Comments Add Comment

प्रदेश सरकारमा धेरै बेरुजु, प्रदेश २ सबैभन्दा अगाडि

२९ चैत, काठमाडौं । संघीय सरकारको भन्दा धेरै प्रदेश सरकारको बेरुजु देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को महालेखा बेरुजुको दर संघीय सरकारको २.२९ प्रतिशत देखिएको छ भने प्रदेश सरकारको ७.२५ प्रतिशत देखिएको छ ।

शुक्रबार सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा धेरै बेरुजुको दर प्रदेशमा देखिएको हो । महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माका अनुसार संघीय सरकारको भन्दा प्रदेश सरकारका कार्यालयहरुको बेरुजु दर करिब २ प्रतिशतले बढी छ ।

महालेखाले ४ हजार ८ सय ४१ संघीय सरकारी कार्यालयको लेखा परीक्षण सम्पन्न गरेको छ । २० अर्ब ८ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरेकोमा १ खर्ब ६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ अर्थात ५.२९ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

प्रदेशका ६८ वटा सरकारी कार्यालयहरुको २ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरेको महालेखाले १९ करोड रुपैयाँ अर्थात ७.२५ प्रतिशत बेरुजु देखाएको छ ।

केन्द्र सरकारसँगको तुलनामा मात्रै नभएर स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति, अन्य संस्थाहरु भन्दा पनि प्रदेश सरकारको बेरुजु दर धेरै देखिएको छ ।

महालेखाले ७४७ स्थानीय तहहरुको ५ खर्ब ७२ करोड ५१ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरेकोमा २४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखाएको छ । जुन बेरुजु दर ४.२२ प्रतिशत हुन आउँछ ।

यसैगरी समिति र अन्य संस्थाहरु (जिल्ला समन्वय समितिसमेत) गरी ८६१ कार्यालयको २ खर्ब ५३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ लेखापरीक्षण गरेर महालेखाले १० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ अर्थात ४.०९ प्रतिशत बेरुजु देखाएको छ ।

सबै भन्दा धेरै बेरुजु प्रदेश २ मा

सात प्रदेशको ६८ निकायको २ अर्व ६२ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएकोमा १९ करोड (७.२५ प्रतिशत) बेरुजु देखिएको छ । लेखापरीक्षण रकम सबैभन्दा बढी प्रदेश नं.२ को ६९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ देखिएको छ ।

प्रदेश २ पछि धेरै बेरुजु हुनेमा प्रदेश नम्बर एक देखिएको छ । यसको पेस्की बेरुजुसमेत ६५ करोड ६८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ देखिएको छ । प्रदेश २ र १ पछि क्रमशः गण्डकी प्रदेश, ३ नम्बर प्रदेश, सुदुरपश्चि प्रदेश र कर्णाली प्रदेशको धेरै बेरुजु देखिएको छ ।

गण्डकीको २९ करोड ४३ लाख ९५ हजार रुपैयाँ, ३ नम्बर प्रदेशको २७ करोड ४६ लाख २९ हजार रुपैयाँ, सुदुरपश्चिमको २६ करोड १९ लाख ५ हजार र कर्णालकिो २३ करोड ७७ लाख ६७ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

सबैभन्दा कम बेरुजु भने प्रदेश नं.५ को देखिएको छ । प्रदेश ५ को २० करोड ५ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ ।

बेरुजुदरमा समेत प्रदेश २ मा अगाडि देखिएको छ । प्रदेश नं.२ को २३.७१ प्रतिशत रहेको छ । २ नम्बर पछि बेरुजु दरमा प्रदेश एक नै अगाडि देखिएको छ । यसैगरी सुदुरपश्चिमको २.२८ प्रतिशत, ३ नम्बरको ०.३५ प्रतिशत, ५ नम्बरको ०.२५ प्रतिशत र गण्डकीको ०.१८ प्रतिशत बेरुजु दर रहेको छ ।

लेखापरीक्षण रकमको तुलनामा बेरुजू प्रतिशत सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको ०.०७ प्रतिशत छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment