२ जेठ, काठमाडौं । ९ वर्षको अन्योल चिर्दै माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए जलविद्युत् आयोजनाको विजुली राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोडिएको छ । बिहीबार आयोजनाको पावर हाउस रहेको किस्पाङमा नेपाल विद्युत प्राधिरकणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ‘स्वीच अन’ गरेर आयोजनाको विजुली औपचारिक रुपमा राष्ट्रिय ग्राडीमा जोडे ।
आयोजनाबाट शुक्रबार ५ बजेबाट लगातार ७२ घण्टे परीक्षण उत्पादन हुनेछ । त्यो सफल भएपछि यसले व्यवसायिक उत्पादन थाल्नेछ ।
विद्युत गृहबाट विद्युत् उत्पादन सुरु भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए । रसुवा र नुवाकोटमा निर्माण भएको आयोजनाको पहिलो युनिटबाट ३० मेगावाट उत्पादन सुरु भएको हो ।
‘विभिन्न समस्या झेल्दै रुग्ण बनेको आयोजनालाई निरन्तरको प्रयासबाट अब विद्युत् उत्पादन गरेका छौं,’ उनले भने । दोस्रो युनिट (३० मेगावाट)को असारभित्रमा विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनास्थलबाट काठमाडौंको मातातीर्थसम्मको २२० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण सकेर चार्ज भइसकेको छ ।
कुल अनुमानित लागत १२ करोड ५८ लाख डलर रहेको आयोजना नेपाल सरकार एवं प्राधिकरणको लगानी र चिनियाँ एक्जिम बैकको सहुलितपूर्ण ऋणमा निर्माण भएको हो ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले माथिल्लो त्रिशूली ३ ए संचालनमा आएपछि कुलेखानी जलाशयको पानी बच्ने र भारतबाट आयात भइरहेको विद्युत्को परिमाण घट्ने बताए । ‘लोड सेन्टर (काठमाडौं उपत्यका)बाट नजिक रहेको र हिउँदमासमेत करिब ४५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने भएकाले यसबाट काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् आपूर्ति प्रणालीलाई सन्तुलनमा राख्न ठूलो योगदान रहन्छ’,उनले भने । ‘यसबाट उपत्यकाको विद्युत् वितरण प्रणालीमा थप विश्वसनीयता बढ्ने छ ।’
उनले त्रिशूली ३ ए पूर्ण रुपमा संचालनमा आएपछि आयोजनाबाट मुलकभित्र खपत हुने ऊर्जामा करिब ८ प्रतिशतको योगदान रहने बताए । यसबाट मुख्यरुपमा हिउँदको विद्युत् माग धान्न भारतबाट आयात हुने ऊर्जा घट्ने घिसिङले बताए ।
इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण (इपिसी) मोडलमा सिभिल विद्युत् गृह, बाँध, सुरुङलगायतका संरचना र इलेक्ट्रोमेकानिकल तथा हाइड्रो मेकानिकलको काम गर्न चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीज (सिजिजिसी)सँग १४ जेठ २०६७ (२८ मे २०१०)मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
१७ जेठ २०७१ (३१ मे २०१४)भित्रमा निर्माण सक्ने गरी सिजिजिसीसँग ८ करोड ९१ लाख ७८ हजार डलरमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । विगतमा विद्युत गृह भूमिगत बनाउने या सतही बनाउने विवाद, क्षमता बढाउने निर्णय लगायतका कारणले आयोजनाको निर्माण ढिलाई भएपछि म्याद १६ असार २०७३ (३० जुन २०१६)सम्म थपिएको थियो ।
भूकम्पले गर्दा आयोजनाको निर्माण तालिका झनै प्रभावित भएको थियो । भूकम्प र पहिरोले काबु बाहिरको परिस्थिति (फोर्स मेजर) उत्पन्न भएपछि प्राधिकरणले आयोजनाको म्याद १७ वैशाख ०७६ -३० अपि्रल २०१९) सम्म थप गरेको थियो ।
भूकम्प र पहिरोले बाँध स्थलको दायाँ-बायाँ र प्रवेश मार्गको विभिन्न स्थानमा क्षति पुर्याएको थियो । सरकारले पहिरोको रोकथाम र सडक मर्मतको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो ।
