सटर भाडा तिर्न पोखरा महानगरले दियो एक हप्ताको समय

२४ माघ, पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले बनाएका सटर प्रयोगकर्तालाई १ हप्ताभित्र भाडा तिर्न समय दिएको छ । बिहीबार महानगरले सबै सटर प्रयोगकर्तालाई १ हप्ताभित्र भाडा तिर्ने सहमतिसहित हस्ताक्षर गराएको छ ।

‘सम्बन्धित सटरमै पुगेर बढीमा १ हप्तामा भाडा तिर्नेगरी समय दिएका छौं,’ पोखरा महानगरका सूचना अधिकारी गंगालाल सुवेदीले भने ।

बुधबार महानगरपालिका प्रमुख मानबहादुर जिसीसहित पदाधिकारी र कर्मचारीको बैठकले भाडा तिर्न बढीमा एकहप्ता समय दिने निर्णय गरेको थियो । सूचना अधिकारी सुवेदीले भाडा तिर्न अटेर गरे प्रहरीको सहयोग लिएर सटर बन्द गरिदिने चेतावनी दिए ।

बिहीबार अनुगमनमा खटिएका नगर प्रहरीले सटर प्रयोग गरी बाटोसम्म पाल टाँगेर बसेर बसेकालाई पनि तुरुन्त हटाउन निर्देशन दिएका छन् ।

पोखरा महानगरपालिकाले आम्दानी बढाउन महेन्द्रपुल, लेखनाथ, राष्ट्र बैंकचोक, मालपोत कार्यालयलगायतका ठाउँमा १ सयभन्दा बढी सटर तथा सिर्जनाचोकमा ३ तले व्यापारिक भवन भाडामा लगाएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

पोखरा महानगरमा सटर भाडा अपचलन

तर विचौलियाको चलखेल र कर्मचारीको मिलेमतोमा ती सटर तथा भवनबाट पाउनुपर्ने आम्दानी हिनामिना हुँदा महानगरले वार्षिक करोडौं आम्दानी गुमाउँदै आएको छ ।

धेरै वर्षअघि बनेका ती सटरहरु न मर्मत भएका छन् न त त्यसबाट उठेको आम्दानीको कुनै तथ्यांक नै छ । महानगर राजस्व शाखाबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म महानगरले पाउनुपर्ने ४ करोड ७६ लाख रुपैयाँमा २ करोड ९४ लाख रुपैयाँ उठाउनै बाँकी छ ।

महानगर राजस्व शाखाका वरिष्ठ आन्तरिक लेखा परीक्षक रोमनाथ उपाध्यायले सटर भाडामा भएको अनिमियतताबारे छानबिन गर्न महानगरले समिति बनाएको बताए । हालका पोखरा ११ का वडा सचिव शिवहरि शर्मा कर अधिकृत रहेका बेला सटरभाडाका सम्पूर्ण कागजात हराएको महानगरको आरोप छ । सटर प्रयोगकर्ताले समेत शर्मालाई नै कर तिरेको दावी गर्दै आएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

सटर भाडा प्रकरण : विवादमा मुछिए तत्कालीन कर अधिकृत

शर्माले भने आफूलाई फसाउन खोजिएको बताउदै आएका छन् । उनले सटर भाडा अनियमिततामा आफ्नो संगलग्नता देखिए कारबाही भोग्न तयार रहेको बताएका छन् ।

मालपोत कार्यालय अगाडि रहेको महानगरको सटरमाथि नेपाल लेखापढी कानुनी व्यवसायी एसोसिएसनले सभाहल बनाएको छ । उक्त हलको भाडा एसोसिएसनले दिन आनाकानी गरिरहेको महानगरपालिकाले बताएको छ ।

एसोसिएसनले भने आफ्नै खर्चमा हल बनाउने गरी तत्कालीन पोखरा उपमहानगरपालिका मेयर कृष्ण थापासँग सहमति भएको दाबी गर्दै आएको छ ।