रही काम गर्नुपर्ने’ भन्ने वाक्यांस भने राख्न सकिने उल्लेख गरेका छन् ।
तर, नेकपाका सांसदद्धय जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसालले सोही दफामा संशोधन दर्ता गरी प्रदेश प्रहरीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय गरी कार्य गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था राख्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
विधेयकको दफा ५ मा प्रदेश स्तरमा रहने प्रहरी प्रमुख नेपाल सरकारले तोकेको दर्जाको अधिकृत हुने व्यवस्था छ ।
यसमा पनि संशोधन दर्ता गर्दै कांग्रेस सांसदहरुले प्रदेश प्रहरीको प्रमुखमा नेपाल प्रहरीको विशिष्ट श्रेणीको प्रहरी कर्मचारी रहने व्यवस्था राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
सोही दफाको उपदफा (२) ले प्रदेश स्तरमा रहने प्रहरी प्रमुख नेपाल सरकारले खटाउने भनिएको छ । ‘नेपाल प्रहरीको प्रदेश स्तरमा रहने प्रहरी प्रमुख नेपाल सरकारले खटाउने’ भन्ने व्यवस्थामा संशोधन दर्ता गर्दै कांग्रेस सांसदहरुले यो उपदफा (२) पुरै हटाउने प्रस्ताव गरेका छन् ।
केन्द्रमा समन्वय समिति रहने व्यवस्था
सरकारले ल्याएको विधेयकमा केन्द्रका गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा सबै प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री सदस्य रहने एक समन्वय समिति गठन व्यवस्था छ ।
विधेयकको दफा १२ अनुसार गठन हुने उक्त समन्वय समितिले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीबीच समन्वयको व्यवस्था गर्नेछ । विधेयकको दफा १३ बमोजिम सूचना आदानप्रदानका लागि नेपाल प्रहरी र सबै प्रदेशमा समन्वय इकाई समेत बन्नेछ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले यी दुइ वटै दफा झिक्न शंसोधन प्रस्ताव गरेकी छन् ।
