१७ वैशाख, काठमाडौं । काठमाडौं प्रहरी परिसर मातहत ‘केरकार शाखा’ को रुपमा सुरु भएर महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखासम्म आइपुगेको युनिट अब छुट्टै अधिकार सम्पन्न निकायको रुपमा खडा हुने भएको छ ।
केरकारबाट उपत्यका अपराध अनुसन्धान समूह हुँदै ०५० सालमा तत्कालिन प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) राजेन्द्रबहादुर सिंहको कार्यकालमा ‘उपत्यका अपराध अनुसन्धान शाखा’ गठन भएको थियो । पछि १ मंसिर ०६३ मा महाशाखाका रुपमा स्तरवृद्धि भए पनि यो युनिट प्रहरी परिसरसँगै आश्रित थियो ।
हाल महाशाखालाई थप अधिकारसमेत दिएर छुट्टै स्थानमा सार्ने तयारी थालिएको हो । महानगरीय प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीका प्रमुख शैलेश थापा क्षेत्रीले काठमाडौं प्रहरी र अपराध महाशाखालाई वेग्लावेग्लै स्थानमा सार्न लागिएको पुष्टि गरे ।
उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘भूकम्प गएको चार वर्ष वितिसक्दा समेत राजधानीमै रहेको प्रहरीको दुई युनिट संरचनाको हिसाबले एकदमै गाह्रो गरी चलेका थिए । अहिले अन्यत्र सार्नका लागि जग्गा व्यवस्थापन भएको छ ।’
उपत्यकामा हुने जघन्य प्रकृतिका अपराध–अनुसन्धान गर्ने अख्तियारी पाएको महाशाखासँग मुद्दा चलाउने अधिकार छैन । हालसम्म उसले काठमाडौं परिसरमै थुनुवा राख्दै आएको छ भने मुद्दा पनि त्यहीँबाट चल्ने गरेको छ ।
०७२ सालको भूकम्प अघिसम्म हनुमान ढोकास्थित भवनमा रहेको दुवै कार्यालय क्षतिग्रस्त भएसँगै टेकुस्थित नेशनल साल्ट ट्रेडिङको जग्गामा सारिएका थिए । प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) क्षेत्रीका अनुसार महाशाखालाई हाल बसेकै ठाउँमा १० रोपनी जग्गा दिने उच्चस्तरीय सहमति भएको छ ।
हाल प्रहरी बसेको टेकुको जग्गा नेशनल ट्रेडिङले नेपाल आयल निगमलाई बेचिसकेको छ । उसले पटकपटक पत्राचार गरेर प्रहरीलाई ठाउँ खाली गर्न आग्रह गर्दै आएको थियो । अहिले निगमको जग्गामा महाशाखासँगै ‘सासा बैंक्वेट’ पनि भाडामा सञ्चालित छ ।
हालसम्म अनुसन्धानको मात्रै काम गर्दै आएको महाशाखालाई जघन्य प्रकृतिको अपराधमा मुद्दा चलाउन दिने विषयमा उच्च स्तरीय छलफल भइरहेको छ
काठमाडौं प्रहरी परिसरका लागि भने रामशाहपथमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालय पछाडिको खाली जग्गा दिने सहमति भएको छ । परिसरका प्रमुख वसन्त लामाको अग्रसरतामा केही महिनादेखि प्रहरीका लागि जग्गा खोज्ने काम थालिएको थियो ।
‘त्यहाँ रहेको खाद्य संस्थानको ३२ रोपनी जग्गामध्ये १५ रोपनी परिसरलाई दिने निर्णय भएको छ’, परिसरका प्रमुख वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) वसन्त लामाले भने, ‘टेण्डर प्रक्रियामा जाँदा लामो समय लाग्ने भएकाले छिट्टै अस्थायी संरचना बनाएर हामी सर्छौं र स्थायी संरचना निर्माणको कार्य थालिन्छ ।’
हाल खाद्य संस्थानले उक्त जग्गा एक चिनियाँ रेस्टुरेन्टलाई भाडामा दिएको छ । जहाँ अर्गानिक खेती गरिँदै आएको छ । रेस्टुरेन्टले दुई महिनाअघि मात्रै सम्झौता नवीकरण गरेको थियो ।
त्यसो त यो जग्गा प्रहरीलाई दिने भन्ने विषयमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले यसअघि नै निर्णय गरिसकेको थियो । तर, कार्यान्वयमा आएको थिएन ।
अहिले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै निर्देशन आएपछि समस्या सुल्झिएको स्रोत बताउँछ । स्थायी संरचना निर्माणपछि परिसरसँगै महानगरीय प्रहरी कार्यालय वा मानव बेचबिखन वेचविखन ब्युरो वा प्रहरीको अन्य कुनै निकायलाई राख्ने विषयमा छलफल भइरहेको स्रोतको भनाइ छ ।
प्रहरीलाई जग्गा दिने टुंगो लागे पनि जग्गा खरिदवापत कति रकम दिने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । गृहमन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार गृहसहित अर्थ र उद्योग मन्त्रालयका अधिकारी बसेर जग्गा सम्बन्धी निर्णय भएको हो ।
‘तर, के कति रकम तिर्ने भन्ने आइसकेको छैन’, ती अधिकारीले भने ।
परिसर र महाशाखाको टकराव अन्त्य होला ?
परिसर र अपराध महाशाखाको नेतृत्वमा आउने अधिकारीबीच यतिसम्म टकराव देखिन्छ कि दुई प्रमुखले कतिपय अवस्थामा एकअर्काको अस्तित्व नै स्वीकार्दैनन् । कार्यक्षेत्रको विषयलाई लिएर पनि दुई निकायबीच हुने टसल बेलाबेला सार्वजनिक रुपमा छताछुल्ल हुने गर्छ ।
ऐनले भने दुई निकायलाई समन्वयात्मक जिम्मेवारी दिएको छ । एउटै दर्जा र ब्याचका दुई अधिकारीबीच काम देखाउने होडबाजीका कारण पनि समस्या हुने गरेको थियो । अब दुई निकायलाई बेग्लाबेग्लै राखिएपछि टकराव अन्त्य हुने विश्वास राखिएको छ ।
‘हामीले अब महाशाखालाई पनि जघन्य प्रकृतिको अपराधमा मुद्दा चलाउन दिने कि भन्ने विषयमा छलफल अघि बढाएका छौं’, एक उच्च प्रहरी अधिकारीले भने, ‘यदि त्यसो भयो भने महाशाखा पनि नेपाल प्रहरी मातहतको स्वायत्त निकायको रुपमा विकसित हुन्छ ।’
हाल कुनै पनि मुद्दामा अदालतमा पुगेर असफल हुँदा महाशाखाका अधिकारीले ‘परिसरको कमजोर डकुमेन्टेसन’ भनेर आफू पन्छिने गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा भने अनुसन्धान अधिकारी स्वयंले बयान र अदालतसम्म लैजाँदा फाइदासमेत पुग्ने एक अनुसन्धान अधिकारी बताउँछन् । त्यसो भएको खण्डमा कामको गोपनियता पनि कायम रहने अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
