२२ चैत, काठमाडौं । प्रत्येक स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्न सक्ने प्रस्तावसहितको विधेयक संघीय संसदको दुवै सदनको विषयगत समितिबाट पारित भएका छन् ।
भूउपयोगसम्बन्धी विधेयकमाथि संशोधन गर्दै प्रतिनिधिसभा कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले भूमिको अधिकतम उपयोग गरेर उत्पादकत्व बृद्वि गर्न नेपाल सरकारले स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्न सक्ने ब्यवस्था गरेको छ । यसलाई राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले पनि पारित गरेको छ ।
भूमि उपयोग गर्न नसक्ने जग्गाधनी र भूमि खोजिरहेका व्यक्तिहरुका बीचमा समन्वय गराउने सरकारी संयन्त्रको खोजी हुँदा भूमि बैंक स्थापनाको व्यवस्था गर्ने निश्कर्षमा पुगिएको प्रतिनिधसभा कृषि समितिकी सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले बताइन् ।
उनका अनुसार, भूमिवालाले बाँझो जग्गा भूमि बैंकमा दिन्छ । भुमि पाए केही गर्न सकिन्थ्यो भनेर खोजिरहेका व्यक्तिले भूमि बैंकमा आफ्नो प्रस्ताव राख्छ । उनले भनिन्, ‘त्यो अवस्थामा जग्गाका धनी र भूमि खोजिरहेका व्यक्तिलाई भेटाएर त्रिपक्षीय सम्झौतामार्फत बाँझो जग्गाको उपयोगका निम्ति भूमि बैंकले समन्वय गर्छ ।’
भूमि बैंकले आफुकहाँ आएको भूमिको वर्गिकरण गरेर मात्र अर्को पक्षलाई उपयोगका लागि उपलब्ध गराउन भूमिका खेल्नुपर्ने सभापति सुवेदीले बताइन् ।
विधेयक संसदको दुबै सदनबाट पारित भएपछि नेपाल सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्न सक्नेछ । तर, यससम्बन्धी अन्य ब्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ भनेर पन्छाइएको छ ।
नौ किसिमका भूमि
विधेयकअनुसार भूमिलाई उपयोगका आधारमा कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यवसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदी, खोला, ताल क्षेत्र, सर्वाजनिक उपयोग क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र नेपाल सरकारबाट आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र गरि ९ किसिममा वर्गीकरण गरिनेछ ।
यो ऐन प्रारम्भ भएपछि प्रत्येक स्थानीय तहले तीन महिनाभित्र आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने भूमिको उपयोग क्षेत्रसम्बन्धी नक्सा तयार गर्नुपर्ने विधेयकको दफा ५ मा उल्लेख छ ।
जग्गा वर्गीकरणका लागि समेत भूमि बैंकले स्थानीय तहलाई सघाउन सक्ने समिति सभापति सुवेदी बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘कसले जग्गा बाँझो राखेको छ, बाँझो रहेको जग्गा कुन वर्गीकरणभित्र पर्छ भन्ने समेत अध्ययन गर्नमा भूमि बैंकले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नेछ ।’
वर्गीकरणमा संघको स्वीकृति अनिवार्य
आफ्नो हकभोगमा रहेको जग्गा तोकिएको भन्दा फरक प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न चाहेमा सम्बन्धित व्यक्तिले कारण खुलाई स्थानीय तहमा निवेदन दिन सक्नेछ ।
उक्त निवेदनमाथि छलफल गरी स्थानीय तहले प्रादेशिक भूउपयोग परिषदसमक्ष परिवर्तनका लागि अनुरोध गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रादेशिक भूउपयोग परिषदले अध्ययन गरी संघीय भूउपयोग परिषदसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्नेछ । प्राप्त सिफारिसको पनि अध्ययन गरी संघीय भूउपयोग परिषदले जग्गाको वर्गीकरण परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा प्रादेशिक परिषदले जग्गा वगीकरणको अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था थियो । यसमा संशोधन गर्दै प्रतिनिधि सभाको कृषि समितिले संघीय भूउपयोग परिषदले मात्रै जग्गा वगीकरणको अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
विधेयकले संघमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबि निवारणमन्त्रीको अध्यक्षतामा संघीय भूउपयोग परिषद, प्रदेशमा प्रदेश भूमि व्यवस्थामन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रादेशिक भूउपयोग परिषद गठन गर्ने व्यवस्था छ ।
स्थानीय तहको उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा स्थानीय भूउपयोग परिषद गठन हुने विधेयकको प्रस्तावित व्यवस्थामा पनि फेर्दै स्थानीय तहका अध्यक्ष वा प्रमुखकै नेतृत्वमा स्थानीय भूउपयोग परिषद गठन हुने बनाएको छ ।
यो विधेयक अब राष्ट्रियसभामा पेश हुनेछ । राष्ट्रियसभाले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामै पठाउनेछ । प्रतिनिधिसभाले पनि पारित गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुग्नेछ ।
