२९ वैशाख, विराटगनर । प्रदेश १ सरकारको पहिलो बैठकले गरेको निर्णय नै अलपत्र परेको छ । ०७४ फागुन ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशका ११ स्थानका शहीद भूमिमा नमूना बस्ती बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर गरेको निर्णय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन । निर्णय भएको १४ महिना वितिसक्दा पनि कुनै ठोस खाका बनेको छैन । निर्णय गरे पनि सरकारले चासो नदिएकोले योजना अलपत्र परेको हो ।
कति ठाउँमा त्यस्ता बस्तीहरु बनाउने, बस्तीको स्वरुप कस्तो हुने र कुन प्रक्रियाबाट निर्माण एवं सञ्चालन गर्ने भन्ने प्रारुप अहिलेसम्म बनेको छैन ।
भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयका सूचना अधिकृत लोकेन्द्र सोडारी मन्त्रालयालय कुनै पनि शहीद भूमिहरुमा नमूना बस्ती बनाउने योजनाका कार्यक्रम नभएको बताउँछन् । ‘शहीद भूमिहरुमा नमूना बस्ती बनाउने भनेर हामीले पनि निर्णय सुनेको, जानकारी पाएको हो,’ उनले भने, ‘तर, मन्त्रालयमा शहीद भूमिहरुमा नमूना बस्ती बनाउने योजना सम्बन्धीको कुनै योजना समेटिएको जानकारीमा छैन ।’
सरकारका प्रवक्ता भन्दछन- अब सुरु गर्छौं
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एव आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मत कार्कीले भने शहीद भूमिहरुमा नमूना बस्ती बनाउने निर्णय आगामी आर्थिक वर्षबाटै कार्यान्वयन गर्ने बताए ।
शहीद भूमिहरुमा नमूना बस्ती बनाउने निर्णय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरी योजना कार्यान्वय गर्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘शहीद भूमिहरुमा नमूना बस्ती बनाउने कामलाई अगाडि बढाउन कर्मचारी अभावलगायतका बिषयले बीचमा समस्या देखिएकै हो,’ मन्त्री कार्कीले भने, ‘सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्दैन,यसको डीपीआरलगायतका प्राविधिक तयारीका काम अबको आर्थिक वर्ष भित्रै सम्पन्न हुनेछ ।’
प्रदेश सरकारको पहिलो बैठकले यसबारे सैद्धान्तिक निर्णय मात्रै गरेको र यसको विस्तृत प्रारुप चाँडै तयार हुने सरकारका प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए ।
नमूना वस्तीको प्रारुप तयार पार्ने बेलामा कुनकुन जिल्लामा कहा कहाँ बस्ती बनाउने भन्ने स्पष्ट खाका आउने मन्त्री कार्कीले बताए ।
उनले अहिले त्यस क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार विकासको काम थालिएको दावी गरे । ‘नमूना बस्ती भनेको सुबिधायुक्त स्थान हो । यसका लागि प्रदेश सरकारले घोषणा गरेका शहीद र वीर योद्धाहरुको भूमिमा भौतिक पूर्वाधारको विकास गरिने छ,’ उनले भने ।
प्रदेश सरकारले शिक्षा स्वास्थ्य, सडक, बिजुली, खानेपानी जस्ता पूर्वाधार विकासका लागि गुरुयोजना बनाउने र त्यसपछि आवश्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु गर्ने योजना प्रदेश सरकारले अघि सारेको मन्त्री कार्कीले बताए ।
शहीद भूमिहरुको आधिकारिक डीपीआर तयार भएपछि गाँउहरुलाई नमूना गाँउ बनाउने काम सुरु गरिने योजना रहेको उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले शहीद भूमिहरुलाई बस्न र घुम्न लायक सुबिधा सम्पन्न गाउँ बनाउने उनको दावी छ ।
कहाँ कहाँ बन्छन् नमूना बस्ती ?
मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार यस्ता नमूना बस्तीहरु मदन भण्डारीको जन्मथलो ताप्लेजुङको ढुंगेसाँघु, रत्नकुमार बान्तवा र बम बान्तवाको गाउँ इलामको चमैतामा बन्ने छन् ।
झापाको सुखानी, धनकुटाको छिन्ताङ, ओखलढुंगाको रामलक्ष्मण शहीदभूमि, तेह्रथुमको आङबुङ र भोजपुरको बासीखोरामा नमूना बस्ती बनाउने निर्णय भएको थियो ।
यस्तै, संखुवासभाको स्याबुङ, भोजपुरको हतुवाघडी, तेह्रथुमको आठराई र पाँचथर मेहेलेपुरमा पनि नमुना बस्ती निर्माण गरिने प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णयमा उल्लेख छ ।
शेरधन राई २०७४ फागुन २ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि त्यसको भोलिपल्ट मन्त्रिमण्डल विस्तार गरी बसेको बैठकले प्रदेशभित्रका शहीद भूमिमा नमूना बस्ती विकास गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारले राजनीतिक परिर्वतनका लागि बलिदानी गर्ने शहीदको सम्मानका लागि भन्दै शान्त सुरक्षित, सुविधा सम्पन्न नमूना बस्ती निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले यो निर्णयलाई महत्वाकांक्षी योजनामा समेत राखेको छ ।
