Comments Add Comment

श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा ७ अर्ब बजेट, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई ५ अर्ब

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा ७ अर्ब १४ करोड विनियोजन गरेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि मात्रै ५ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा शुरु गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न रोजगार सेवा केन्द्रहरुमा सूचिकृत बेरोजगारहरुलाई सार्वजनिक विकास निर्माणमा परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने पनि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताए ।

स्थानीय तहमा रहने रोजगार सेवा केन्द्रमा बेरोजगार सूचीमा दर्ता भएका मुक्त कमैया, हलिया, हरवा, चरवा र कमलरी, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख र विपन्न समुदाय, अपाङ्गता भएका र खाद्य असुरक्षा भएका क्षेत्रका बेरोजगारलाई लक्षित गरी रोजागारीका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

वेरोजगार लक्षित सीप विकास र उद्यमशीलता प्रर्वद्धन गर्न व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिमलाई एकीकृत नीति र संरचनाभित्र सञ्चालन गर्ने र बजारको माग र वेरोजगारहरुको चाहनाका आधारमा नवीन र विशेष सीप विकास तालिम सञ्चालन गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको लागत रोजगारदाताबाटै बेहोर्ने गरी गन्तव्य मुलुकहरुसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने लगायतका विषय पनि समेटिएका छन् ।
बजेट प्रस्तुतिपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवमं पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले रोजगारका क्षेत्रमा गुणत्मक प्रोत्साहन हुने खालका कार्यक्रम आउन नसकेको बताए ।

‘देशको जुन कृषि प्रधान र बेरोजगारीले गाँजिएको जुन अर्थतन्त्र छ । यसलाई गुणत्मक ढङ्गले प्रोतसाहन गर्नका लागि केही संरचनात्मक परिवर्तनका कुराहरु आउनुपर्थ्यो । त्यो ढङ्गले उत्पादन बढाउने, रोजगारी बढाउने गुणत्मक फड्को मार्ने ढङ्गले आएन’ भट्टराईले भने ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment