२८ फागुन, बुटवल । प्रदेश ५ सरकारले प्रस्ताव गरेको छापाखाना तथा प्रकाशन विधेयक प्रतिगामी र प्रेसलाई अंकुश लगाउने खालको भएको भन्दै पत्रकारहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
प्रस्तावित विधेयकका सम्बन्धमा सरोकारवालासंग बुटवलमा भएको अन्तरक्रियामा पत्रकारहरुले उक्त विधेयक २०४६ सालपछि बनेको विधेयक भन्दा पनि प्रतिगामी भएको धारणा राख्दै पुनर्लेखन नगरे स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेका छन् ।
विधेयक बनाउनुअघि पत्रकार र पत्रकार सम्वद्ध संघसंस्थासँग छलफल नगरी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्ने गरी विधेयक तयार गरिएकाले मान्य नहुने उनीहरुको भनाइ छ ।
पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका पूर्वअध्यक्ष बालकृष्ण चापागाईंले विधेयकले मिडियालाई संरक्षण गर्ने भन्दा नियन्त्रण गर्नेमा बढी केन्द्रित भएकाले सच्याउन माग गरे ।
विज्ञापनको समानुपातिक वितरणको व्यवस्था गर्न र विज्ञापनमा बिचौलिया (एजेन्सी)लाई स्थान नदिन उनले माग गरे । ‘एजेन्सीकै कारण मोफसलका मिडिया संकटमा परेका छन्,’उनले भने, ‘सरकारी निकायबाट आउने रकमको ३० प्रतिशत मात्र मिडिया हाउसमा आइपुग्छ,७० प्रतिशत एजेन्सीले खान्छन् ।’
प्रदेश ५ सरकारका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश मिडिया सम्मेलनमा केही मिडियामा कालो धन लगानी भएको र त्यस्ता मिडिया हाउसले नै प्रेस स्वतन्त्रता हनन् भयो भनेर हल्ला गर्ने भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउंदै चापागाईले उक्त अभिव्यक्ति फिर्ता लिन वा कालो धन लगानी भएका भनिएका मिडियालाई कारवाही गरेर देखाउन चुनौति दिए ।
पत्रकार महासंघका पुर्व अध्यक्ष एवं पूर्वसांसद विनोद पहाडीले विधेयक सत्ताकेन्द्रीत मानसिकताबाट बनाइएको घातक र प्रतिगामी भएको बताए ।
उनले विधेयकका प्रावधानले सूर्ति उद्योगलाई जति छुट र सहुलियत मिडिया हाउसलाई नदिइएको गुनासो गरे ।
पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका अध्यक्ष यानेन्द्र जीसीले विधेयकका प्रावधानहरु प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने खालका रहेकाले सच्चाउन माग गरे ।
प्रकाशन समाजका अध्यक्ष नवराज कुंवरले विधेयकले अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई नसमेटेको बताए ।
उनले पत्रकारको परिभाषा परिमार्जन गरी स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारका विभिन्न निकायमा नियुक्ति लिएर सरकारी तलब खाने र राजनीतिक दलका जिम्मेवार पदमा बसेकाहलाई पत्रकारको परिभाषामा राख्न नहुने धारणा राखे ।
पत्रकार माधव नेपालले सरकारले लोकतन्त्र स्थापनाका लागि पत्रकारहरुले गरेको संघर्ष र योगदान बिर्सेर पत्रकारमाथि नियन्त्रण लाद्न चाहेको बताए ।
संसदीय मामिला पत्रकार समाज प्रदेश ५ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा कानुन मस्यौदा तथा सुझाव आयोगकी सदस्य विष्णु पोखरेल, सांसद दामा शर्मा,आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव हरिहर सिंह धामीले पत्रकारहरुका सुझावलाई समेटेर विधेयकलाई अन्तिम रुप दिइने प्रतिवद्धता जनाए ।
