१६ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानबिन आयोगसम्बन्धी ऐन संशोधन नगरी ती आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न खोजेको भन्दै द्वन्द्व पीडितका प्रतिनिधि र मानवअधिकार अगुवाले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।
उनीहरुले सोमबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा संयुक्त रुपमा प्रदर्शन गरेका हुन् । उनीहरुले दुवै आयोगमा द्वन्द्व पीडितका प्रतिनिधिको समेत प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
त्यसका लागि पहिले ऐन संशोधन हुनुपर्ने अडान उनीहरुको छ । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले भने, ‘सर्वोच्चको आदेशअनुसार ऐन संशोधनपछि मात्र आयोग गठन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’
सरकारले भने ऐन संशोधन पछि गर्ने आश्वासन दिँदै पहिले पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने तयारी गरेको छ ।
माओवादी युद्धका क्रममा राज्य र विद्रोही पक्षबाट पीडित भएकाहरुको संस्था द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले संक्रमणकालीन न्यायका सम्पूर्ण प्रक्रियामा पीडितलाई पनि सहभागी गराउन माग गर्दै यसअघि सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।
विगतमा द्वन्द्वपीडितसँग परामर्श नगरी अघि बढ्दा दुवै आयोग असफल भएको दावी गर्दै चौतारीले पीडितलाई प्रत्यक्ष सहभागी गराउन माग गर्दै आएको छ ।
द्वन्द्वपीडितलाई न्याय तथा परिपुरणको सिफारिस गर्न भन्दै सरकारले गठन गरेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारी काम सम्पन्न गर्न नसकेर चैत मसान्तबाट विदा भएका छन् ।
