Comments Add Comment

प्रदेशसभामा एकैदिन ५१ सांसदले बोले

१६ जेठ, हेटौंडा । प्रदेश ३ प्रदेशसभाको बिहीबारको बैठकमा ५१ जना सांसद्हरुले आफ्नो भनाइ राखेका छन् । प्रदेशको ३ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा सांसद्हरुले आफ्नो भनाइ राखेका हुन् ।

नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सत्तापक्ष र प्रतीपक्षीका सांसद्हरुले कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम आएको बताएका हुन् ।

सांसदहरुले प्रदेशस्तरमा स्थापना हुनुपर्ने कार्यालयहरु पूर्णरुपमा स्थापना नभएको, दक्ष तथा सीपयुक्त जनशक्तिको अभाव रहेको र स्थानीय तहसँग प्रदेश सरकारको तालमेल नदेखिएको कारण आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा सांसद्हरुले शंका व्यक्त गरेका हुन् ।

नीति तथा कार्यक्रमको छलफलको क्रममा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच केही समय जुहारीसमेत चलेको थियो । ‘गतवर्ष प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तालमेल नमिल्दा अहिले पुँजीगत खर्चको अवस्था ज्यादै न्यून देखिन्छ । जसको कारण प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको उद्योग वर्ष असफल भयो,’ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले नीति तथा कार्यक्रमलाई सुन्दर नाराहरुले भरिएको संग्रह भएको भन्दै टिप्पणी गरे ।

‘प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याउने भनिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा छुट्याइएको प्रहरीका लागि छुट्याएको बजेट संघीय मातहतका प्रहरीमा खर्चिएको छ । यसैगरी संघीयताको मर्मत विपरीत प्रदेश सरकार सञ्चालन हुनु गलत हो,’ उनले भने ।

सत्तापक्षी सांसद् डाक्टर राजेन्द्रमान श्रेष्ठले सन्तुलित र सवै पक्षलाई समेटिएको बजेट आएपनि कार्यान्वयनमा समस्या हुने औंल्याए ।

सांसद् मुनु सिग्देलले नीति तथा कार्यक्रम अनुसार बजेट ल्याउन जरुरी रहेको औंल्याउँदै कार्यान्वयन पक्षलाई सुधार्न जरुरी रहेको बताइन् ।

विराजभक्त श्रेष्ठले पुँजीगत खर्च गर्न सरकार असक्षम भएको बताउँदै करको दर र दायर नबढाउन आग्रह गरे । सांसद् नरोत्तम बैद्यले धार्मिक र सांस्कृति पर्यटन प्रबर्द्धनतर्फ सरकारको ध्यान नपुगेको बताए ।

यसैगरी, धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनको अग्रसरतामा चितवनमा निर्माण हुन लागेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको निर्माण स्थलमा भएको क्षतिप्रति प्रदेश सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

विशेष गरी चितवनका सांसदहरुले यसको विरोध गरेका हुन् । राप्रपा प्रजातान्त्रिककी सांसद रीना गुरुङले रंगशाला निर्माणस्थलमा सरकारले कडा सुरक्षा दिनुपर्ने बताइन् । ‘सरकार आफैंले बनाउनु पर्ने रंगशाला निर्माणमा एउटा सामाजिक संस्था अघि बढ्दा केही अराजक तत्वले गरेको क्षतिको निन्दनीय छ,’ उनले भनिन्, ‘रंगशाला निर्माणस्थलमा क्षति पुर्‍याउनेलाई कडा कारबाही हुनुपर्छ । सरकारले यसका लागि उचित व्यवस्था गर्नु पर्छ ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment