१२ फागुन, काठमाडौं । कार्यदल भंग गर्ने सचिवालयको निर्णयलाई चुनौती दिँदै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का पाँच नेताले लिखित प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।
सांगठनिक एकता टुंगो लगाउन स्थायी कमिटीले रामबहादुर थापा बादलको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो । तर, प्रदेश कमिटी गठनको निर्णय सच्याउन संयोजक बादल र महासचिव विष्णु पौडेल तयार नभएपछि कार्यदलले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेन ।
शुक्रबार बसेको सचिवालय बैठकले कार्यदल भंग गर्दै सचिवालयले नै प्रस्ताव बनाउने निर्णय गर्यो । तर, विघटित कार्यदलका पाँच सदस्य
सुरेन्द्र पाण्डे, वर्षमान पुन, वेदुराम भुसाल, योगेश भट्टराई र लेखराज भट्टले सचिवालयको निर्णयलाई चुनौती दिँदै आइतबार लिखित प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।
अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डलाई बुझाइएको प्रतिवेदन स्थायी कमिटी सदस्यहरुलाई बोधार्थ दिइएको छ ।
प्रतिवेदनमा कार्यदलमा उत्पन्न विवादबारे पनि बोलिएको छ । मापदण्डअनुसार प्रदेश कमिटी गठन गर्ने विषयमा मतभेद उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै भनिएको छ, ‘अन्य पार्टीबाट प्रवेश गरेको व्यक्तिहरु मापदण्ड नपुगेको भए पनि राख्नुपर्ने हो भने कम्तिमा पार्टीको संगठित सदस्यता दिने प्रक्रिया पुरा गरेर राखौं र विधानको धारा ३० घ लाई प्रयोग गरेर मापदण्ड पुगेर पनि छुटेका व्यक्तिहरुलाई समावेश गरौं भन्ने प्रस्तावलाई सकारात्मक ढंगले लिइएन ।’
प्रतिवेदनमा सांगठनिक एकीकरणको मापदण्डहरु समेत सिफारिस गरिएको छ । १४७ सदस्यीय पोलिटब्यूरो गठन गर्दा केन्द्रीय कमिटीको अनुपातमा पूर्व एमालेबाट ८१ र पूर्व माओवादीबाट ६६ सदस्य प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा पूर्व एमालेबाट निवर्तमान, पहिले पोलिटब्यूरोमा रहेर क्रियाशील, तीन वा त्यसभन्दा बढी पटक केन्द्रीय सदस्य भएका र दोस्रो पटक पोलिटब्यूरो सदस्य भएका महिला, दलित, मधेसी र जनजातिलाई राख्न सिफारिस गरिएको छ । पूर्व माओवादीबाट कार्यालयका सबै सदस्य,सचिवालयका वरिष्ठ सदस्यहरु र एकताबाट आएका मध्ये वरिष्ठ सदस्यहरुलाई राख्न सिफारिस गरिएको छ । पोलिटब्यूरो गठन गर्दा विधानको धारा ३४ खलाई कडाईको साथ पालना गर्नुपर्ने ५ भाइको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै केन्द्रीय कमिटीको कार्यविभाजनमा एक व्यक्ति एक पद लागू गर्न, प्रदेश र त्यस स्तरका कमिटी, किसान, महिला, मजदुर, युवा, विद्यार्थी, पेशागत, उद्योग व्यवसाय एवं सांस्कृतिक फाँट र समग्र प्रवास क्षेत्रको इन्चार्ज तथा प्रतिष्ठानहरुको प्रमेख स्थायी कमिटी सदस्यलाई बनाउन भनिएको छ ।
एकभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लाको इन्चार्ज पोलिटब्यूरो सदस्यलाई बनाउने, नभए वरिष्ठ केन्द्रीय सस्यलाई बनाउनृे, बाँकी पोलिटब्यूरो सदस्यलाई विभिन्न फाँटका इन्चार्ज, सहइन्चार्ज तथा विभागका प्रमुख र उपप्रमुख बनाउन पनि कार्यदलका पाँच सदस्यले सिफारिस गरेका छन् ।
यस्तै प्रदेश कमिटीका मापदण्ड नपुगेकाहरुलाई हटाएर मापदण्ड अनुसार थप्न भनिएको छ भने जिल्ला र मातहतका कमिटी, जनवर्गीय संगठन, सम्पर्क कमिटी, मञ्च र प्रवासका संगठनको एकता र केन्द्रीय विभागहरु गठनबारे पनि प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ ।
विघटित कार्यदलका पाँच नेताले पूर्व कार्यदलले पेश गरेको सामाग्री उपलब्ध गराए नाम नै प्रस्ताव गर्न तयार रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
