रास्वपाले सौराहामा कसरी गर्दैछ विस्तारित बैठक ?

१७ कात्तिक, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले चितवनमा दुई दिने विस्तारित बैठक गर्दै भावी रणनीति तय गर्ने भएको छ । रास्वपाले २१ र २२ कात्तिकमा चितवनको सौराहामा विस्तारित बैठक गर्न लागेको हो ।

विस्तारित बैठकमा चार प्रतिवेदन पेस हुने भएका छन् । राजनीतिक प्रतिवेदन कार्यवाहक सभापति डीपी अर्याल, चुनावी वाचापत्रको मस्यौदा उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले, सांगठनिक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी र उम्मेदवार चयन विधिको प्रतिवेदन सहमहामन्त्री विपिन आचार्यले प्रस्तुत गर्नेछन् ।

विस्तारित बैठकको पहिलो दिन प्रदेश सभापतिहरूले पार्टीको अवस्थाबारे प्रदेशगत धारणा राख्नेछन् । त्यसलगत्तै प्रतिवेदनहरू पेस गर्ने क्रम सुरु हुन्छ ।

कार्यवाहक सभापति अर्यालले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेपछि त्यसमाथि सहभागीहरूले समूहगत र व्यक्तिगत धारणा पेस गर्नेछन् । सांगठनिक, वाचापत्र मस्यौदा र उम्मेदवार छनोट प्रतिवेदनहरू पेस हुनेछन् ।

ती प्रतिवेदनमा प्रतिनिधिहरूले परिमार्जनका लागि सुझाव संकलन गर्नेछन् । प्रतिवेदनमाथि छलफलको क्रम दोस्रो दिन पनि जारी रहने नेताहरूले जानकारी दिएका छन् । प्रतिनिधिले दिएका सुझावहरू समेटेर परिमार्जनसहित दोस्रो दिन विस्तारित बैठक समापन हुनेछ ।

विस्तारित बैठकमा पार्टी संरचनाको पुनर्गठन, विगतमा अंगिकार गरेका विधि, रणनीति, सांगठनिक कमजोरी भावी रणनीति लगायतमा सघन बहस हुने नेताहरूले जानकारी गराएका छन् ।

पार्टी संरचनाको पुनर्गठन र विगतमा अपनाइएको शैलीलाई लिएर तल्लो तहदेखि केन्द्रसम्म नेताहरूले आवाज उठाइरहेका छन् । सभापति रवि लामिछानेलाई संरक्षक वा सर्वोच्च नेता बनाएर पार्टी अघि बढ्नुपर्ने दृष्टिकोण पनि पार्टीमा आएका छन् । एकपटक पनि महाधिवशेन गरिनसकेको दलको सभापतिको विकल्प खोजिहाल्ने बेला नभएको एकपक्षका नेताहरूको तर्क छ ।

केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वसांसद तोसिमा कार्कीले विस्तारित बैठकमा सहभागीहरूले बहस गर्न पाउनुपर्ने र पार्टीभित्र उठेका मुद्दाहरूमा मताधिकारसमेत दिएर छिनोफानो गर्नुपर्ने धारणा राखेकी छन् ।

‘विस्तारित बैठकमा पार्टीको सङ्गठनको बृहत सहभागिता र मताधिकार सुनिश्चित गरियोस् भन्ने माग गर्दछु,’ कार्की भन्छिन्, ‘मताधिकार नदिने भए देशभरिबाट चितवनसम्म बोलाएर, समय, पैसा, श्रम खर्च गरेर बैठक गर्नुको औचित्य छैन ।’

पार्टीभित्रका विषय उठाउन बन्देज नरहेको उपसभापति डा. वाग्लेले बताएका छन् । रास्वपामा बोल्न नपाउने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै वाग्ले भन्छन्, ‘मजाले बोल्न पाइन्छ । लेख्न पाइन्छ । आफ्ना असन्तुष्टि राख्न पाइयो । तर विधिमा बाँधिनुपर्‍यो । अराजक नबनौं भन्ने पनि हो ।’

जेनजी आन्दोलनका क्रममा सभापति लामिछाने नख्खु कारागारबाट निस्केपछि उक्त प्रकरणलाई लिएर नेता/कार्यकर्ता ध्रृवीकृत भएका थिए । सभापति लामिछानेको विकल्प खोज्नुपर्ने मतसमेत पार्टीमा आएका थिए ।

एउटा महाधिवशेन पनि भइनसकेको दलको सभापतिलाई हटिहाल् भन्न अनुपयुक्त हुने उपसभापति वाग्लेको भनाइ छ । ‘एउटा कुरा अनौठो पनि लाग्छ मलाई । रास्वपा तीन वर्ष पुरानो पार्टी हो । यहाँ ७०/७५ वर्ष पुराना पार्टी छन्,’ वाग्ले भन्छन्, ‘यो पार्टीको पहिलो महाधिवशेन पनि हुन पाएको छैन । यहाँ कहिलेकाहीं पुस्तान्तरण र हटिहाल् भन्ने खालका कुराहरू पनि आएको सुन्छु । तर विधिबाट सबै कुराको निरुपण हुन्छ ।’

रास्वपाले आगामी फागुनका लागि पहिलो महाधिवशेनको मिति तय गरेको थियो । त्यही महिना प्रतिनिधिसभाको मिति तोकिएको हुँदा महाधिवेशनको मितिबारे विस्तारित बैठकमा छलफल हुने भएको छ । महाधिवशेन चुनावअघि वा पछि भन्नेबारेमा विस्तारित बैठकमा घनिभूत छलफल हुने वाग्ले बताउँछन् ।

प्रतिनिधि छनोटमा असन्तुष्टि

केन्द्रीय समितिले प्रतिनिधि चयन गर्ने मापदण्ड तय गरिसकेपछि असन्तुष्टिका स्वरहरू पनि सुनिन थालेका छन् । प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार ४५० देखि ५०० जना प्रतिनिधि विस्तारित बैठकमा सहभागी हुनेछन् ।

केन्द्रीय सदस्य, सचिवालय सदस्य, सल्लाहकार परिषद्, केन्द्रीय विभाग पदाधिकारी, प्रदेश सचिवालय, जिल्ला सभापति, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रीय सभापति, विदेशस्थित पार्टी संगठनका पदाधिकारी, अधिवेशन सकिएका पालिकाका सभापति प्रतिनिधि हुनेगरी केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेको छ ।

रास्वपाका लुम्बिनी महामन्त्री निलराज अधिकारीले प्रतिनिधि छनोटको विधिप्रति सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि पोखेका छन् । विस्तारित बैठकमा सहभागी कतिपयलाई आमन्त्रित भनिएकोमा अधिकारीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।

‘सन्दर्भ कात्तिक २१ र २२, शब्द चयन ‘आमन्त्रित’, दमन, सहभागीहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा बन्देज । बेलैमा निर्णय सच्चाइयोस्,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।

आमन्त्रित भनेर बैठकमा बोलाई र निर्णय प्रक्रियामा बन्देज गर्नु उपयुक्त नहुने उनले बताएका छन् । केन्द्रीय समिति आयोजक समिति रहेको र अन्यलाई आमन्त्रितका रूपमा बोलाइएको छ ।

विस्तारित बैठकमा सहभागी केन्द्रीय सदस्य बाहेकका प्रतिनिधिलाई ‘आमन्त्रित’ राखेकोप्रति उनले चित्त दुखाएका हुन् ।

केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णयअनुसार प्रतिनिधिको छनोटको मापदण्ड बनाइएको हुँदा पुनः केन्द्रीय समिति बैठक गरेर पूर्वनिर्णय संशोधन हुने अवस्था नरहेको प्रवक्ता झाले जानकारी गराए ।

बस्ने खर्च प्रतिनिधिले बेहोर्नुपर्ने

चितवनको सौराहामा रहेको सभा हलमा हुने विस्तारित बैठकका लागि प्रत्येक प्रतिनिधिबाट १ हजार ५०० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । दुई दिनका लागि खाना र खाजाको सम्पूर्ण व्यवस्था पार्टीले गर्ने भएको छ । बस्नको लागि भने प्रतिनिधि स्वयंले खर्च बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

व्यवस्थापनतर्फ मूल समितिका संयोजक हरि ढकालका अनुसार बस्नका लागि होटलको सहजीकरण पार्टीले गरिदिनेछ भने बस्नको खर्च प्रतिनिधि स्वयंले बेहोर्नुपर्नेछ ।

विस्तारित बैठकको व्यवस्थापनका लागि पूर्वसांसद ढकालको नेतृत्वमा १७ सदस्यीय मूल समिति गठन गरिएको छ । साथै, ७ उपसमिति गठन गरिएको छ ।

कात्तिक २१ गते बिहान ८ बजेदेखि विस्तारित बैठक प्रारम्भ गर्ने कार्यतालिका बनाइएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

रास्वपाको विस्तारित बैठकप्रति लुम्बिनी प्रदेशका महामन्त्रीको असन्तुष्टि