२४ फागुन, काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म विद्युतीय सवारीसाधनको संवर्द्धनलाई अभियानात्मक रूपमा अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ जलविद्युत् क्षेत्रको नीति तय गरेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि आव २०८०/८१ सम्म विद्युतबाट सञ्चालित सवारीसाधनको प्रवर्द्धन गर्ने र आवश्यक महसुलसमेत तय गरी शहरी क्षेत्रमा विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको आयात वाषिर्करूपमा बढ्दै जाँदा व्यापार घाटासमेत बढिरहेको सन्दर्भमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धन गर्न लागिएको आयोगको भनाइ छ ।
निकट भविष्यमा नै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौँ उपत्यकामा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ । यस्तै साझा यातायातले समेत निकट भविष्यमा नै विद्युतीय सवारीसाधन चलाउने गरी चार्जिङ स्टेशन तयार पारिरहेको छ ।
वातावरण विभाग र निजी क्षेत्रको समेत सहकार्यमा केही समयभित्रै सात चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । विद्युतीय सवारीसाधनको चार्जको लागि चार्जिङ स्टेशन बनाउन निजी क्षेत्र तयार देखिएको छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इपानले सरकारले विद्युत् महसुल तथा अन्य नीतिगत व्यवस्था गरिदिए आफूहरु पनि त्यस्ता स्टेशन बनाउन तयार भएको बताइसकेको छ ।
आयोगले तयार पारेको अवधारणापत्रमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धन गर्न महसुल दरबारे अध्ययन गरी उपयुक्त महसुल निर्धारण गर्ने नीति तय गरेको छ । त्यसका लागि निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा क्रमिकरूपमा स्थापना गर्ने कार्यनीति सरकारले लिनेछ ।
आयोगले तयार पारेको कार्यनीतिअनुसार सघन शहरी क्षेत्रमा भूमिगत वितरण लाइनको निर्माणकार्य अगाडि बढाइने भएको छ । प्राधिकरणले केही दिन पहिले मात्रै काठमाडौँको महाराजगञ्ज र रत्नपार्क वितरण केन्द्र मातहतका क्षेत्रमा प्रसारण लाइन भूमिगत गर्ने ठेक्का प्रक्रिया नै अगाडि बढाइसकेको छ ।
विद्युत् चुहावट रोक्न र विद्युत् सेवालाई प्रभावकारी बनाउन स्मार्ट मिटर तथा स्मार्ट ग्रीडको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने पनि सरकारको योजना रहेको छ ।
आयोगको कार्यनीतिअनुसार ऊर्जा विकास र ऊर्जा खपत अभिवृद्धिसहतिको विद्युत् वितरण गुरुयोजना तयार पार्दै कार्यान्वयन गर्ने, ऊर्जा दक्षता बढाउन वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी एवं भरपर्दो बनाइ विद्युत् पहुँच वृद्धि गरी खपत बढाउने भएको छ ।
आगामी आवभित्रैमा माथिल्लो तामाकोशीजस्ता केही ठूला आयोजना सम्पन्न हुनेछन् । केही ठूला आयोजना सम्पन्न भएपछि आन्तरिकरूपमा विद्युत् खपत बढाउन विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धन, विद्युतीय चुल्होको प्रयोग गरी खाना पकाउने ग्यासको आयात कम गर्दै जाने सरकारको योजना छ ।
विद्युतीय चुल्होको मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने र त्यस्तो चुल्होमा ऊर्जा दक्षताको लेबलिङको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न समन्वय गर्ने समेत आयोगको कार्यनीतिमा उल्लेख छ ।
बहुउपयोगी जलाशययुक्त आयोजनाको अध्ययन, अनुसन्धान र विकास प्रादेशिक सन्तुलन कायम हुने गरी गर्ने, जल प्रवाहमा आधारित आयोजनाका अतिरिक्त जलाशयुक्त तथा पम्प स्टोरेज, अर्ध जलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाइने भएको छ ।
भारत र अन्य क्षेत्रीय मुलुकसँग द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विद्युत् व्यापार सम्झौता गरी क्षेत्रीय विद्युत् बजारको विकास गर्ने कार्यनीति तय गरिएको छ ।
यस्तै लघु तथा साना जलविद्युत् सौर्य ऊर्जा, जैविक ऊर्जा तथा वायु ऊर्जा जस्ता वैकल्पिक ऊर्जा तथा परिप्रयोगको प्रवर्द्धन, विकास एवम् विस्तार गर्नुका साथै उत्पादित विद्युतको उपयोग बढाउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने आयोगले तयार पारेको कार्यनीतिमा समावेश छ ।
राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको पहुँच नभएका तथा नियमित नभएका शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र सञ्चार क्षेत्र, अस्पताल, विद्यालय, पर्यटकीय स्थल, पदमार्ग आदिमा आधारभूत ऊर्जाको आपूर्ति नियमति गर्न स्थानीय सरकारको सहकार्यमा सौर्य प्रणाली प्रवर्द्धन गर्ने आयोगले तयार पारेको कार्यनीतिमा उल्लेख छ ।
त्यसबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिँचाइ, उद्यमशीलता विकास र स्थानीयस्तरमा रोजगारीका अवसर समेत सिर्जना हुने सरकारको विश्वास छ ।
