३ जेठ, काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद (छैठौं संशोधन) नियमावली २०७५ का केही संशोधित बुँदाहरुप्रति नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आपत्ति जनाएको छ । स्वदेशी निर्माण व्यवसायीहरुलाई पेशाबाटै पलायन गर्ने गरी हालै नेपाल सरकारबाट जारी गरिएको महासंघको ठहर छ ।
महासंघ लगायत यससँग प्रत्यक्ष संलग्न सरोकारवाला निकायको राय-सुझावलाई बेवास्ता गर्दै जारी भएको नियमावलीका केही बुँदाले स्वदेशी व्यवसायीलाई पेशाबाटै विस्थापित गर्ने र विदेशी व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिने महासंघको भनाइ छ ।
महासंघका महासचिव रोशन दाहालले शुक्रवार विज्ञप्ति जारी गरी महासंघले दिएका राय-सुझाव विपरित नियमावली जारी गरी सरकारले निर्माण मैत्री ऐन कानून निर्माण गर्ने एउटा ठूलो अवसर गुमाएको उल्लेख गरेको छ ।
सरकार आफैंले तय गरेको “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली”को नारालाई साकार रुप दिन र उक्त नारालाई सार्थक बनाउन पूर्वाधार निर्माण महत्वपूर्ण हुने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । महासंघले उक्त नियमावली अनुसार चल्दा कुनै पनि टेण्डर हाल्न समेत नमिल्ने र विकास निर्माणका कार्य ठप्प हुने परिस्थिति सिर्जना भएको उल्लेख गरेको छ ।
सरोकारवालाहरुसँगको घनीभूत छलफलपछि अव्यवहारिक तथा अवैज्ञानिक रुपमा आएका नियमावलीका केही बुँदाहरुको विरोधमा महासंघ आन्दोलनमा जान बाध्य हुन सक्ने विज्ञप्तिमा जनाइएको छं ।
देशभरका व्यवसायीहरुको हितलाई ध्यानमा राख्दै नेपालको निर्माण क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउन विना कुनै स्वार्थ महासंघले गर्ने आन्दोलनमा सम्बन्धित सबै पक्षको साथ सहयोगका लागि महासंघले अपील समेत गरेको छ ।
