८ महिनाभित्र भूमिको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गरिसक्ने सरकारको लक्ष्य

६ कात्तिक, काठमाडौं। सरकारले अबको ८ महिनाभित्र भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गरिसक्ने लक्ष्य रहेको बताएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार यो लक्ष्य कानुनी रुपमा नै निर्धारण गरिएको हो। त्यसअनुसार काम भइराखेको मन्त्रालयको जवाफ छ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य भुवनबहादुर सुनारले संघीय संसद सचिवालयमार्फत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयलाई यो विषयमा लिखित प्रश्न गरेका थिए। मन्त्रालयले पनि लिखित रूपमै जवाफ पठाएर २०८३ असार मसान्तसम्म भूमिको रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गरिसक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताएको छ।

सांसद सुनारको प्रश्न थियो– ‘भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने, किसानको हक हित संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्दै कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने नीति लिने, व्यवसायीकरण, औद्योगीकरण, आधुनिकीकरण बजारीकरण गर्ने भनिएको छ। तर आजपनि बिर्तावालले सताएर, अनुपस्थित मालीकले मोहीयानी हक रोकी रहेको स्वर्गद्वारी, नुवाकोट, गोर्खा, सेराफाट, कसरीफाट लगायत देश भरीका मोहीयानीहरूलाई जग्गा धनी लालपूर्जा दिन पर्यो, सरकारको सोच, योजना के छ ?’

मन्त्रालयको जवाफ छ, ‘किसानको हितलाई ध्यानमा राखी भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामीत्त्व अन्त्य गर्नका लागि नेपाल सरकारले २०७२ चैत्र मसान्तसम्म मोही बाँडफाटँको लागि सम्बन्धित भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने र प्राप्त निवेदनहरू उपर २०८३ असार मसान्तसम्म सम्बन्धित कार्यालयबाट निर्णय गरीसक्नुपर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।’

सूचना संकलन गर्ने, मालपोत कार्यालयहरुमा पत्राचार गर्ने र कानुन निर्माणको काम अगाडि बढेको मन्त्रालयले जनाएको हो।

मन्त्रालयका अनुसार २०५२ सालयता मोहियानी हक कायम नहुने कानुनी व्यवस्था छ। २०५२ साल भन्दा अगाडि मोही कायम भएर प्रमाणित भएका चाहे गुठीका मोहीहरू हुन्, चाहे अन्य क्षेत्रका मोहीहरू हुन्। उनीहरूलाई मोही कायम गराएर द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्ने प्रयासमा सरकार छ।

अरुको स्वामित्वमा रहेको जग्गा लामो समयदेखि उपभोग गर्दै आएका किसानले जमिनमा आफ्नो समेत हक पाउने व्यवस्थालाई भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ ले हकका रुपमा स्थापित गरेको थियो। यो ऐनले जग्गाधनीले मोहीलाई हटाउन नसक्ने, निशुल्क अन्य काम लगाउन नपाउने जस्ता व्यवस्था गरेर मोहीलाई बलियो बनाएको छ।

त्यसपछि पटक पटक भूमिसम्बन्धी ऐनमा संशोधन हुँदै आएको छ। गुठी संस्थान ऐनले पनि खास जोताहा किसानले मोहियानी हक पाउने व्यवस्था गरेको छ। तर, यसले जमिनमा सिर्जना गरेको द्वैध स्वामित्व अझै अन्त्य गर्न सकेको छैन।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार जग्गाधनीले मोहीलाई जग्गा दिन तयार नहुँदा नै यो समस्या कायम रहेको हो। सके जग्गाधनी र मोहीबीच समझदारी गराएरै जग्गामा द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्ने नसके हस्तक्षेप गरेर विवाद रहेको जग्गा जग्गाधनी र मोहीलाई आधारआधा गरिदिएर समस्या समाधान गर्ने सरकारको नीति छ।

मन्त्रालयका अनुसार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा निजहरू बसोवास गर्दै आएको सरकारी जग्गा उनीहरूकै स्वामित्त्वमा कायम हुने गरी भूमि समस्या समाधान गर्ने गरी काम भइरहेको छ।

बिर्ता जग्गा दर्ताका लागि बिर्ता उन्मुलन नियमावली, २०१७ संशोधन मस्यौदा तयार गएिको, स्वर्गद्वारी लगायतका गुठी जग्गाका मोहीका विषयमा गुठी सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयारीको क्रममा रहेको पनि सांसद सुनारको प्रश्नमा मन्त्रालयले पठाएको जवाफमा उल्लेख छ।