२५ चैत, दोहा (कतार) । सभामुख कृष्णबहादुर महराले कतारको दोहामा जारी अन्तर-व्यवस्थापिका संघ (आइपीयू) को १४० औं सभालाई सोमबार सम्बोधन गरेका छन् । आइपियूको सभामा सभामुख महराले ‘संसद शान्तिका लागि शिक्षा, सुरक्षा र कानुनी शासन सुदृढ गर्ने मञ्च ‘ विषयमा केन्दि्रत रहेर सम्बोधन गरेका हुन् ।
सभालाई सम्बोधन गर्दै सभामुख महराले नेपालको संसदले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, मानवअधिकार, समानता र कानुनी शासनको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्दै आएको उल्लेख गरे ।
सम्बोधनका क्रममा सभामुख महराले शान्ति स्थापना र प्रजातान्त्रिक परिवर्तनमा आइपीयूले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरे । ‘राजनीतिक अन्तरक्रिया र ठोस कार्यमार्फत् शान्ति स्थापना र सकारात्मक प्रजातान्त्रिक परिवर्तनको लागि अन्तर-व्यवस्थापिका संघले निर्वाह गरेको भूमिकाको सराहना गर्दछु ,’ उनले भने ।
राजनीतिक नेतृत्व र विधायकहरुले आफ्ना देशका विशिष्ट आवश्यकता र विकासको अवस्थालाई ध्यान दिँदै उपयुक्त नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिदै सभामुख महराले सकारात्मक परिवर्तनतर्फ जनप्रतिनिधिहरुको संस्थाको रुपमा रहेको संसदले भूमिका खेल्ने बताए ।
‘जनताको प्रतिनिधिको रुपमा संसदले कानून निर्माण, बजेटरी नियन्त्रण र सरकारका नीति तथा कार्यक्रमको निरीक्षणमार्फत् सकारात्मक परिवर्तन स्थापित गर्न सक्छ,’ सभामुख महराले भने , ‘राजनीतिक नेतृत्व र जनप्रतिनिधिहरुले देशका विशिष्ट आवश्यकताहरुलाई ध्यान दिई नीति निर्माण गर्नुपर्दछ ।’
नेपालले विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्रको रुपमा पहिचान गरेको भन्दै सभामुख महराले द्वन्द्व र संकटको समयमा बालबालिकाको शिक्षाको अधिकार कुण्ठित हुनबाट जोगाउने प्रयास गरिएको बताए ।
नेपालले सन् २०३० सम्ममा आम नागरिकको न्यून आयबाट मध्यम आयमा रुपान्तरण गर्ने लक्ष्यमा शिक्षालाई प्राथमिकता दिइएको सभामुख महराले बताए ।
विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनाले सबै बालबालिकालाई विभेद नहुने गरी सुरक्षित वातावरणमा सिकाइको अवसर प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको भन्दै सभामुख महराले शिक्षा र सचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा सरकारी संयन्त्र मात्र नभइ अन्य सरोकारवाला र साझेदारहरु समेत लागिपरेको बताए ।
सबैलाई समावेशी र समतामूलक शिक्षाको अवसर प्रदान गर्नु दिगो विकास लक्ष्यको एक आयाम रहेको बताउँदै सभामुख महराले यसको लागि राज्यले शिक्षालाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
‘महिला, अल्पसंख्यक वर्ग र अन्य सीमान्तकृत समूहलाई न्याय सुनिश्चित गर्न सरकार र समाजका अन्य क्षेत्रको सामुहिक प्रयास आवश्यक रहन्छ, उनले भने, ‘गरिबी, असमानता र असुरक्षाको विरुद्ध लड्न र सांस्कृतिक, धार्मिक तथा वैचारिक विविधताप्रति सहिष्णुता र सम्मान कायम गर्न शिक्षा शक्तिशाली साधन हो ।’
आइपीयूको सभामा गरिएको छलफलले शान्ति र सुरक्षासहितको समतामूलक र न्यायिक समाज निर्माणमा जनप्रतिनिधिहरुको योगदान थप स्पष्ट हुनेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
चैत २३ गतेदेखि शुरु भएको आइपीयूको १४० औं सभामा एक १६७ देशका १ हजार ६ सय प्रतिनिधिहरु सहभागी भएका छन् ।
दोहास्थित सेराटन होटलमा जारी सभामा विभिन्न अलग-अलग शेसनमा सभामुख, अध्यक्ष तथा सांसदहरुले विविध विषयमा छलफल गरिरहेका छन् ।
