१७ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चिनियाँ समकक्षी सी जिनिपिङसँग गरेको भेट र पारवहन प्रोटोकललगायतमा भएको हस्ताक्षर आजका सबैजसो दैनिक पत्रिकाहरुको प्राथमिकतामा परेको छ । त्यस्तै, बालुवाटार जग्गा खरीद प्रकरण, स्वास्थ्य परिषद् बेथिति, एनजीओ नियमनलगायत विषयलाई पनि आजका पत्रिकाहरुले उठाएका छन् ।
कान्तिपुरले बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) को समेत संलग्नता भेटिएको दाबी गरेको छ । सरकारी जग्गा विवादास्पद ढंगले व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको थाहा पाउँदापाउँदै पनि एनआरएनका केही पदाधिकारीले जबर्र्जस्ती खरीद गरेको कान्तिपुर समाचारमा उल्लेख छ ।
जग्गा एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेसहित हालका अध्यक्ष भवन भट्टलगायतको सक्रियतामा खरीद गरिएको दाबी कान्तिपुरको छ । ‘भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र संघका तत्कालीन अध्यक्ष घलेबीचको पारिवारिक सम्बन्धले जग्गाको टुंगो लागेको हो,’ स्रोतको हवाला दिँदै कान्तिपुरले लेखेको छ, ‘बालुवाटार जग्गामा डा. शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीसहित मीनबहादुर गुरुङसमेत जोडिएको विभिन्न कागजातले देखाएको छ । जग्गामा कन्भिन्स गराउने मीनबहादुर हुन् ।
नयाँ पत्रिकाले पनि बालुवाटार जग्गा खरीद प्रकरणमाथि नै प्रमुख समाचार लेखेको छ । नयाँ पत्रिकाका अनुसार शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन गृहमन्त्रालयले अध्ययनविना मालपोतलाई पत्र पठाउँदा बालुवाटारको ११३ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको हाे ।
नेपाल र चीनबीच यातायात र पारवहनसम्बन्धी प्रोटोकल कार्यान्वयनमा सम्झौता भएकोलाई पनि कान्तिपुरले प्राथमिकताका साथ पहिलो पृष्ठमा समेटेको छ । कान्तिपुरका अनुसार, सम्झौताले चीनका समुद्री बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने बाटो खुलेको छ ।
अहिलेसम्म समुद्री पहुँचमा नेपालल भारतनिर्भर रहँदै आएको छ । चार वर्षअघि दक्षिणी छिमेकी भारतले नाकाबन्दी थोपरेपछि नेपालले उत्तरी छिमेकीसँग नाका खोल्न पहल गरेको थियो । नेपालले ढिला गरी तयार गरेको प्रोटोकलमा सहमति भएको हो ।
नागरिकले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा पार्टी बदनाम भएको भन्दै नेकपाका नेताहरुले चिन्ता व्यक्त गरेको लेखेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटबारे छलफल गर्न बोलाएको सचिवालयको अनौपचारिक बैठकमा नेताहरुले यस्तो चिन्ता गरेको नागरिकमा खबर छ ।
राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले चिनियाँ समकक्षीसँग चिनियाँ रेल नेपाल ल्याउनेबारे गहन छलफल गरेकोलाई पनि नागरिकले नछुटाइकन छापेको छ ।
राजधानीको नजर सरकार मातहतका स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित परिषद्माथि परेको छ । राजधानीका अनुसार यस्ता अधिकांश परिषद् गतिहीन र भद्रगोल बन्न पुगेका छन् ।
नेपालका विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले सरकारलाई छलेर आफूखुसी ६ अर्ब २३८ करोडभन्दा बढी रकम खर्च गरे पनि ती संस्थाको खोजतलास गरी कारबाही गर्न सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै राजधानीले यसमा पनि चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
गोरखापत्रले ‘नेपाल र चीनबीच ऐतिहासिक सम्झौता’ शीर्षक दिएर व्यानर समाचार बनाएको छ ।
