मार्क्सको समयमा पूँजीवादलाई ‘पूँजीवाद’को रुपमा नै व्याख्या गरियो । लेनिनको समयमा ‘पूँजीवादको उच्चतम रुप साम्राज्यवाद हुन्छ’ भनियो । माओको समयमा जापानलाई साम्राज्यवादी शक्तिका रुपमा किटान गरियो र त्यहीअनुरुप जनवादी क्रान्तिका रणनिति र कार्यनीतिहरु निर्धारित गरियो । वर्तमान अवस्थामा भूमण्डलीय साम्राज्यवाद, जसको नेतृत्व अमेरिकाले गरेको छ, एउटा नयाँ पहिचानका साथ अस्तित्वमा आएको प्रष्ट नै छ ।
कुनै पनि देशको राष्ट्रियता, अखण्डता, सार्वभौमिकता, जनताको स्वाभिमान, सुदृढ अर्थतन्त्र, स्वतन्त्र राजनीतिको दिशामा साम्राज्यवाद नै बाधक रहने गर्छ । लेनिनले भनेजस्तै ‘पूँजीवाद आफ्नो उच्च बिन्दुमा पुग्नका लागि’ राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रुपमा आफुभन्दा कमजोर मुलुकहरुमा दादागिरि देखाउने गर्दछ । कमजोर मुलुकहरुको सानो मात्रामा रहेको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त पार्दै दलाल पूँजीको हालीमुहाली बढाउँदै लान्छ । त्यसकारण त्यस प्रकारका साम्राज्यवादी मुलुकहरुको स्पष्टरुपमा पहिचान गर्दै आन्दोलन घनिभूत गर्नु महत्वपूर्ण बिषय हुनुपर्दछ ।
राजनैतिक आन्दोलनमा सिद्धान्तको निकै महत्व हुन्छ । सिद्धान्तले नै आन्दोलन अगाडि बढाउन मार्गनिर्देशन गरेको हुन्छ । तर, सिद्धान्तको निर्माण कसरी गर्ने त ? कहिलेकाहिँ हामी सिद्धान्त निर्माण गर्र्दै जाँदा त्यसमा मात्र यती धेरै केन्द्रित हुन थाल्दछौं कि त्यसको यथार्थ धरातललाई बिर्सिरहेका हुन्छौं । त्यसको व्यवहारिक साइनोलाई उपेक्षा गरिरहेका हुन्छौं । मार्क्स र लेनिनले त्यो बेलाको सन्दर्भमा कुनै सिद्धान्तलाई बनाउनुभयो । त्यसरी बनेका सिद्धान्तहरु अहिलेको सन्दर्भमा के के आवश्यक छ, त्यसलाई मात्र ग्रहण गर्ने हो । तर, हामी ‘अति क्रान्तिकारी’ बन्ने सोचमा त्यसलाई सूत्रका रुपमा घोक्न थाल्दछौं । ‘लेनिनले साम्राज्यवादको बारेमा यस्तो भन्नु भएको छ’, त्यसैले त्यो सूत्रअनुसार ‘यी देश साम्राज्यवाद हुन् अरु होइनन्’ , भनेर विभिन्न तर्क गर्दछांै ।
वर्गसंघर्ष, सर्वहारा वर्गकोे अधिनायकत्व लगायतका मार्क्सवादका आधारभुत सिद्धान्तलाई दर्होसित पक्रने हो । तर, अरु सिद्धान्तहरुलाई आफ्नो देश र परिस्थिअनुसार परिमार्जित गर्दै जाने हो । सिद्धान्तहरु बनाउने तर, व्यवहारिक कसौटीमा फेल भयो भने त्यसलाई परिवर्तन गर्ने हो । राम्रो कुरालाई ग्रहण गर्ने तथा नराम्रो कुरालाई परित्याग गर्ने हो । मुख्य गरेर मुलुक तथा श्रमजीवी जनताको हितमाथि केन्द्रित हुँदै निति तथा योजनाहरु बनाउँदै जाने हो ।
सिद्धान्त निर्माणमा विशेषगरेर तीनवटा चिजहरुलाई आधार बनाउने गरिन्छ– वर्ग संघर्ष, उत्पादनका लागि संघर्ष, तथा वैज्ञानिक खोज तथा अनुसन्धान । उत्पादन पद्दतिको परिवर्तनका साथ साथै वर्ग संघर्षको स्वरुपमा पनि परिवर्तन आउँदै गैरहेको हुन्छ । यस आधारमा सिद्धान्तहरु पनि परिवर्तन हुँदै जाने भयो । नयाँ नयाँ अन्तरविरोधहरुको समाधानका लागि अर्थात ठोस परिस्थितिको ठोस बिश्लेषण गर्न नयाँ नयाँ सिद्धान्तहरु निर्माण हुँदै जाने भयो । कसले कुन समयमा के भनेको थियो भन्दा पनि वर्तमान नयाँ सन्दर्भमा कस्तो सिद्धान्तको आवश्यक हो, त्यही आधारमा सिद्धान्त तथा कार्यक्रमहरु निर्धारित गरिनुपर्दछ ।
अमेरिका, भारत, चीन आदि देशको कुरा गर्दा ती देशहरुका कारण हाम्रो देशमा आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिकरुपमा कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ ? यो प्रश्नलाई गंभीर रुपमा विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । यो कुरा त प्रष्ट छ कि हाम्रो देशमा दलाल पूँजीको प्रभुत्व छ । जस्तो कि विद्युतको क्षेत्रमा भन्ने हो भने अपर कर्णाली जस्ता सस्ता परियोजनाहरुहामी भारतलाई सुम्पिन्छौं । अरबौं रुपैयाको जडिबुटि एकदमै सस्तो मूल्यमा भारतलाई बेच्छौं अनि त्यहाँबाट तयार भएको उत्पादन, महंगो मूल्यमा किन्छौं । भारतबाट आयात हुने चामल, लसुन, आलु, टमाटर जस्ता कृषिजन्य उत्पादनहरुका कारण हाम्रो नेपाली कृषि बजार धरासयी बन्दै गैरहेको छ ।
हाम्रो पर्यटन उद्योगलाई ध्वस्त पार्न नक्कली बुद्धको जन्मस्थल बनाइन्छ । यसरी हाम्रो देशको अर्थतन्त्र चौपट हुनुमा छिमेकी भारतीय प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताको महत्वपूर्ण भूमिका छ ।
आर्थिकरुपमा मात्रै होइन राजनैतिक, सांस्कृतिक दबाब दिने तथा आफ्नो कठपुलती सरकार निर्माण गर्न पहल गरिरहने सबैभन्दा खतरनाक छिमेकीका रुपमा भारतीय राज्यसत्ता नै देखिदै आएको छ । उसले भनेजस्तो संविधान बनाईदिनुपर्ने, उसले भनेजस्तो संघीयताको दिशामा अगाडि बढ्नुपर्ने, उसले भनेजस्तो हिन्दूत्वको दिशामा अगाडि बढ्नुपर्ने तथा यसकै आधारमा मूलुलकमा प्रतिगामी चलखेलका लागि उक्साउने, एकहोरो प्रकारले सीमा अतिक्रमण गर्दै जाने आदि । भारतको त्यस प्रकारको प्रतिक्रियावादी चरित्रका आधारमा एउटा कुरा त प्रष्ट छ कि स्वाभिमान नेपालीहरुको खतरनाक शत्रुको रुपमा भारत नै देखिएको छ ।
यसप्रकारको चरित्रका आधारमा हामीले अहिलेसम्म भारतीय विस्तावाद भन्दै आयौं । र, विस्तारवाद भनेको साम्राज्यवादको स्वरुप नै हो । त्यसकारण विस्तारवाद भन्दै आएपछि साम्राज्यवाद भन््नु नै हुदैन भन्ने नै होइन ।
यहाँ तर्क के गर्न सकिन्छ भने ‘क.लेनिनले त पूँजीवाद, उच्चतम बिन्दूमा पुगेपछि नै साम्राज्यवादको रुप ग्रहण गर्ने बताउनु भएको छ’ । लेनिनको यो भनाईलाई केवल सूत्रको रुपमा मात्र बुझ्ने हो भने हामी विभिन्न तथ्यहरु खोज्दै भारतको पूँजी कति छ ? कति मानिस धनि छन्, कति मानिस गरिब छन्, कति आयात गर्छ, कति निर्यात गर्छ ? विस्तारबाद कुन बिन्दूमा पुगेपछि साम्राज्यवाद हुने हो ? आदि प्रश्नहरु तर्फ केन्द्रित थाल्दछौं । त्यो देशको पूँजीको मापन गर्न थाल्दछौं ।
कुन बिन्दूसम्म पुग्यो भने उच्चतम बिन्दूमा पुग्यो भन्ने त ? ती तथ्यहरुको पनि खोजविन गर्नुपर्दछ । तर मूल कुरा त्यो होइन । मूल कुरा हो, भारतीय पूँजीले हाम्रो देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त भैरहेको छ कि छैन । भारतीय पूँजी हाम्रो देशमा भित्रिदा हाम्रो मुलुकमा दलाल पूँजीको हालीमुहाली भैरहेको छ कि छैन । आर्थिक रुपमा त्यसप्रकारको हालीमुहाली गर्न राजनैतिक तथा सांस्कृतिक रुपमा दबाब दिएको छ कि छैन । अहिलेसम्मको भारतको व्यवहार हेर्दा उ त्यसरी नै क्रियाशील छ, त्यसैले भारत विस्तारवादका साथसाथै साम्राज्यवादी मुुलुक पनि हो ।
कुनै पनि मुलुकको जब प्रतिक्रियावादी चरित्र हुन्छ र अरु कमजोर मुलुकको तुलनामा शक्तिशाली हुन्छ, त्यो अवस्थामा नै विस्तार गर्ने प्रयत्न गर्दछ । विस्तार गर्ने भनेको आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक रुपमा विस्तार गर्ने हो । साम्राज्य फैलाउने भनेको पनि त्यही हो । ‘लेनिनले साम्राज्यवादको यस्तो परिभाषा गरेका छन् ’, ‘विस्तारवादको बारेमा त्यस्तो कुनै परिभाषा गरेका छैनन् ।’ यसप्रकारका तर्कहरु गर्दै तथा विभिन्न सूत्रहरु खोज्दै महत्वहीन बहसमा मात्र अल्झिने हो भने वास्तविक निष्कर्षको पहिचान गर्न सकिन्छजस्तो लाग्दैन । एउटा लचकदार सैद्धान्तिक मापदण्डका आधारमा तथा व्यवहारीक कसौटीमा जाच्दै कुनै निष्कर्षमा पुग्ने हो । त्यसरी निष्कर्षमा पुग्दा भारत साम्राज्यवादी मुलुक भएको प्रष्ट हुन्छ ।
सरल र स्पष्टरुपमा भन्ने हो भने नेपालको राजनैतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक रुपमा सबैभन्दा ठूलो बाधक भनेको भारतीय प्रतिक्रियावादी राज्य संरचना नै हो । नेपाली जनताको स्वाभिमान तथा भावनामा चोट पुर्याउने शक्ति पनि त्यही नै हो । त्यसकारण भारत एउटा क्षेत्रीय साम्राज्यवादी शक्तिको रुपमा विकास भएको छ भन्दा लरबराउनुपर्ने केही छैन ।
अहिलेसम्म नेपाली जनताले भारतीय प्रतिक्रियावादसित संघर्ष गर्दै आएको हो । नेपाल मात्र होइन, दक्षिण एशियाका अन्य मूलुकहरु, उसको दादागिरीबाट पीडित हुँदै आइरहेको अवस्था हो । यसप्रकारको चुनौतिपूर्ण अवस्थामा भारतलाई प्रष्टरुपमा क्षेत्रीय साम्राज्यवादी शक्ति भन्दै आन्दोलन चर्काउँदा आपत्तिको विषय के भयो र ?
विश्वस्तरमा साम्राज्यवादको नेतृत्व अमेरिकाले गर्दै आइरहेको छ । निश्चितरुपमा अमेरिकी साम्राज्यवादका विरुद्ध विश्वभरिका उत्पीडित देश तथा जनता आन्देलित हुनुपर्दछ । त्यसप्रकारको संघर्षका लागि क्षेत्रिय साम्राज्यवादविरुद्ध संघर्षले आधार पार्दै जाने नै हो । पहिलो कुरा साम्राज्यवादीहरुको आपसी संघर्षले पनि साम्राज्यवादलाई कमजोर बनाउन सक्दछ ।
अर्को कुरा, देशकै प्रतिक्रियावाद, क्षेत्रिय साम्राज्यवाद विरुद्धको संघर्षले पनि साम्राज्यवादको नाइकेको विरुद्धको संघर्षका लागि आधार तयार पार्न सक्छ । ‘विभिन्न देशहरुलाई साम्राज्यवाद भनेर घोषणा गर्दा मुख्य नाइके विरुद्धको आन्दोलन कमजोर हुन्छ’ भन्ने तर्कमा कुनै दम छ जस्तो लाग्दैन ।
तर्कका लागि तर्कै गर्ने हो भने त देशीय प्रतिक्रियावदको विरुद्ध किन संघर्ष गर्ने ? त्यसले ‘विश्वस्तरको साम्राज्यवादको विरुद्धको आन्दोलन कमजोर हुन सक्छ’ भन्न पनि सकिने भयो । त्यसकारण विश्वमा थुप्रै प्रकारका साम्राज्यवादी मुलुकहरुको अस्तित्व हुन सक्छ । तर, कुन साम्राज्यवादी मुलुकका विरुद्ध कसरी संघर्ष गर्ने ?विद्यमान परिस्थिति अनुसार नै निर्धारण गर्नु पर्दछ ।
बाघ ठूलो भए पनि सानो भएपनि त्यसलाई बाघ नै भनिन्छ । बाघ सानो भयो, त्यसैले त्यसलाई बिरालो भन्दिउँ न त, भन्न त मिल्दैन होला । सानो भएपनि ठूलो भएपनि बाघको स्वभाव झम्टिने नै हुन्छ । त्यसकारण ठूलो बाघका विरुद्ध एकप्रकारको रणनीति बन्छ होला सानो बाघका विरुद्ध अर्कै प्रकारको रणनीति बन्न सक्दछ । कतिपय अवस्थामा ठूला बाघभन्दा सानो बाघले बढी सताइरहेको पनि हुन सक्दछ । अनि त्यही अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।
साम्राज्यवादको मापन के हो ? कुनै पनि देशको उत्पादन तथा उत्पादित बस्तुको निर्यातले मात्र साम्राज्यवादको समग्र परिभाषा गर्न मिल्दैन होला । यदि त्यसरी परिभाषा गर्न मिल्ने भए सबैभन्दा ठूलो ‘साम्राज्यवादी’ देश चिन नै हुन्थ्यो होला । उत्पादनको कुरा गर्ने हो भने विश्व बजारमा २५ प्रतिशत अर्थात २.२ ट्रिलीयन डलरको सामान निर्यात गर्ने (सन् २०१७सम्मको तथ्यांक अनुसार) देश चिन नै हो ।
यहाँसम्म कि अमेरिकाका लागि आवश्यक पर्ने ९० प्रतिशत झण्डा पनि चिनले नै उत्पादन गर्दछ । विश्व बजारमा चाहिने ८० प्रतिशत एयरकण्डीशन, ७० प्रतिशत मोबाइल, ६० प्रतिशत जुत्ता, ७४ प्रतिशत सोलार सिष्टम, ६० प्रतिशत सिमेन्ट, ५० प्रतिशत स्टील, ४५ प्रतिशत पानी जहाज, ५० प्रतिशत स्याउ, ६० प्रतिशत ब्राण्डेड सामानहरु चिनले नै उत्पादन गर्दछ ।
यसरी चीनले विश्वस्तरमा आर्थिकरुपमा साम्राज्य विस्तार गर्दै गैरहेको सत्य हो । यी तथ्यहरुका आधारमा चिन, भूमण्डलीय सामाज्यवादको एउटा महत्वपूर्ण पात्रको रुपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ । नेपाल लगायतविभिन्न देशका प्रतिक्रियावादी तथा पूँजीवादी राज्यसत्ताहरु, भूमण्डलीय साम्राज्यवादलाई आधार तयार पार्न कुनै न कुनै भूमिका त निर्वाह गरिरहेकै हुन्छन् । तर अर्को पक्ष के पनि हो भने यी तथ्यहरुकै आधारमा चिनलाई ‘साम्राज्यवादी’ मूलुकको रुपमा किटान घोषणा गर्दै आन्दोलन गर्न सकिने अवस्था भने छैन । रत्नपार्कमा ‘चिनियाँ साम्राज्यवाद मूर्दावाद’ भनेर नारा घन्काउन थालियो भने के होला ?त् यसप्रकारको आन्दोलनको कुनै औचित्य नै हुने छैन । सडकमा विभिन्न प्रकारका आन्दोलनहरु हुदै आएका छन् । तर, ‘चिनियाँ साम्राज्यवाद मूर्दावाद’ भन्दै नारा घन्काएको सुनिएको पनि छैन ।
वास्तवमा चिनियाँ उत्पादन पद्दतिका कतिपय सकारात्मक पक्षहरुको अल्पविकसित मुलुकहरुले आफ्नो देशको अर्थतन्त्रको सुधारको लागि सिक्नुपर्ने पनि हुन्छ । चीनको आर्थिक साम्राज्य कायम गर्दै जानुमा उसको उत्पादन पद्दतिसित पनि सम्बन्धित भएकाले त्यसका बारेमा चर्चा गर्नु पर्ने नै हुन्छ । चिनियाँ उत्पादन पद्दतिका महत्वपूर्ण पक्षहरु निम्न प्रकारले विश्लेषण गर्न सकिन्छ –
१) चीनले ठूलो मात्रामा सामान उत्पादन गर्दछ, जसले गर्दा त्यसको लागत कम हुन्छ । अनि विश्व बजारमा अरु देशका सामानले चिनियाँ सामानसित प्रतिस्पर्धा नै गर्न सक्दैनन् ।
२) चीन, विश्व बजारप्रति अपडेट रहन्छ । विश्वको कुन ठाउँमा के चाहिएको छ, त्यसको अध्ययन गर्दै उत्पादनमा तत्पर हुन्छ । नेपाली बजारमा लक्ष्मी र दूर्गाको पोष्टर चाहिन्छ भन्ने थाहा पाउँदा बित्तिकै त्यसको उत्पादन गरी बजारमा पठाइहाल्छ ।
३) चीनको शिक्षा पद्दति नै नयाँ–नयाँ टेक्नोलोजीको खोज र अनुसन्धानमा केन्द्रित हुन्छ । उसले विद्यार्थीहरुलाई पुराना कुराहरु रटाउने भन्दा पनि नयाँ तथा आवश्यकता पूर्ति गर्ने क्षमतावान जनशक्ति निर्माणमा लक्षित हुन्छ ।
४) अमेरिकाले न्यूयार्कलाई आर्थिक केन्द्र, सिलिकन उपत्यकालाई प्राविधिक केन्द्र बनाएजस्तै चीनले थुप्रै हब (केन्द्र) हरु बनाउँछ, जहाँ कुनै एक विषयसित सम्बन्धित हरेक सामानहरु उपलब्ध होस् । जस्तै– मोबाइल उत्पादन गर्ने केन्द्र हो भने त्योसित सम्बन्धित सबै पूर्जाहरु त्यही क्षेत्रमा उपलब्ध हुन्छ ।
५) भौतिक पूर्वाधार निर्माणको विषयलाई चीनले निकै महत्व दिन्छ । हाइ वे, एयरपोर्ट, बन्दरगाह, विद्युत जस्ता अत्यावश्यक संरचनाहरुलाई उसले सर्वसुलभ बनाउँछ । जसले गर्दा कुनै पनि सामान उत्पादन गर्दा यातायात, विद्युत जस्ता विषयहरुमा निकै कम लागत पर्न जान्छ ।
६) उत्पादनको क्षेत्रमा राजनैतिक स्थायित्वले निकै महत्व राख्दछ । त्यहाँ यो बिषयमा कुनै समस्या छैन ।
७) कृषिमा अध्ययन तथा अनुसन्धानलाई विशेष महत्व दिइन्छ । सहकारीका माध्यमबाट कृषि उत्पादनमा अग्रसर भइन्छ । जसको परिणाम नै चिनियाँ किसानको न्यूनतम आय, एक लाखभन्दा बढी हुन्छ ।
८) दलाल पूँजीसित प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।
९) जीडीपी बढाउनलाई विशेष महत्व दिइन्छ । त्यसैको परिणाम हो कि सन् १९७८ सम्म १५५ डलर जीडीपी भएको चीनमा सन् २०१४ पुग्दा सम्म ७५९० डलर जीडीपी पुग्यो । आफ्ना नागरिकलाई गरीबीको रेखाबाट माथि उठाउने बिषयलाई विशेष महत्व दिएकाले नै त्यहाँका ८० करोडभन्दा बढी नागरिक गरीबीको रेखाभन्दा माथि छन् ।
१०) चीन सरकार विभिन्न उद्योगपतिहरुसित पार्टनर भएर काम गर्दछ । अन्य देशमा पूँजी निवेश गर्दा पनि पार्टनर भएर नै पुग्दछ । श्रीलंका, पाकिस्तान, अफ्रिकाजस्ता देशहरुमा ऊ यसरी नै आर्थिक सामा्रज्य कायम गर्दै गैरहेको छ ।
विश्व बजारमा आर्थिक साम्राज्य कायम गर्न चीन कसरी सक्षम भैरहेको छ ? उत्पादन पद्दति सम्बन्धी माथि उल्लेखित केही चिनिया रणनीति बाट प्रष्ट हुन्छ । उसको त्यस प्रकारको उत्पादन पद्दतिकै आधारमा उसलाई एउटा पूँजीवादी मुलुक त भन्न सकिने भयो । तर साम्राज्यवादी मुलुक भनेर किटान गर्ने र आन्दोलन चर्काइहाल्ने स्थिति भने छैन ।
त्यसप्रकारको किटानीका लागि राजनैतिक, सांस्कृतिक पक्षहरुको पनि नकारात्मक भूमिका हुनुपर्दछ । संविधान कस्तो बनाउने ? संघीय संरचनामा जानैपर्ने, सीमा अतिक्रमण गर्ने जस्ता कुनै पनि हाम्रो देशको आन्तरिक मामिलामा चीनले हस्तक्षेप वा दबाव दिएको पाउँदैनौं ।
हामीले कस्तो सिद्धान्त बनाउने ? भारत र चीनलाई साम्राज्यवादी भन्ने कि नभन्ने ? यी विषयहरुमा जनताको मनोवैज्ञानिक पक्षले पनि महत्व राख्छ । नेपाल जनताको भावना, पीडा, स्वाभिमानमा जब चोट पुग्छ, उनीहरु आक्रोशित हुन्छन् र आन्दोलित हुन्छन् । यसरी नेपाली जनताको भावनामा चोट पुर्याउने छिमेकी मुलुक भनेको भारत नै रहँदै आएको छ । जब कि चीनको त्यसप्रकारको भूमिका देखिँदैन । त्यसकारण त्यो चोट पुर्याउने शक्ति, भारतीय साम्राज्यवादको स्पष्ट नामाकरण गर्दै आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।
एउटा पुँजीवादी आफैंमा के हो ? त्यसले कुनै महत्व राख्दैन । तर, त्यसले जब मजदुरसित सम्बन्ध बनाउँछ, अनि त्यसप्रकारको सम्बन्धका आधारमा शोषण गर्न थाल्दछ । त्यसपछि नै पुँजीपतिलाई एउटा शोषकका रुपमा परिभाषित गर्न थालिन्छ ।
एवं प्रकारले कुनै छिमेकी मुलुक आफंैमा के हो ? साम्राज्यवादको परिभाषाको सम्बन्धमा त्यो महत्वपूर्ण कुरा होइन, मुख्य कुरा त्यसको अरुसित के सम्बन्ध छ, त्यो नै महत्वपूर्ण विषय हो । चीनसित कति सम्पति छ, भारतसित कति छ, को बढी धनी छ, को कम धनी ? यी सबै गौण बिषय हुन् । मूल कुरा त यी छिमेकीहरुले हाम्रो देशसित कस्तो सम्बन्ध बनाउँछन्, त्यो नै प्रमुख विषय हो ।
जब केही बलियो छिमेकीले आफ्नो शक्ति प्रयोग गरेर कच्चा पदार्थ सस्तोमा कब्जा गरी महंगोमा आफ्नो उत्पादन बेच्दछ, त्यो साम्राज्यवादी चरित्र हो । सस्तोमा उत्पादन हुने विद्युत परियोजनाहरु राजनैतिक दबाब दिएर कब्जा गर्दछ, त्यो साम्राज्यवाद हो ।
सीमा अतिक्रमण गरिरहने, त्यो पनि साम्राज्यवाद हो । खुकुलो नागरिकताका लागि तथा जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बनाउन दबाव दिने पनि साम्राज्यवादी चरित्र नै हो । यसप्रकारको क्षेत्रीय साम्राज्यवादका भूमिका भारतले निर्वाह गरिरहेको प्रष्ट नै छ । त्यसकारण यसप्रकारको क्षेत्रीय साम्राज्यवादका विरुद्ध सम्पूर्ण उत्पीडित मूलुक तथा भारतका पनि क्रान्तिकारी शक्तिलाई गोलबन्द गर्दै अगाडि बढ्नु नै अहिलेको ज्वलन्त आवश्यकता हो ।
(वामपन्थी बुद्धिजीवी सिंह राष्ट्रिय जनमोर्चासँग आवद्ध छन्)
