२७ माघ, काठमाडौं । गत माघमा माडी नगरपालिकाले ५ करोड ३६ लाख खर्चिएर ३ वटा हेभी इक्वीपमेन्ट किन्यो । त्यसलाई भाडामा लगाएर नगरपालिकाले खरिद लगात मात्र उठाएन, २ करोड ८५ लाख बचत पनि गरेको छ ।
तर, बेरोजगार युवाहरुले काम नपाएको भन्दै सरकारले एक करोडभन्दा साना आयोजनामा डोजर प्रयोगमा रोक लगाएपछि मेयर ठाकुरप्रसाद ढकाल अन्योलमा परेका छन् ।
प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम घोषणाको तयारीमा रहेको केन्द्र सरकारले एक करोडभन्दा साना योजनामा श्रममुलक प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्ने गरी निर्देशिका मन्त्रिपरिषद्बाटै पास गरेको छ । यसप्रति स्थानीय सरकारहरु अन्तुष्ट देखिएका छन् ।
‘अहिले एउटा डोजर बाटो खन्दैछ, अर्कोले खोलामा तटबन्ध गर्दैछ, अर्को बाटो फराकिलो गर्ने काममा ब्यस्त छ,’ माडीका मेयर ढकाल भन्छन्, ‘अब पनि रोजगारीका लागि भन्दै कोदालो लगाएर बाटो खन्नु भनेको १८ औं शताब्दीमा फर्कनु हो ।’
रोजगारी सिर्जनाका लागि फरक र आधुनिक ढंगले सोच्न सरकारलाई ढकालको सुझाव सुझाव छ । ‘हाम्रो नगरपालिकाले युवालाई ४ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिइरहेको छ । ५ लाखसम्म ऋण लिएर युवाले यहीँ काम गर्न पाउँछन्,’ उनी भन्छन्, तर डोजरले गर्ने काममा युवालाई बोलाएर गराउन सक्दिन ।’
हेभी इक्विपमेन्टको प्रयोग प्राविधिक अध्ययनका आधारमा मात्र गर्नुपर्नेमा भने उनी सहमत छन् ।
वालिङ नगरपालिकाका मेयर दिलिपप्रताप खाँडलाई पनि केन्द्र सरकारको निर्णय मन परेको छैन । ‘अब ढुंगे युगतिर फर्किएर हुँदैन, रोजगारीकै लागि आधुनिक मेसिनको प्रयोग रोक्नु गलत हुनछ,’ उनी भन्छन्, ‘कतिपय ठाउँमा श्रमदानबाट काम होला तर, ५० हजारका आयोजनामा पनि मेसिन लगाउनुपर्ने हुन्छ ।’
आयोजनाको लागत हेरेर नभई प्राविधिक आवश्यकता हेर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । ‘माथिबाट योजना र नियम ल्याएर स्थानीय तहमा लादेर हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘जनताको कुरा सुन्नुपर्यो, स्थानीय आवश्यकता के हो हेर्नुपर्यो ।’
उसो त स्थानीय जनप्रतिनिधिमा जोडर मोह नदेखिएको होइन । वडाध्यक्ष, मेयर लगायतले नै जोजर किनेर भाडामा लगाउने र प्राविधिक अध्ययन बिना प्रयोग गर्ने क्रम बढ्दो छ ।
पूर्वाधारविद् भन्छन्-स्वागतयोग्य कदम
सरकारको निर्णयले उपभोक्ता समितिलाई ठेकेदार बन्नबाट रोक्ने पूर्वाधार विज्ञहरु बताउँछन् ।
पूर्वसचिव किशोर थापाले सरकारको निर्णयको स्वागत गरे । ‘कर छल्न उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउने र उपभोक्ता समितिले नै डोजरवालासँग सााठगाँठ गरेर काम गर्ने अहिले प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न यो व्यवस्था निकै उपयुक्त हुन्छ,’ उनी भनछन्, ‘उपभोक्ता समितिको काम भनेकै स्थानीय स्रोत साधन प्रयोग गरेर विकास गर्ने र स्थानीयलाई रोजगारी दिने हो ।’
श्रम मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहाल पनि निर्देशिकामा गरिएको व्यवस्था नयाँ नभएको बताउँछन् । उनी सार्वजनिक खरिद नियमावलीमै १ करोडसम्मका आयोजनामा उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउन सकिने र त्यस्तो आयोजनामा हेभी इक्विपमेन्ट प्रयोग गर्न नहुने उल्लेख गरेको बताउँछन् । ‘हामीले नयाँ व्यवस्था गरेका हैनौं । नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई निर्देशिकामा समेटेर रोजगारी सिर्जनाका लागि उपयोग गरेका हौं,’ उनले भने ।
प्राविधिक रुपमा सम्भव नहुने स्थानमा हेभी इक्विपमेन्ट प्रयोग गर्न नरोकिने सहसचिव दाहललेे स्पष्ट पारे ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको निर्देशिकामा प्रत्येक विकास आयोजनाले निश्चित प्रतिशत रकम रोजगारी सिर्जनामा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि कस्ता आयोजनामा कति प्रतिशत रकम भन्ने निर्णय हुन बाँकी छ ।
