उद्योगमन्त्री भन्छन्- कानुन उल्लंघन गर्ने जोसुकै होस्, जरिवाना लाग्छ

१६ असोज, काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहले बजार अनुगमनको उद्देश्य व्यवसायलाई आतङ्कित बनाउने नरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको  शुक्रबारको छलफलमा सहभागी हुँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

मन्त्री साहले बजार अनुगमनमा कैफियत भेट्टिएमा सरकारी वा निजी कुनै पनि नभनीकन जरिवाना गरिने बताए ।

‘बजार अनुगमन भनेको व्यवसायलाई आतङ्कित पार्ने होइन । बजारलाई स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्नु हो’, उनले भने । मन्त्री साहलले कानुन उल्लङ्घन गर्ने जोसुकै भएपनि कानुन समान रूपमा लागु हुने बताए ।

‘हिजोमात्रै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई रु तीन लाख जरिवाना गरेको विषय यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु,’ उनले भने, ‘यो सन्देश स्पष्ट छ, सरकारी होस् वा निजी, ठूलो होस् वा सानो, उपभोक्ता हितविपरीत काम भए कानुन सबैका लागि समान हुन्छ ।’

मन्त्री साहले बजार अनुगमनलाई पनि ‘डाटा ड्रिभन र रिस्क बेस्ड’ आधारमा गर्न लागेको बताए । उनले भने, ‘जहाँ समस्या हुने सम्भावना बढी छ, त्यहाँ सूचनाका आधारमा आवश्यक परे जुनसुकै समयमा पनि अनुगमन गर्न सकिने प्रणाली विकास गरिने कुरामा काम हुँदैछ ।’

अहिलेको आपूर्तिसँग जोडिएको जल्दोबल्दो विषय एलपिजी ग्यास रहेको बताउँदै मन्त्री साहले ग्यासको आपूर्तिलाई सहज बनाउने प्रयास गरिरहेको बताए ।

‘पछिल्लो समय आमनागरिकले प्रत्यक्ष अनुभव गरेको प्रमुख समस्या एलपिजी ग्यासको आपूर्ति हो । यस समस्यालाई मैले केवल आज कति ग्यास बुलेट आए ? भन्ने दृष्टिकोणको रूपमा हेरेको छैन,’ उनले भने, ‘ग्यासको लोडिङदेखि ढुवानी, भण्डारण, रिफिलिङ, वितरण, डिलर हुँदै उपभोक्ताको भान्सासम्म सम्पूर्ण सप्लाई चेनलाई एउटै प्रणालीको रूपमा हेरेका छौँ ।’