७ फागुन, काठमाडौं । काभ्रेका ताराबहादुर कुँवरसँग हाल १५ वटा साना–ठूला डोजर र एक्जाभेटर छन् । हालै सरकारले डोजरको प्रयोगसम्बन्धी नयाँ नीति ल्याएपछि कुँवरमाथि पनि यसको असर परेको छ ।
सरकारले हालै एक करोडसम्मको सार्वजनिक भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काममा मानव श्रमलाई जोड दिनुपर्ने भन्दै डोजर प्रयोग गर्न नपाइने नीति ल्याएको छ । सरकारको यो निर्णयबाट कुँवरको व्यापारमाथि असर परेको छ ।
डोजरमा लगानी गरेर पैसा कमाउँदै आएका कुँवर समृद्धिको कुरा गर्ने ओली सरकार ढुंगेयुगतिर फर्किएको आरोप लगाउँछन् । अहिलेको युगमा कोदालोले खनेर समृद्धि नआउने उनको तर्क छ ।
डोजरसम्बन्धी सरकारको निर्णयमाथि टिप्पणी सुन्नुभन्दा पहिले उनी कसरी डोजरको मालिक बने, त्यो कथा सुनौं ।
८ पास गरेर टेप्पोबाट यात्रा सुरु !
काभ्रेको चौबासमा ०२२ साल फागुन ११ मा जन्मिएका ताराबहादुर कुँवरले सहजै आर्जेका होइनन् यी एक दर्जन डोजरहरु ।
पोड्का गाउँबाट चौबासको स्कुलसम्म जान एक घण्टा उकालो चढ्नुपथ्र्यो । घाँस दाउरा पनि गर्नैपथ्र्यो । यिनै प्रतिकूलताले गाउँमा ताराबहादुरको अध्ययन गाउँमा कक्षा दुईमै सीमित भयो ।
गाउँमा पढाइ अगाडि बढ्न नसकेपछि जेठा दाजु लालबहादुरले उनलाई काठमाडौं ल्याएर एकजना इञ्जिनियरको घरमा राखिदिए । घरायसी काम गर्दै कक्षा ६ सम्म पढेपछि उनलाई पढाइतिर भन्दा मजदुरीतिर मन लाग्यो ।
ताराबहादुर ०३६ सालमा कमलपोखरीबाट टेकूतिर लागे । टेकूमा उनका गाउँले दाजुभाइहरु ज्याला मजदुरी गर्थे । निर्माण सामाग्री लोड अनलोड गर्ने, कपडा सिउने, सुरक्षा गार्ड लगायतका काममा ताराबहादुरले दुईवर्ष बिताए ।
ताराबहादुरले ०३८ सालदेखि टेम्पो चलाउन थाले । त्यसबेला उनको उमेर भर्खर १६ वर्ष पुग्दै थियो । ०४५ सालसम्म टेम्पो चलाएका उनले बिस्तारै रिक्साहरु किनेर भाडामा दिन थाले ।
उसबेलामा एक हजार रुपैयाँ प्रतिथान ५ वटा रिक्सा किनेका उनले ती साधनलाई प्रतिदिन १० रुपैयाँका दरले भाडामा लगाएको सुनाए । सवारी साधन किनेर भाडामा लगाउने उनको आदत त्यसबेलादेखि अहिलेसम्म जारी छ ।
विस्तारै कुँवरको ध्यान ठेक्कापट्टातिर पनि जान थाल्यो । बालुवा, रोडा, ढुंगाको ओसार–पसारको काम गर्दागर्दै एकजना मारवाडी साहुसँग उनको चिनजान भयो ।
विश्वासिलो पात्र बनेका कुँवरलाई ती मारवाडीले ऋणमा पत्याए । उनकै कम्पनीका नाममा ०६३ सालमा कुँवरले पहिलो डोजर भित्र्याए ।
जनशक्ति अभावमा टिपरमा निर्माण सामग्री लोड गर्न समस्या पर्न थालेपछि डोजर किन्ने सोच आएको उनी सुनाउँछन् । विस्तारै उनले डोजर कर्मको दायरा फराकिलो छ भन्ने बुझ्दै गए । पछि–पछि उनको डोजर आफ्नो काममा भन्दा पनि भाडामा चल्न थाल्यो । डोजरहरु थप्दै–थप्दै एक दर्जन पुर्याए ।
टायर भएको डोजरलाई ४० लाख र चेन भएको डोजरलाई भन्सार शुल्क समेत जोडेर १ करोड ५ लाख रुपैयाँमा भित्र्याएका हुन् कुँवरले । सरकारले यी उपकरणमा जम्मा ४ प्रतिशतमात्र भन्सार शुल्क लिँदै आएको छ ।
कुँवरका अनुसार व्यवसायीहरुले प्रतिघण्टा दुई हजारमा भाडा लगाउँदै आएका छन् । लामो समय लाग्ने परियोजनामा दुई लाख ५० हजारसम्म लिने गरी मासिक एग्रिमेन्टमा भाडामा दिने गरिएको छ ।
यसबाहेक इन्धन र चालकको खर्च पनि छ । आवश्यकता अनुसार मर्मत खर्च, चालकलाई दैनिक १५ सय भत्ता । लगभग यति नै हो डोजरको खर्च ।
गाउँबाट काठमाडौं पसेपछि आर्थिकरुपमा उकालो लागेका कुँवर डोजर लिएर गाउँमा जाँदा पहिले आँखा तर्नेहरु पनि हात जोडेर नतमस्तक भएको सम्झन्छन् ।
‘पहिले नमस्कार गर्दा पनि फर्काउँदैनथे, डोजर किनेपछि मानसम्मान पनि बढ्यो, राम्रै काम गरेजस्तो लाग्यो’, उनी भन्छन् ।
हाल हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी संघका संस्थापक अध्यक्षसमेत रहेका उनी हाल हेभी इक्विपमेन्ट महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन् ।
सरकार कोदालो युगतिर लागेको आरोप
पछिल्लो समय स्थानीय तहहरुले पनि आफ्नै डोजर, ट्रक किन्न थालेका छन् । त्यसकारण पनि सरकारले कडाइ गर्न खोजेको कुँवरको बुझाइ छ । तर, आन्तरिक रोजगारी बढाउन भन्दै करोडसम्मका आयोजनामा डोजरमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय व्यवहारिक नभएको उनको तर्क छ ।
‘गाउँमा श्रम गर्ने जनशक्ति नै छैन, कसले गर्छ श्रम ? सरकार ढुंगेयुगतिर जान खोज्दैछ’, उनले अनलाइनखबरसँग भने । डोजरमा प्रतिबन्ध लगाउँदैमा युवाहरुको विदेश पलायन नरोकिने उनी बताउँछन् । कोदालोको भरमा काम गर्ने हो भने जनशक्तिको अभावले काम नहुने र बजेट फ्रिज भएर सकिने उनको दाबी छ ।
‘गाउँमा श्रम गर्नका लागि चरामुसा केही भेटिँदैन, डोजरलाई प्रतिबन्ध लगाएर पलायन रोकिँदैन’, उनले भने, ‘म सरकारको निर्णय सफल हुने देख्दिनँ, अब पनि डोजरबाटै काम हुन्छ र आयोजनावालाले किर्ते गरेर रामे र श्यामेले श्रम गरेको कागजमा लेख्दिन्छ ।’
मानव श्रमभन्दा कम खर्च र थोरै समयमा धेरै काम गर्न सकिने भएकाले अबको समयमा विकासका लागि डोजर अपरिहार्य रहेको कुँवर बताउँछन् ।
सयजना मान्छेले कुनै परियोजनामा एक दिनमा गर्ने काम डोजरले एक घण्टामै गर्न सक्ने कुँवरको दाबी छ । सरकारले १९२ रुपैयाँ महंगी भत्तासहित मजदुरको आधारभूत पारिश्रमिक दैनिक ५ सय १७ रुपैयाँ तोकेको अवस्थामा डोजर नचलाउने हो भने मानव श्रम झन खर्चिलो हुने कुँवर बताउँछन् ।
‘समृद्ध नेपाल बनाउनका लागि देशलाई छिटोभन्दा छिटो विकास गर्नुपर्छ, यसका लागि कुटोकोदालोमा फर्किएर हुँदैन, कुँवर भन्छन्, ‘अत्याधुनिक प्रविधि, यन्त्र–उपकरणको प्रयोग बढाउनुपर्नेमा रोक्छु भन्नु मूर्खतापूर्ण कदम हो ।’
उनी भन्छन्– ‘गाउँमा मलामी जाने मान्छे नपाइने स्थिति छ । खेतबारी बाँझै छन् । खेती गर्नेले पनि हलो चलाउने जनशक्ति नभेटेर ट्याक्टर लाउन थालिसके । सरकार आफैं कृषिमा यान्त्रीकरण भन्दै नारा लाउँछ । अनि विकासका काममा चैं यन्त्रलाई रोक्छु भन्नु कति जायज छ ?
कुँवर थप्छन्– ‘२१ औं शताब्दीमा आएर फेरि कुटो कोदालोले खनेर विकास गर्छु भन्नु मूर्खता हो । यो ढुंगेतिर फर्किने कदम हो । सरकारको निर्णयका कारण साना परियोजनमा काम गर्ने ७५ प्रतिशत डोजर व्यवसायीहरु थन्किने अवस्था आएको छ ।’
सरकारले किन लगायो प्रतिबन्ध ?
सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम निर्देशिकामा सम्भव भएसम्म एक करोडससम्मका सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणका आयोजनामा मेसिन प्रयोग नगर्न भनेको छ । एक करोडसम्मका आयोजनामा उपलब्ध भएसम्म श्रममूलक प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ ।
सरकारले जारी गरेको यो निर्देशिका फागुन १ गतेबाट लागू भइसकेको छ ।
तीनवटै तहले सञ्चालन गर्ने विकास आयोजनाको कूल बजेटको निश्चित प्रतिशत श्रमिकको ज्यालामा खर्च गर्नुपर्ने लगायतका व्यवस्था पनि निर्देशिकामा समेटिएको छ ।
डोजरको प्रयोगले देशभित्रै पर्याप्त रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्न अवरोध गरेको निष्कर्ष निकाल्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यो निर्देशिका बनाएको हो ।
आयोजनाको प्रकृतिअनुसार श्रमिकको ज्यालामा खर्चिने रकम घटीबढी हुन सक्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले अनलाइनसँग बताए ।
‘पदमार्ग, कुलो, पार्टीपौवा जस्ता आयोजनामा मानव जनशक्ति नै बढी प्रयोग हुने भएकाले यस्ता साना आयोजनामा श्रमिकमा पनि नै बढी खर्चिनुपर्ने हुन्छ, ठूला आयोजनाका हकमा सम्भवभएसम्म मानव जनशक्ति प्रयोग गर्न लगाउने उद्देश्य हो’, उनले भने ।
तर, प्राविधिकरुपमा असम्भव स्थानमा डोजर प्रयोग गर्न भने निर्देशिकाले प्रतिवन्ध लगाएको छैन । तर, त्यसका लागि प्राविधिक टोलीको सिफारिस चाहिन्छ ।
सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार सार्वजनिक खरिद नियमावलीमै करोडसम्मका आयोजनामा सम्भव भएसम्म मेशिन प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन फितलो भएकाले रोजगार कार्यक्रममा यसलाई बाध्यकारी बनाइएको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।
हेर्नुहोस् भिडियाे :
