१२ फागुन, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा १ सय ६६ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म अख्तियारले अदालतमा पुर्‍याएकामध्ये घुससँग सम्बन्धित मुद्दाको संख्या उच्च छ । तर, अकूत सम्पत्ति आर्जनका मुद्दामा अख्तियारको चासो कम देखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा आयोगले १९४ वटा मुद्दा अदालतमा पुर्‍याएको थियो । यही तथ्याङ्क उल्लेख गर्दै आयोगका सचिव महेश्वर न्यौपानेले चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा १६६ वटा मुद्दा अदालतमा दायर हुनु उपलब्धीमूलक रहेको बताए । उनले भने, ‘विगतमा भन्दा तथ्याङ्गतरुपमा पनि केही उपलब्धी हासिल गरेका छौं ।’

अकूत सम्पतिका मुद्दा किन कम ?

आयोगको तथ्याङक अनुसार अकुत सम्पति आर्जनसँग सम्बन्धित थोरै मात्रै मुद्दा अदालत पुगेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा गैरकानूनी सम्पती आर्जनसँग सम्बन्धित ५ वटा मुद्दा अदालत पुर्‍याएको आयोगले गत वर्ष अकूत सम्पति शीर्षक अन्तर्गतका ४ वटा मुद्दा अदालतमा दायर गरेको तथ्याङ्क छ । यसवर्ष जस्तै विगतका वर्षहरुमा पनि घुस र नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित मुद्दा धेरै थिए ।

एक वर्षमा ४/५ वटा मात्रै अकूत सम्पति आर्जनका मुद्दा होलान् ? कि अरु केही ? यो प्रश्नमा अख्तियारका प्रवक्ता रामेश्वर दंगाल धेरै बोल्न चाहेनन् । ‘अनुसन्धान गर्दै जाँदा कसुर ठहरे लाने हो, जम्मैलाई लाने कुरा भएन’, अख्तियारका प्रवक्ता दंगालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अहिलेसम्म अनुसन्धान टुङ्गिएका र मुद्दा लान पर्ने जति थिए त्यति गए । तर, यस वर्षको तथ्याङ्क विगतको भन्दा बढी नै हो ।’

घुस र नक्कली प्रमाणपत्रमा मात्रै अख्तियारले बढी चासो दिएको जस्तो देखियो नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘नहेरेको भन्ने हुँदैन, उजुरी आइराखेका हुन्छन् । अहिलेसम्मको आउटकम यत्ति देखियो ।’

तथापि, सबै विषय आफूले नहेर्ने र सबै मुद्दाका विषयमा आफूलाई जानकारी नहुने भन्दै उनी पन्छिन खोजे । ‘हरेक मुद्दा मलाई थाहा हुँदैन, मैले हेर्ने होइन । मैले बुझेको के हो भन्दा अनुसन्धान सम्पन्न हुनुपर्‍यो । अनुसन्धान सम्पन्न भएका मध्येका जति मुद्दा लान योग्य थिए ती गए’, आयोगका प्रवक्ता दंगालले थपे, ‘या त अनुसन्धान सम्पन भएको छैन, अथवा अनुसन्धान भए पनि गैरकानुनी देखिएन ।’

अख्तियारका सचिव महेश्वर न्यौपाने अकूत सम्पतिका मुद्दाहरु पनि गइरहेको भन्दै केलाई सानो र ठूलो भन्ने विषय बहसमा रहेको बताउँछन् । ‘एउटै व्यक्तिको १८ करोड, १४ करोड, अकुत सम्पतिका मुद्दाहरु गएका छन्, पदलाई सानो ठूलो भन्ने हो कि विगोलाई सानो ठूलो भन्ने कि, कसुरलाई सानो ठूलो भन्ने कि !’ उनले भने ।

‘सार्वजनिक व्यक्तिको विषयमा अनुसन्धान गर्दा ६१/६२ करोड हिनामिना भएको, एउटा व्यक्तिले दुईवटा स्थानीय तहको बजेट म्यानिपुलेशन गरेर ७/८ करोड हिनामिना गरेका उदाहरणहरु पनि छ’, सचिव न्यौपानेले थपे, ‘यहाँ साना माछा ठूला माछा भन्ने प्रश्न पनि आउँछन ।’ अकूत सम्पतिका मुद्दाहरुमा पनि अख्तियारको ध्यान गइरहेको उनको दावी छ ।

अख्तियारबाट अकूत सम्पति आर्जनसँग सम्बन्धित थोरै मात्र मुद्दा अदालत पुग्छन । जनताले पत्याउँदैनन् किन यस्तो ? भन्ने प्रश्नमा आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको सटिक जवाफ थियो, ‘अनुसन्धानमा थोरै देखियो, थोरै गयो ।’

घुस र नक्कली प्रमाणपत्रका मुद्दाहरुको स्थिति

गत वर्ष अख्तियारले घुस/रिसवतसँग सम्बन्धित ९७ वटा, नक्कली प्रमाणपत्रका ६४ वटा र सार्वजनिक सम्पति हानी नोक्सानीसँग सम्बन्धित १३ वटा मुद्दा अदालतमा दायर गरेको थियो । यस्तै, गैरकानूनी लाभ–हानीका ८ वटा, राजस्व हिनामिनाका ५ वटा र अन्य ३ वटा गरी कुल १९४ वटा मुद्दा अदालतमा दायर गरेको थियो । यी मुद्दाहरुमध्ये नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित मुद्दामा बिगो मागदाबी गरिएको छैन ।

अख्तियारले आइतबार संसदको दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्क अनुसार घुस/रिसवत सँगसम्बन्धित ७२ वटा मुद्दा अदालत पुगेका छन् । दोस्रो नम्बरमा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका मुद्दाहरु छन् ।

सात महिनाको अवधिमा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित ४७ वटा अदालत लगिएको अख्तियारले जनाएको छ । त्यसैगरी सरकारी अनुदान/अन्य रकम हिनामिनासँग सम्बन्धित १० वटा, गैरकानुनी सम्पति आर्जनसम्बन्धी ५, राजस्व हिनामिनाको एउटा र गैरकानुनी लाभहानी/विविध शीर्षकमा ३१ वटा मुद्दा अदालत लगिएको आयोगको तथ्याङ्क छ ।

रुग्ण उद्योगमा पनि चरम अनियमितता

अख्तियारकै तथ्याङ्क अनुसार रुग्ण उद्योगमा पनि चरम अनियमितता देखिएको छ । ‘११८ अर्बका १८४८ वटा ठेक्का सम्झौताहरुको शुरु सम्झौता अवधिभित्र कार्यसम्पन्न भएको देखिएन’, अख्तियारले दिएको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ, ‘ठेक्का सम्झौता पश्चात २४ अर्ब जतिको पेश्की निर्माण व्यावसायीहरुलाई दिइएको पाइएको छ । जसको उपयोग सार्वजनिक निर्माणमा भएको पाइएन ।’

लामो समयदेखि ठेक्काको म्याद थप नगरिनु, ५/६ महिनाको कार्य ७/८ वर्षमा पनि समाप्त नगरिनुले कार्यसम्पान प्रणली र अनुगमन प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उब्जाएको अख्तियारको निश्कर्ष छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा हुन सक्ने भ्रष्टाचार रोकथामका लागि विशेष निगरानी बढाइएको उल्लेख गर्दै आयोगले खरिद सम्बन्धि कानुनमा सुधारका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन हुनुपर्ने औंल्याएको छ ।

‘अनुचित कार्य’ अख्तियारले हेर्न पाउनुपर्छ– घिमिरे

यसैवीच अख्तियार दुरुपयोग सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि आयोगले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई मस्यौदा बनाएर पठाइसकेको प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले जानकारी दिएका छनु ।

ऐनमा संशोधन भएर आएपछि भ्रष्टाचार रोकथामका लागि काम गर्न थप सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘हामीले ऐन संशोधनका लागि ड्राफ्ट तयार गरी पठाइसकेका छौं । त्यो प्रक्रियामा छ,’ घिमिरेले भने, ‘नयाँ ऐन आएपछि भ्रष्टाचार रोकथामका लागि काम गर्न थप सहजता हुनेछ ।’

प्रमुख आयुक्त घिमिरेका अनुसार प्रस्तावित ऐनमा आयोगको क्षेत्राधिकारका विषयमा केही संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । ‘अनुचित कार्य’ हेर्ने जिम्मा अख्तियारलाई दिँदा उचित हुने र आयोगलाई काम गर्न थप सहज हुने उनको भनाइ छ ।

यो पनि पढ्नुहोस पाठकबारे केही दिनमा सार्थक निश्कर्ष निस्कन्छ : अख्तियार प्रमुख घिमिरे