कर्मचारी व्यवस्थापनमा ‘प्रतिभा’ देखाउने अवसर

१३ चैत, काठमाडौं । बालेन सरकार गठनको गृहकार्य हुँदै गर्दा मन्त्रीको सूचीमा प्रतिभा रावलको नाम खासै चर्चामा थिएन । तीन दिनदेखि भने मन्त्री वा सभामुखको दौडमा उनी सञ्चार माध्यममा छाएकी थिइन् ।

शुक्रबार बिहान जब नयाँ मन्त्रीहरूको नाम बाहिर आयो, रास्वपा सहमहामन्त्री रावललाई दुईवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो । ती मन्त्रालय हुन्- संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ।

पूर्ण मन्त्रिपरिषद्को अन्तिम सूची आउँदा रावललाई थप अर्को मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी दिइयो । उनीमाथि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत थपियो ।

विगतदेखि नै केही मन्त्रालयलाई शक्तिशाली मन्त्रालयका रूपमा लिइने गरिन्थ्यो । ठूलो बजेट विनियोजन हुने, देशभर संरचना हुने लगायतका आधारमा शक्तिशाली मन्त्रालय मानिन्थ्यो ।

आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिनेभन्दा शक्तिशाली भनिएका मन्त्रालयमा जिम्मेवारी लिन तँछाडमछाड हुने गर्थ्यो ।

नवनियुक्त मन्त्री रावलले प्राप्त गरेको मन्त्रालय विगतमा भनिँदै आएका ‘शक्तिशाली’ मन्त्रालयमा पर्दैनन् । कर्मचारी र आम नागरिकसँग सिधै जोडिने मन्त्रालयको जिम्मेवारी उनको काँधमा आएको छ ।

निजामती किताबखानाको तथ्यांकअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी एक लाख ४३ हजार ७६२ कर्मचारी छन् । तीनै तहका कर्मचारीका लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्ने मुख्य जिम्मेवारीमा रावल आइपुगेकी छन् ।

अघिल्लो संसद्‌बाट पारित हुन नसकेको संघीय निजामती ऐनलाई कर्मचारीलाई चित्त बुझाएर पारित गर्नुपर्ने चुनौती नयाँ मन्त्री रावललाई छ । अर्कोतर्फ, स्थायी सरकारका रूपमा परिचित निजामती कर्मचारीलाई प्रभावकारी हुन नदिने भनी आलोचित हुँदै आएका दलीय कर्मचारी संगठनलाई खारेज गर्ने वा निरन्तरता दिने चुनौती मन्त्री रावल सामु छ ।

शुक्रबार शपथ लिएर पदभार ग्रहण गर्न सुरुमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पुगेकी थिइन् । मन्त्री रावलले आफ्नो काम गर्ने परिपाटी छुट्टै रहेको भन्दै नजितामुखी काम गर्ने मन्त्रलायका कर्मचारीहरूसँग बताइन् ।

कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा आज उनले कुनै निर्णयमा हस्ताक्षर भने गरिनन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीसँग परिचय मात्रै गरिन् ।

भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा सचिव मदन भुजेलले पहिलो एउटा निर्णयमा हस्ताक्षर गराउन चाहेका थिए । आज कुनै पनि निर्णयमा हस्ताक्षर नगर्ने मन्त्री रावलले बताइन् ।

सचिव भुजेलले आग्रहसहित भने, ‘कुनै विवादमा नपर्ने एउटा निर्णयका लागि प्रस्ताव थियो । हजुर नगरौं भन्नुभन्छ भने ठिक छ ।’

भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको हलमा मन्त्री रावललाई सचिव भुजेलले मन्त्रालयको वस्तुगत अवस्था छोटकरीमा बुझाए । उनले मन्त्रालयमा समस्यै समस्या रहेको सुनाए । यस मन्त्रालयअन्तर्गत रहेर भूमि, सहकारी र गरिबीको क्षेत्रमा गरिएका कार्य भन्दा हुन नसकेका कामहरूको चाङ रहेको सचिव भुजेलले जानकारी गराए ।

मन्त्रालयको समस्याबारे उनले सुनाए, ‘यो मन्त्रालयमा कर्मचारी आउनै चाहँदैनन् । आए पनि टिक्दैनन् ।’ संकटग्रस्त सहकारीहरूको संख्या बढ्दै गएको उनले सुनाए । पीडितको रकम फिर्ता हुन नसकेको मन्त्रीलाई जानकारी गराउँदै सचिव भुजेलले थपे, ‘संकटग्रस्त सहकारी घोषणा गरिदिनका लागि निवेदन आइरहेका छन् ।’

भूमि, गुठी, सरकारी जग्गा लगायतमा पनि समस्याहरू थपिएको सचिव भुजेलले मन्त्री रावललाई जानकारी गराए । सरकारले भंग गरेर अदालतबाट ब्युँतिएको भूमि आयोगबारे निर्णय लिन मन्त्रालयले नसकिरहेको जानकारी मन्त्री रावललाई उनले जानकारी गराए ।

‘भूमि आयोगबारे के निर्णय गर्ने भनेर हामीले हजुरलाई पर्खिरहेका हौं,’ सचिव भुजेलले भने । सचिवको ब्रिफिङ सुनिसकेपछि मन्त्री रावलले काम गरेर देखाउने विश्वास कर्मचारीलाई दिलाइन् ।

‘यो मन्त्रालयले गर्ने काम-कारबाहीका बारेमा म अलि बढी जानकार छु । भूमि र सहकारीका समस्याका बारेमा अवगत छौं,’ मन्त्री रावलले भनिन् । भूमिहीनका समस्या गृहजिल्ला कञ्चनपुरमा प्रत्यक्ष देखेको सुनाउँदै मन्त्री रावलले परिणामुखी काम गर्ने विश्वास कर्मचारीलाई दिलाइन् ।

भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरूको समस्या समाधानका लागि विगतमा पटकपटक आयोग बने पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन । ती समस्या समाधान गर्ने भन्दै कांग्रेस-एमालेको सरकारले ल्याएको भूमि ऐनसमेत पारित हुन सकेको छैन । उक्त ऐन राष्ट्रिय सभामा अड्किएको छ ।

मन्त्री रावल सामु भूमि ऐन सर्वस्वीकार्य बनाएर पारित गर्नु र भूमि आयोगबारे निर्णय लिने चुनौती छ । ३० हजारभन्दा सहकारी र तिनीहरूमा भएको बेथिति अन्त्य गर्ने अवसर र चुनौती अब मन्त्री रावलको काँधमा आएको छ ।

सहकारी पीडितलाई न्याय दिलाउने जिम्मेवारी रावललाई प्राप्त छ । देशभर ७४ लाख सहकारी पीडित छन् । रास्वपाको सरकार बनेको अवस्थामा १०० दिनबाट वचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने वाचालाई कार्यान्वयनमा लाने विधि मन्त्री रावलले बनाउनु पर्नेछ ।

सभापति रवि लामिछानेको विश्वास पात्रको पहिचान बनाएकी रावल रास्वपामा स्थापनाकालदेखि आबद्ध थिइन् । रास्वपाको संस्थापक केन्द्रीय सदस्य रावललाई सभापति रविले जलेश्वर बैठकबाट सहप्रवक्ता तोकेका थिए । सभापति रवि ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा कार्यरत रहँदा रावल कार्यक्रम निर्माता थिइन् । ग्यालेक्सी टिभीअघि उनी रिपब्लिका दैनिक र साउथ एसिया चेकमा उनले पत्रकारिता गरेकी थिइन् ।

कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा जन्मिएकी रावल माध्यमिक उच्च शिक्षा पढ्न काठमाडौं आएकी थिइन् । ३३ वर्षीय रावलले पत्रकारिता अध्ययन भारतबाट गरेकी थिइन् । समानुपातिकमा खस आर्य क्लस्टरमा महिलाबाट पहिलो सूचीमा रहेकी थिइन् । सभापति रवि गृहमन्त्री हुँदा सचिवालयमा रहेर काम गरेकी थिइन् । सभापति रविको अदालती कार्यहरूमा उनले सघाउँदै आएकी थिइन् ।

२०७९ सालमा जन्मेको रास्वपाले १८२ सिट जितेपछि उत्साहित रावलले उपहास गर्ने वा आक्रमण गर्नेहरूबाट कहिल्यै विचलित नहुँदा यो परिणाम आएको बताएकी छन् । रास्वपा नेताहरूले रावललाई पर्दा पछाडि रहेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने नेताका रूपमा उनलाई चित्रण गर्छन् ।