२६ माघ, पोखरा । पोखरा महानगरले मालपोत कार्यालय अगाडिका सटरको २ थरी मूल्य निर्धारण गरेको पाइएको छ । त्यहाँ रहेका १३ सटरको टेन्डर आह्वान गर्दा महानगरले २ थरी मूल्य कायम गरेको हो ।
महानगरले मालपोत कार्यालय अघिको ९ वटा सटरलाई १० हजार रुपैयाँका दरले भाडामा लगाएको छ । तर, सोही स्थानकै ३ वटा सटरको भाडा भने ५ हजार ८ सय मात्र तोकिएको छ । उक्त ठाउँको टेन्डर ०७४ साल मा सम्झौता गरिएको हो । सम्झौता गर्दा तत्कालीन कर अधिकृत शिवहरि शर्मा थिए ।
स्रोतका अनुसार, पछिल्लो समय मालपोत कार्यालय अघिको सटर मात्रै टेन्डर प्रक्रियाबाट सञ्चालन भएको छ । ‘मालपोत कार्यालय अघिको सटर मात्रै टेन्डरमा गएको देखिन्छ । बाँकीमा कुनै टेन्डर प्रक्रियाका कागजात नै भेटिएका छैनन्,’ राजश्व शाखाका एक कर्मचारीले भने ।
उनले सबै सटरको टेन्डर कागजात नभेटिए पनि तथ्यांकमा भेटिएको मूल्यका आधारमा कुनै एकपक्षसँग ०७८ सम्मका लागि सम्झौता भएको हुनसक्ने जानकारी दिए ।
‘महानगरमा उपलब्ध कागजात हेर्दा ०७२ सालमा टेन्डरमा गएको मान्न सकिन्छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘त्यसपछि कुनै पनि सम्झौता वा टेन्डर महानगरदेखि भएको छैन ।’ ०७२ मा सम्झौता गर्दा महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत झलकराम अधिकारी थिए । उनकै कार्यकालमा नियमविपरीत भइरहेका महानगरका कामकारबाही टेन्डर प्रक्रियामा लगेको महानगरका कर्मचारीले बताएका छन् ।
मालपोत कार्यालय अघिको सटरको समयावधि ०७८ सम्मका लागि भएको थियो । तर कर्मचारी तथा बिचौलियाको मिलेमतोमा ०७४ मै पुनः भाडा घटाएर टेन्डरमा दिइएको पाइएको छ । यस प्रकरणमा तत्कालीन कर अधिकृत शिवहरि पौडेल मुछिएका छन् । तर उनले आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गर्दै फसाउन खोजिएको दाबी गरेका छन् । महानगरको निणर्यद्वारा नै भाडादर घटाइएको तर्क पौडेलको छ ।
महानगर राजश्व शाखाले ०७२ भन्दा पहिले कुनै पनि सटर टेन्डरमा नगएको देखाएको छ । ‘त्यसभन्दा अघि टेन्डरमा गएको पनि देखिँदैन । व्यक्ति आफू खुसी महानगरको सटर प्रयोग गरेको देखिन्छ,’ वरिष्ठ कर अधिकृत रोमनाथ उपाध्यायले भने । उनले सटर भाडामा अनियमितताबारे समाचार आइसकेपछि ४४ लाख रुपैयाँ उठाइएको सुनाए । महानगर राजश्व शाखाबाट प्राप्त तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म महानगरले पाउनुपर्ने ४ करोड ७६ लाख रुपैयाँमा अब २ करोड ५० लाख रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ ।
महानगरका सूचना अधिकारी गंगालाल सुवेदीले भाडा नतिर्नेलाई पनि ताकेता गरिरहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘सटर प्रयोगकर्ता सबैलाई एकहप्ताभित्र भाडा तिर्न हस्ताक्षर गराएका छौं । सबैले राजश्व तिर्नुपर्छ ।’ उनले ०७२ भन्दा अघिका सटर टेन्डरबारे कुनै पनि कागजात नभेटिएकाले त्यसको छानबिन भइरहेको जानकारी दिए ।
पोखरा महानगरपालिकाले आम्दानीको स्रोत बढाउन विभिन्न व्यापारिक केन्द्रमा सटर तथा भवन बनाएर भाडामा दिएको छ । महेन्द्रपुल, लेखनाथ, राष्ट्र बैंक चोक, मालपोत कार्यालय गरेर महानगरको १ सयभन्दा बढी सटर तथा सिर्जनाचोकमा ३ तले व्यापारिक भवन छ ।
ती सटरबाट मासिक निश्चित भाडा पाउने गरी सम्झौता पनि भएका छन् । तर बिचौलियाको चलखेल र कर्मचारीको मिलेमतोमा ती सटर तथा भवनबाट पाउनुपर्ने आम्दानी हिनामिना हुँदा महानगरले वार्षिक करोडौं आम्दानी गुमाउँदै गइरहेको छ । ४० वर्षअघि बनेका ती सटरहरु न मर्मत भएका छन् न त त्यसबाट उठेको आम्दानीको कुनै तथ्यांक नै छ ।
मालपोत कार्यालय अगाडि रहेको महानगरको सटरमाथि नेपाल लेखापढी कानूनी व्यवसायी एसोसिएसनले सभाहल बनाएको छ । उक्त हलको भाडा एसोसिएसनले दिन आनाकानी गरिरहेको महानगरपालिकाले बताएको छ । एसोसिएसनले भने आफ्नै खर्चमा हल बनाउने गरी तत्कालीन पोखरा उपमहानगरपालिका मेयर कृष्ण थापासँग सहमति भएको दाबी गर्दै आएको छ ।
