समृद्धिको नयाँ हेलिक्स

विज्ञान र प्रविधिको विकास आफैंमा निरपेक्ष हुँदैन, यसको उपयोगिता, सामाजिक स्वीकार्यता र नागरिक जीवनमा पार्ने प्रभावबाट निर्धारण हुन्छ। विज्ञान र प्रविधिको विकास प्राविधिक वा आर्थिक सफलतामा मात्र सीमित हुँदैन; यसको वास्तविक सार्थकता सामाजिक स्वीकार्यता, सांस्कृतिक अनुकूलता र नागरिक उपयोगितामा निर्भर हुन्छ।

उदाहरणका लागि, नेपालमा राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ अनुसार अझै पनि ५१ प्रतिशत घरधुरी खाना पकाउन काठ–दाउरा प्रयोग गर्छन्। प्राविधिक दृष्टिले उपयोगी भए पनि स्थानीय जीवनशैली, सांस्कृतिक अभ्यास र परम्परागत प्रयोगसँग पर्याप्त रूपमा अनुकूल हुन नसक्दा सुधारिएको चुलोको प्रयोग अपेक्षाकृत व्यापक र दिगो हुन सकेन।

यसको विपरीत, ११४ प्रतिशत मोबाइल पहुँच र ९० प्रतिशत इन्टरनेट पहुँचजस्ता उच्च डिजिटल पहुँचका कारण क्युआर कोड तथा ईसेवा, खल्तीजस्ता डिजिटल भुक्तानी सेवाहरू नागरिकले सहजै अपनाएका छन्। फलस्वरूप, डिजिटल भुक्तानीको मासिक कारोबार खर्बौं रुपैयाँ पुगिसकेको छ; जसले प्रविधिको सफलता केवल प्राविधिक उपयोगितामा नभई नागरिकको दैनिकी र व्यवहारसँगको अनुकूलतामा निर्भर हुने देखाउँछ।

यसको अर्थ प्रविधिको प्राविधिक उत्कृष्टता नागरिकको जीवनमा उपयोगी र समाजको स्वीकार्यता हासिल नगरेसम्म उपलब्धिमा रूपान्तरण हुन सक्दैन। यसर्थ नवप्रवर्तन प्रयोगशाला र बजारको विषय मात्र नभई यो समाजको चेतना र व्यवहारसँग जोडिएको बहुआयामिक सामाजिक प्रक्रिया हो।

यसै यथार्थलाई संस्थागत तथा संरचनात्मक रूपमा बुझ्ने प्रयासस्वरूप सन् १९९० को दशकमा हेनरी एट्ज्कोविज र लोएट लेडेसडोर्फले प्रतिपादन गरेको ट्रिपल हेलिक्स मोडलले ज्ञान–आधारित अर्थतन्त्रको संरचनात्मक विकासमा क्रान्ति ल्यायो। यस मोडलले नवप्रवर्तनलाई तीन प्रमुख संस्थागत क्षेत्रहरू- विश्वविद्यालय (ज्ञान उत्पादन), उद्योग (आर्थिक उत्पादन) र सरकार (नियामकीय संरचना) बीचको गतिशील र सर्पिलाकार अन्तरसम्बन्धका रूपमा प्रस्तुत गर्दछ।

यस मोडलको मुख्य तर्क ज्ञान–आधारित अर्थतन्त्रमा नवप्रवर्तन कुनै एउटा संस्थाको एकल प्रयासबाट नभई यी तीन क्षेत्रहरूको सहकार्य, अन्तरक्रिया र सीमारेखाको ब्लरिङ अफ बाउन्ड्रिज बाट उत्पन्न हुन्छ।

तर यो मोडल प्रविधिको यान्त्रिक विकास र व्यावसायिक सफलतामा मात्रै केन्द्रित रहँदा उपभोक्ताको (नागरिक) स्वीकार्यता, प्रयोगको सहजता, सांस्कृतिक अनुकूलता, नैतिक दायित्व एवं सामाजिक प्रभावहरू ओझेलमा परे।

यही सामाजिक तथा सांस्कृतिक विच्छेदलाई सम्बोधन गर्दै, सन् २००९ मा इलियास कार्लायनिस र डेभिड क्याम्पसले चौथो आयामका रूपमा नागरिक समाज, मिडिया, संस्कृति र उपभोक्तालाई समेटेर क्वाड्रापल हेलिक्स मोडल अघि सारे। यसको मूल दर्शन प्रविधिको सामाजिकीकरण र सहसिर्जना हो; अर्थात् नवप्रवर्तनको विकासमा नागरिकलाई निष्क्रिय उपभोक्ताका रूपमा होइन, ज्ञान, प्रविधि र समाधान निर्माणका सक्रिय सहसिर्जनाकर्ताका रूपमा सहभागी गराउनु यसको केन्द्रीय ध्येय हो।

नवप्रवर्तन र सामाजिक स्वीकार्यता

प्राविधिक विकास र त्यसको सामाजिक स्वीकार्यताबीच द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध हुन्छ। जब कुनै नवप्रवर्तनले समाजको विद्यमान संरचना, सांस्कृतिक मूल्यमान्यता र नागरिक चेतनालाई बेवास्ता गर्छ; तब त्यसले समाजबाट स्वाभाविक प्रणालीगत प्रतिरोधको सामना गर्नुपर्छ। ट्रिपल हेलिक्स मोडलले प्रविधिलाई केवल प्रयोगशालाबाट बजारसम्म जोड्ने एकोहोरो प्राविधिक बाटोका रूपमा हेर्‍यो, जसले गर्दा प्रविधिलाई सामाजिक र सांस्कृतिक परिवेशबाट अलग्याइयो। परिणामस्वरूप, प्राविधिक रूपमा त्रुटिरहित मानिएका नयाँ आविष्कारहरू पनि सामाजिक धरातलमा पूर्णतः असफल हुन पुगे।

ज्वलन्त उदाहरण आनुवंशिक रूपमा रूपान्तरित बाली र गुगल ग्लासको असफलतामा स्पष्ट देखिन्छ। जीएम बालीले वैज्ञानिक र व्यावसायिक स्तरमा खाद्यान्न उत्पादन बढाउने प्राविधिक क्षमता पुष्टि गरे तापनि युरोपेली सङ्घका १८ भन्दा बढी राष्ट्रहरूका नागरिक समाज, वातावरणविद् र उपभोक्ताहरूले यसलाई अस्वीकार गरे। यो असफलता प्राविधिक अक्षमताका कारण नभई खाद्य संस्कृति, जैविक–नैतिकता र दीर्घकालीन स्वास्थ्य जोखिमप्रतिको नागरिक चिन्तालाई सम्बोधन गर्न नसक्नुको परिणाम थियो।

त्यसैगरी, सन् २०१३ मा गुगल ग्लासको व्यावसायिक असफलता अर्को उदाहरण हो। कुनै प्रविधि जतिसुकै अत्याधुनिक भए पनि यदि त्यसले मानिसको गोपनीयता, सामाजिक शिष्टाचार र व्यक्तिगत अधिकारजस्ता आधारभूत मूल्यहरूमा अतिक्रमण गर्छ भने समाजले त्यसलाई उपभोग्य वस्तुका रूपमा स्वीकार गर्दैन।

विश्व बैङ्क र युनेस्कोका अध्ययनहरूले पनि स्थानीय आवश्यकता र नागरिक सहभागिताविनाको प्रविधि समावेशी विकासको साधन बन्नुको सट्टा विद्यमान सामाजिक तथा डिजिटल असमानतालाई थप गहिरो बनाउने माध्यम बन्न सक्ने निष्कर्ष निकालेका छन्।

यसको अर्थ प्रविधि विकासको प्रक्रियामा नागरिक समाजलाई उपभोक्ता मात्र नभई सहआविष्कारकका रूपमा जबसम्म सहभागी गराइँदैन, तबसम्म पुँजी र नीतिको बलमा मात्र कुनै पनि नवप्रवर्तनलाई टिकाउन सकिँदैन। तसर्थ, क्वाड्रापल हेलिक्स मोडलले प्रस्तुत गरेको तर्क अकाट्य छ- प्रविधिको अन्तिम परीक्षा प्रयोगशालाबाहिरको वास्तविक समाजमा हुन्छ; र सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक अनुकूलता तथा नागरिक सहमतिविनाको नवप्रवर्तन अन्ततः आर्थिक र प्राविधिक रूपमा समेत निरर्थक ठहरिन्छ।

प्रविधि छ, रूपान्तरण छैन

नेपालजस्तो बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक र भौगोलिक रूपमा विविधतायुक्त मुलुकमा प्रविधिलाई केवल यान्त्रिक सूचकका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नु अपूर्ण हुन्छ। प्रविधि प्राविधिक रूपमा कति आधुनिक छ ? भन्नेभन्दा पनि यसले समाजका कुन वर्गलाई समेट्छ र नागरिकको दैनिकीमा कस्तो सहजता ल्याउँछ ? भन्ने प्रश्न बढी महत्त्वपूर्ण हो।

सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक अनुकूलता र स्थानीय आवश्यकतासँग नजोडिएको प्रविधिले विकास होइन, उल्टै डिजिटल विभाजन बढाउँछ। तसर्थ, नेपालमा नवप्रवर्तनको औचित्य त्यसको प्राविधिक जटिलतामा होइन, नागरिक जीवनमा ल्याउने समावेशी रूपान्तरणमा निहित हुन्छ।

अर्कोतर्फ, नेपालको विकास यात्रा समृद्धिको आकर्षक भाषण र नतिजाहीन नीतिको दुश्चक्रभित्र रुमल्लिएको छ। नीति निर्माणमा तल्लीन सरकार, सैद्धान्तिक ज्ञानमा सीमित विश्वविद्यालय, अल्पकालीन नाफामै अलमलिएको निजी क्षेत्र र प्रक्रियाको मूकदर्शक बनेको नागरिक समाज आआफ्नै परिधिभित्र अलग्गिँदा ज्ञान, पुँजी र सामाजिक आवश्यकताको परिपूरक अन्तरसम्बन्ध नै टुटेको छ। अनुसन्धानविनाको नीति, बजारीकरणविनाको ज्ञान र उत्पादनविनाको व्यापारले राष्ट्रको नवप्रवर्तन क्षमतालाई ठप्प बनाएको छ। परिणामतः अनुसन्धान नीतिमा छिर्दैन, ज्ञान बजारमा पुग्दैन र नागरिकको वास्तविक आवश्यकता नवप्रवर्तनको आधार बन्नै पाउँदैन।

विकासको परम्परागत ढाँचामा देखिएको यो गतिरोध कुनै संयोग नभई नीति, अनुसन्धान, पुँजी र सामाजिक आवश्यकताबीचको प्रणालीगत विच्छेदको नतिजा हो। जबसम्म कुनै देशले ज्ञान उत्पादनलाई आर्थिक वृद्धि र सामाजिक उपयोगसँग जोड्दैन, तबसम्म समृद्धि भाषणमा मात्र सीमित रहन्छ।

विकास र डिजिटल रूपान्तरणमा देखिएका संरचनात्मक विरोधाभासहरूलाई सूक्ष्म रूपमा नियाल्दा तीन प्रमुख समस्याजन्य आयामहरू सतहमा देखिन्छन् :

१. लगानीको क्षीणता र ज्ञान–उद्योग विच्छेद

नेपालले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ०.३ प्रतिशत मात्र अनुसन्धान र विकासमा खर्च गर्नुले राष्ट्रिय प्राथमिकतामा नवप्रवर्तन कति ओझेलमा छ ? भन्ने स्पष्ट पार्छ। पर्याप्त बजेट र स्पष्ट नीतिको अभावमा विश्वविद्यालयहरू उद्योगको वास्तविक आवश्यकताभन्दा टाढा रहेर सैद्धान्तिक अध्यापनमै सीमित भएका छन्। यसले एकातिर दक्ष जनशक्तिको पलायन बढाएको छ भने अर्कोतिर उद्योगहरू प्रविधि र नवप्रवर्तनका लागि वैदेशिक निर्भरतामा बाँधिएका छन्।

२. क्षेत्रीय तथा सामाजिक डिजिटल विभाजन

नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणअनुसार बागमती प्रदेशका ५९.८ प्रतिशत घरपरिवारमा इन्टरनेट पहुँच पुग्दा कर्णालीमा १४ प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा १९.७ प्रतिशतमा मात्र सीमित हुनुका साथै गरिबीको रेखाभित्र रहेका ९.५ प्रतिशत परिवारसँग मात्र इन्टरनेट पुग्नुले भयावह डिजिटल असन्तुलनलाई उजागर गर्छ। विकासका नीति र पूर्वाधारको ढाँचा तयार गर्दा चौथो हेलिक्स अर्थात् नागरिक समाज र लक्षित वर्गलाई सुरुमै सहभागी नगराइनुको नतिजा नै यो विकराल खाडल हो। सहरकेन्द्रित र पहुँचवालाको दृष्टिकोणबाट मात्र नीति बनाइँदा दुर्गम र विपन्न वर्ग प्रविधिको मूलधारबाट निरन्तर ओझेलमा परेका छन्।

३. प्रविधिको उपभोग र सरकारी संयन्त्रको नतिजाहीनता

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार ब्रोडब्यान्ड पहुँच १४३ प्रतिशत पुग्नु र ९६ प्रतिशत प्रयोगकर्ता मोबाइल डेटामा आधारित हुनु सकारात्मक देखिए पनि खपत हुने ८० प्रतिशतभन्दा बढी ब्यान्डविथ युट्युब, टिकटक र मनोरञ्जनमै सीमित हुनुले प्रविधिको उपभोग उत्पादनमूलक बन्न नसकेको पुष्टि गर्छ। खुला बजारमा ईकमर्सको योगदान ३–४ प्रतिशतमा खुम्चिनु र सरकारी सेवाको डिजिटलाइजेसन सुस्त हुनु यसैको परिणति हो।

उदाहरणका लागि, नागरिक एपमा जोडिएका ७५ लाखमध्ये ३५ लाख मात्र सक्रिय हुनु र राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण बुझाएका २ करोड १ लाखमध्ये करिब २० प्रतिशत (४० लाख) ले मात्र कार्ड पाउनुले सरकारी संयन्त्रको गम्भीर कार्यसम्पादन क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँछ। प्रविधि निर्माणको सुरुवाती चरणमै नागरिकको व्यावहारिक पृष्ठपोषण र निजी क्षेत्रको प्रविधिलाई नजोड्दा सरकारी सेवाहरू झन्झटिलो, सुस्त र अव्यावहारिक बन्न पुगेका हुन्।

माथि उल्लिखित तीन कारणहरू प्राविधिक कमजोरी मात्र नभई नीति, अनुसन्धान, पुँजी र नागरिक सहभागिताबीचको गम्भीर प्रणालीगत विच्छेदका प्रत्यक्ष परिणाम हुन्। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको महज ०.३ प्रतिशत रकम मात्र अनुसन्धान र विकासमा खर्च हुनुले विश्वविद्यालय र उद्योगबीचको सम्बन्ध टुटाउँदा शैक्षिक संस्थाहरू केवल प्रमाणपत्र बाँड्ने थलोमा परिणत भएका छन् भने निजी क्षेत्र विदेशी प्रविधिको आयातमा निर्भर बन्न पुगेको छ।

त्यसैगरी नागरिक समाजलाई नीति निर्माणको सुरुवाती चरणमै सहभागी नगराउने टप–डाउन कार्यशैलीले गर्दा बागमती र कर्णाली/सुदूरपश्चिमबीच भयावह डिजिटल विभाजन सिर्जना भई सहरकेन्द्रित नीतिहरूले ग्रामीण तथा विपन्न वर्गलाई झनै पछाडि धकेलेका छन्। अझ, ब्रोडब्यान्डको ८० प्रतिशतभन्दा बढी खपत मनोरञ्जनमै सीमित हुनु तथा नागरिक एप र राष्ट्रिय परिचयपत्र जस्ता महत्त्वाकाङ्क्षी डिजिटल परियोजनाहरू सुस्त बन्नुले निजी क्षेत्रको प्राविधिक क्षमता र नागरिकको पृष्ठपोषणको स्पष्ट अभाव देखाउँछ।

अतः नवप्रवर्तनको सान्दर्भिकता र सामाजिक उपादेयताको परीक्षण गतिशील समाजमै हुने भएकाले, ज्ञान–आधारित अर्थतन्त्रका चार प्रमुख स्तम्भ- सरकार, विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजलाई एकीकृत संरचनात्मक चक्रमा आबद्ध गर्ने क्वाड्रापल हेलिक्स मोडल को नीतिगत अवलम्बन नै यस प्रणालीगत गतिरोधको तार्किक एवं प्राज्ञिक समाधान हो।

तसर्थ, नेपालको विकासमा विद्यमान नीति, ज्ञान, पुँजी र सामाजिक आवश्यकताबीचको संरचनात्मक विच्छेद अन्त्य गर्न क्वाड्रापल हेलिक्स मोडलको संस्थागत अवलम्बन आवश्यक छ। यसले ज्ञान उत्पादनलाई प्रयोग र बजारसँग तथा विकासलाई नागरिक आवश्यकतासँग आबद्ध गर्दै समावेशी र दिगो समृद्धिका लागि प्रभावकारी नवप्रवर्तन पारिस्थितिकी निर्माण गर्न आधार प्रदान गर्छ।