१४ जेठ, काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा बैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी व्यवस्थालाई कडा बनाउने छलफल चलेको छ । स्रोतका अनुसार भारतमा जस्तै विदेशी बुहारीलाई ७ वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिने व्यवस्था नागरिकता ऐनमा गर्न नेकपाका शीर्षनेताहरु सहमत भएका छन् ।
नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन छ । नागरिकता ऐन २०६३ अनुसार नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले तत्काल नागरिकता पाउन सक्छन् । संशोधन विधेयकमा विदेशी बुहारीले नेपाली नागरिकता पाएको ६ महिनाभित्र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेश गर्नुपर्ने, नभए नेपालको नागरिकता रद्द हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
तर, नेपाली नागरिकसँग बिहे गर्ने पुरुष र महिलाबीच विभेद गर्न नहुने बहस सुरु भएपछि अहिलेसम्म यो विधेयक अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन । नेकपाकै कतिपय सांसद नागरिकता वितरण गर्दा लैगिंक विभेद गर्न नहुने मतको पक्षमा उभिएका छन् । किनकि नेपाली महिलासँग बिहे गर्ने विदेशी पुरुषले नागरिकता पाउने व्यवस्था छैन ।
यही बहसका कारण समितिले कुनै निर्णय लिन सकेको छैन । यसमा प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच सहमति खोज्न भन्दै राज्य व्यवस्था समितिले नेकपा सांसद विजय सुब्बाको संयोजकत्वको उपसमिति बनाएको छ । तर, उपसमितिले अहिलेसम्म प्रतिवेदन बुझाएको छैन ।
‘४÷५ दिन पहिला मैले नै बोलाएर के भइरहेको छ भनेर सोधेकी थिएँ’ राज्य व्यवस्था समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘छलफल पूर्ण भएको रहेनछ, छिटो गर्नुस् भनेको छु ।’
कडाइ गर्न नेकपा सहमत
सत्तारुढ नेकपाका शीर्षनेताहरुबीच भने नागरिकता विधेयकबारे गम्भीर छलफल भएको छ । हालै भएको उच्चस्तरीय छलफलमा सचिवालय सदस्यका साथै अरु केही नेता थिए । प्रधानमन्त्रीले बोलाएर बालुवाटारमा छलफल गरेको तर, पार्टीको कुनै पनि औपचारिक बैठक नभएको नेता भीम रावलले अनलाइनखबरलाई बताए ।
स्रोतका अनुसार छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितका नेताहरु नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले तत्काल नागरिकता पाउने व्यवस्था संशोधन गर्न सहमत देखिएका छन् ।
‘बिहे गर्नासाथ नागरिकता पाउने व्यवस्था संशोधन हुन्छ’ सचिवालयका एक नेताले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा अनलाइनखबरसँग भने, ‘५ कि ७ वर्ष भन्ने कुरा आएको छ । सम्भवतः बिहे गरेको ७ वर्षपछि नागरिकता पाउने व्यवस्था राखेर राज्य व्यवस्थाले पास गर्नुपर्छ ।’
भारतमा पनि आफ्ना नागरिकसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिने व्यवस्था छ । ‘अरु देशले हाम्रालाई के गर्छन् भन्ने पनि हेर्नुपर्छ, नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयलाई खुकुलो बनाउनुहुन्न भनेमा सबै नेताहरु नीतिगत रुपमा सहमत छन्,’ छलफलमा सहभागी एक नेताले अनलाइनखबरसँग भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक मञ्चहरुबाट नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्नासाथ बैवाहिक अंगीतृक नागरिकता पाउने विद्यमान व्यवस्थाको आलोचना गर्दै आएका थिए । नारायणकाजी श्रेष्ठ, भीम रावललगायतका नेताहरुले पनि विदेशीलाई नेपाली नागरिकता दिने विषयमा विद्यमान व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने मत राख्दै आएका थिए ।
अब नागरिकता ऐन संशोधन गर्दा बिहे गर्नासाथ परिचयपत्र दिने र ७ वर्षमा बैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्ने नेकपाको तयारी छ ।
नयाँ संविधानले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतका पदमा बंशज नागरिक मात्र पुग्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तराई मधेसकेन्द्रित दलहरुले यो संवैधानिक प्रबन्धको विरोध गर्दै आएका छन् ।
यसैवीच सत्तारुढ नेकपाले अब विदेशी बुहारीले नागरिकता पाउन ७ वर्ष पर्खिनुपर्ने व्यवस्था गर्दा मधेस केन्द्रित दलहरु थप रुष्ट हुने डर नेकपाका नेताहरुलाई छ । स्रोतका अनुसार शीर्ष नेताहरुबीच यसबारे पनि चर्चा भएको थियो ।
सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले विरोध गरे पनि सत्तारुढ समाजवादी पार्टीले यसलाई नै मुद्दा नबनाउने नेकपा नेताहरुको विश्लेषण छ ।
अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै नेता रावलले राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर राज्य व्यवस्था समितिले छिटो विधेयक अगाडि बढाउनुपर्ने आफ्नो धारणामा रहेको बताए ।
उपसमितिमा पनि उस्तै छलफल
विजय सुब्बा नेतृत्वको उपसमितिले आफ्ना सदस्यहरुलाई वैवाहिक अंगीकृतबारे दलीय धारणा ल्याउन भनेको छ । साथै विभिन्न विकल्पमा छलफल चलिरहेको छ ।
स्रोतका अनुसार भारतमा जस्तै ७ वर्षमा नागरिकता दिने व्यवस्था गर्ने सहमति जुट्ने सम्भावना छ । ‘त्यसमा तराईका माननीयहरुले असहमति राख्नु भएको थियो । तर, हामीले हाम्रा छोरी चेलीबारे पनि सोच्ने कि नसोच्ने भनेका छौं’ एक सदस्य भन्छन्, ‘हामीले ७ वर्ष बनाएपछि भारतले पनि हाम्रा छोरीचेलीलाई छिटो नागरिकता दिलाउने बाटो खोल्न सक्छ भनेका छौं ।’
उपसमिति सदस्यका अनुसार नागरिकता नपाउँदासम्म राजनीतिक अधिकारबाहेक अरु अधिकार पाउने गरी अन्य व्यवस्था सरकारले परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नेछ ।
यस्तै नेपाली महिलासँग बिहे गर्ने विदेशी पुरुष (विदेशी ज्वाइँ) को हकमा के गर्ने भन्ने छलफल पनि जारी छ । तर, यो प्रारम्भिक चरणमै रहेको एक सदस्यले बताए ।
हाल संविधानमा भएको प्रावधान अनुसार १५ वर्ष स्थायी बसोबास गरेको लगायतका प्रावधान पूरा गरेर अंगीकृत नागरिकता लिन सकिन्छ । तर, राज्य व्यवस्था समितिकै कतिपय सदस्यले यो व्यवस्थाले महिला र पुरुषबीच विभेद हुने तर्क गरेका छन् ।
उपसमिति स्रोतका अनुसार सार्क मुलुकको हकमा १५ वर्ष स्थायी बसोबास र अरु देशका ज्वाइँको हकमा विदेशी बुहारीलाई जस्तै ७ वर्षे छेकबार राख्ने प्रस्ताव आएको छ । तर, यो छलफलले पूर्णता पाउन बाँकी नै छ ।
उपसमितिका संयोजक विजय सुब्बाले समय अभावका कारण छलफल पूरा भइनसकेको प्रतिक्रिया दिए ।
कांग्रेसमा अलमल
प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस भने नागरिकताका विषयमा अलमलमा देखिएको छ । राज्य व्यवस्था समितिमै रहेका दिलेन्द्रप्रसाद बडूलगायतले नेपाली महिलासँग बिहे गर्ने पुरुषलाई नागरिकता दिन नहुने वकालत गरिरहेका छन् । गगन थापा लगायतले चाहिँ पुरुष र महिलाबीच विभेद गर्न नहुने मतलाई अगाडि सारेका छन् ।
स्रोतका अनुसार करिव एक महिनाअघि यसबारे कांग्रेस नेताहरुले पनि छलफल गरेका थिए । तर, कुनै ठोस धारणा बनेन । राज्य व्यवस्था समितिमा रहेका सदस्यहरुले संसदीय समितिसँग थप छलफल गरेर एउटा धारणामा पुग्ने भनिएको छ ।
‘नेपाली महिलासँग बिहे गरेर आएको पुरुषले पनि भोलिपल्टै नागरिकता पाए भोलिका दिनमा पर्न सक्ने खतरा एकातिर छ भने त्यसो नभए महिला र पुरुष बराबरी हक पाएको कसरी भयो त भन्ने पुरक प्रश्न पनि छ’ एक पदाधिकारीले भने, ‘यसबारे गहन छलफल गरेर मात्र एउटा निचोडमा पुग्नु उपयुक्त हुन्छ ।’
राजनीतिक सहमति होस् : सभापति
राज्य व्यवस्था समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले नागरिकता विधेयकका अधिंकाश विषय टुंगिसकेको बताइन् । तर, नेपाली नागरिकसँग बिहे गर्ने विदेशी पुरुष तथा महिलाको हकमा के गर्ने भन्ने टुंगोमा पुग्न बाँकी रहेको उनले बताइन् ।
सभापति श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘संवेदनशील विषय भएकाले हामीले राजनीतिक सहमति होस् भन्ने चाहेका हौं ।’ त्यसकै लागि उपसमिति बनाएको उनको दाबी छ ।
श्रेष्ठले कोही पनि बास्तविक नेपाली नागरिकताबाट बञ्चित हुनु नपरोस् र गैर नेपालीले पनि नागरिकता नआओस् भन्नेमा सबै एक हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
