२९ फागुन, काठमाडौं । विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध आजका सबै दैनिक पत्रिकाहरुको हेडलाइन बनेको छ । त्यस्तै, मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन, मानवतस्करीलगायत विषयलाई पनि पत्रिकाहरुले उठाएका छन् ।
कान्तिपुर, अन्नपूर्ण, नागरिक, राजधानीलगायत सबै दैनिक पत्रिकाले लगभग उस्तै हेडलाइन दिएर विप्लव समूहमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्धबारे जानकारीमूलक समाचार लेखेको छन् । ‘चन्दका गतिविधि प्रतिबन्धित’ शीर्षक समाचारमा कान्तिपुरले लेखेको छ– पछिल्लो समय विस्फोट, आगजनी र चन्दा अुसली तीव्र बनाएपछि सरकारले यो समूहलाई हिंसात्मक गतिविधि गर्ने आपराधिक समूहका रुपमा लिएको हो ।
एक मन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै कान्तिपुरले विप्लव समूहको गतिविधिमा अब प्रहरीले विशेष निगरानी र कारबाही अघि बढाउने लेखेको छ ।
अन्नपूर्णले विप्लव समूहका नेता चिरन पुनको प्रतिक्रिया लिएको छ । पुनले दलको गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाउनु सरकारको तानाशाही प्रवृत्ति भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
नागरिकले सम्पादकीयमार्फत हिंसा त्यागेर वार्तामाफृत समाधान खोज्न अपिल गरेको छ । नागरिक लेख्छ– दस वर्षको जनयुद्धका कारणले राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा परिवर्तन आए पनि आर्थिक अवस्थामा मुलुक धेरै पछि धकेलिएको छ । मुलुकको हित चाहने कुनै पनि राजनीतिक शक्तिले फेरि अर्को हिंसात्मक द्वन्द्वमा जाने विचार गर्नु उचित होइन । र, यो अवस्थामा सरकारले पनि सुझबुझपूर्ण ढंगले वार्तामार्फत समस्याको समाधान खोज्ने प्रयास गर्नुपर्छ ।’
इराक पुर्याउन दिल्लीमा सेटिङ
सरकारले रोजगारीका लागि इराक जान प्रतिबन्ध लगाए पनि अवैध ढंगले नेपालीलाई त्यहाँ लैजाने क्रम भने रोकिएको छैन । कान्तिपुरका अनुसार, दिल्लीमा सेटिङ मिलाएर नेपालीहरुलाई एकपछि अर्को इराक पुर्याइएको छ । पछिल्लो १० महिनामा भारतबाट ३ सय ५३ महिलाको उद्धार गरिएको तथ्यांक कान्तिपुरले प्रस्तुत गरेको छ ।
कालोसूची सार्वजनिक गर्न हच्कियो मानवअधिकार आयोग
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग मानवअधिकार उल्लंघन गर्ने सार्वजनिक पदाधिकारीको कालोसूची सार्वजनिक गर्न हच्किएको अन्नपूर्णले लेखेको छ । सूची सार्वजनिक नगर्न आयोगमा बाह्य दबाव परेपछि आयोग हच्किएको हो ।
अन्नपूर्णका अनुसार, सूची सार्वजनिक गर्ने विषयमा बारम्बार बैठक बसे पनि पदाधिकारीबीच सहमति जुट्न नसक्दा एक वर्षदेखिको प्रयास व्यर्थ बनेको छ ।
आयोगको अनुसन्धान महाशाखाले उल्लंघनकर्ताको सूची संकलन गरिसकेको छ । सूचीमा पूर्वप्रधानसेतापति प्यारजंग थापादेखि पूर्वआईजीपी कुवेरसिंह रानासहित २ सयजनाको नाम किटान गरिएको छ ।
१२ करोडको बिलभर्पाई गायब
अपारदर्शी अखडका रुपमा चिनिन्छ, नेपाल पर्यटन बोर्ड । यही बोर्डमा अनियमितता लुकाउन सवा १२ करोड रुपैयाँको बिल भपाईको स्रेस्ता नै गायब पारिएको अर्को तथ्य सतहमा आएको छ ।
नागरिकका अनुसार, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बोर्डको वित्तीय अवस्थाबारे लेखापरीक्षण गर्दा १२ करोड २८ लाख रुपैयाँको बिलभर्पाईको स्रेस्ता नै नभेटेपछि यो तथ्य बाहिर आएको हो ।
महालेखाले स्रेस्ता उपलब्ध गराउन पटकपटक निर्देशन दिए पनि स्रेस्ता हराएको जवाफ दिई बोर्डका अधिकारीले उम्किने प्रयास गर्दै आएका छन् ।
एक पूर्वन्यायाधीश काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य दाजुभाइले आफ्नो जग्गा मिच्न खोजेको भन्दै मुद्दासहित अदालत पुगेको अर्को खबर पनि नागरिकमा खबर छ । पूर्वन्यायाधीश चित्रदेव जोशी मेयरका दाजु सुगन्धरत्नविरुद्ध अदालत पुगेका हुन् ।
