१६ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल र चीनबीच पारवहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको छ । प्रोटोकल सम्झौतामा नेपालकातर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञावाली र चीनका तर्फबाट उनका समकक्षी लि छियाङपेङले हस्ताक्षर गरे ।

बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) सम्मेलनमा सहभागी हुन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चीन पुगेका बेला चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको उपस्थितिमा प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको हो ।

गत भदौमा काठमाडौंमा बसेको नेपाल-चीनको तेस्रो परामर्श बैठकमा प्रोटोकलमा सहमति जुटेको थियो । अहिले राष्ट्रपति भण्डारीको भ्रमणका क्रममा यसमा हस्ताक्षर भएको छ । योसँगै दुबै देशका मन्त्रिपरिषदले प्रोटकोल अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा लैजानेछ ।

अब  नेपालले चीनको चारवटा समुन्द्री र तीनवटा सुख्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउनेछ । यसपछि तेस्रो मुलुकबाट हुने आयातका लागि भारतीय बन्दरगाहमाथि परनिर्भरता अन्त्य हुनेछ ।

नेपालले चीनको भूमि हुँदै जापान, कोरिया लगायतका तेस्रो मुलुकबाट वस्तु आयात गर्न र तेस्रो मुलुकबाट बस्तु निर्यात गर्न पारवहन मार्ग खुला हुने आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

हाल नेपालले भारतको कोलकता र विशाखापटमको सामुन्द्रिक बन्दरगाह प्रयोग गरिरहेको छ । भारतले अन्य दुई बन्दरगाह पनि प्रयोग गर्न दिने समझदारी गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस चिनियाँ ग्रेट हलमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई भव्य स्वागत

चीनसँगको यो सम्झौतापछि नेपालले चीनबाट पनि समुन्द्रमा पहुँच प्राप्त गरेको छ । प्रोटोकलअनुसार नेपालले चीनको सबै खुला समुन्द्रिक र सुख्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउनेछ ।

प्रोटोकलमा नेपालले तियान्जेन, सेनजेन, लियानयुगाङ र झाङजियाङ गरी चार वटा सामुन्द्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्न सक्ने उल्लेख छ ।  सुख्खा बन्दरगाहतर्फ आन्जाओ, ल्हासा र सिगात्से पनि प्रयोग गर्न सकिनेछ ।

पारवहन ढुवानीका लागि नेपालतर्फ रसुवा, कोदारी, किमाथांका, नेचुङ, यारी र ओलाङचुङगोला प्रयोग सकिनेछ । नेपालमा दर्ता भएका ढुवानीका साधन अनुमति लिएर सिगात्सेसम्म ढुवानीका लागि आउजाउ गर्न सक्नेछन् ।

प्रोटोकलअनुसार वाणिज्य सचिव र चीनको यातायात मन्त्रालयका उपमन्त्री स्तरको संयुक्त परामर्श संयन्त्र पनि बन्नेछ । यो संयन्त्रले पारवहन यातायात सम्झौता र प्रोटोकल कार्यान्वयनको अवस्थाबारे पुनरावलोकन गर्नेछ ।

वाणिज्य सहसचिव र चीनको यातायात मन्त्रालयका महानिर्देशकस्तरमा प्राविधिक विषयमा वार्ता गर्न परामर्श उपसमिति बनाउने सहमति पनि छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलाे प्रधानमन्त्रीत्वकालमा गरेकाे चीन भ्रमणका क्रममा ब्यापार तथा पारवहन सम्झौता भएको थियो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रोटोकलमा सहमति जुट्न दुई वर्ष बढी लागेको थियो । प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएसँगै नेपालको सामुन्द्रिक बन्दरगाह प्रयोगमा भारतीय एकाधिकार हटेको छ ।

तर, चीनको सीमा नाकासँग जोड्ने सडकमार्गहरु राम्रो अवस्थामा छैनन् । यसले गर्दा तत्कालै भारतीय बन्दरगाहको विकल्पमा चीनका बन्दरगाहमार्फत समान ल्याउन नसकिने ब्यापारीहरु बताउँछन् ।

चीनतर्फका बन्दरगाहबाट सामान आयात-निर्यात गर्दा लागत पनि बढी पर्ने उनीहरुको भनाइ छ । तर, एउटा भूपरिवेष्ठित मुलुकले सबै विकल्पहरु खुला राख्नु रणनीतिक हिसावले राम्रो भएको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।

तर, भारतीय नाकाबन्दी जस्ता अप्ठेरो अवस्थामा यसले नेपाललाई विकल्प भने दिनेछ ।