१९ जेठ, जनकपुरधाम । प्रदेश २ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र आफ्नै प्रहरी र कर्मचारी नियुक्त गर्ने योजनासहित नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ।
आइतबार प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी बर्षसम्म दरबन्दी अनुसारको सबै कर्मचारी र प्रहरी नियुक्त गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसका लागि प्रदेश सरकारले जनकपुरको मुजेलियास्थित सिञ्चाई विभागको भवनमा प्रदेश जनशक्ति क्षमता केन्द्र स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले ३ बर्षभित्र अनुसन्धान हुने फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान प्रदेशको न्यायाधीवक्ताले अभियोजन गर्न दिन संघीय सरकारसँग संविधान संशोधनका लागि आग्रह गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ ।
‘बेटी पढाऔं, बेटी बचाऔं’ अभियानलाई निरन्तरता दिई सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ८ सम्म अध्ययन गर्ने छोरीहरुलाई प्रत्येक महिना ५ सय रुपैयाँ दिने प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको छ । यस्तै निम्न आय भएको परिवारमा जन्मिने छोरीका लागि विशेष छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ ।
यस्तै प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान अन्तर्गत आगामी बर्षभित्र प्रदेशलाई खुल्ला दिशामुक्त बनाउने लक्ष्य लिएको छ । टोल र वस्तीहरुमा सरसफाइ अभियान सञ्चालन गर्ने र त्यसका निम्ति महिलाहरुको समूह बनाउने लक्ष्य प्रदेश सरकारको छ ।
प्रदेशभित्रका सबै ६४ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा सन्तुलित र समतामूलक तरिकाले बजेट बाँडफाँट गर्ने नीति लिएको सरकारले मुख्यमन्त्री साना किसान योजना सञ्चालन गरी प्रदेशलाई कृषि प्रधान बनाउने अवधारणा अगाडि ल्याएको छ ।
प्रदेश सरकारले बाराको पथलैयादेखि सप्तरीको रुपनीसम्मको २ सय ५० किलोमिटर राजमार्गलाई मधेशी शहीद राजमार्ग घोषणा गर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै छिन्न्मस्ता एकीकृत परियोजना सञ्चालन गर्दै सप्तरीदेखि पर्सासम्मका मठ, मन्दिर, पर्यटकीय क्षेत्रहरुको विकास गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ ।
गरीव जनतालाई परिचय पत्र दिएर न्यूनतम शूल्कमा इन्धन उपलब्ध गराउने प्रदेश सरकारले उल्लेख गरेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रम पुरानै पुनरावृत्ति हो : प्रमुख प्रतिपक्ष
नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपाले पुरानैको निरन्तरता भनेको छ । अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै नेकपा संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले नीति तथा कार्यक्रममा औपचारिकता मात्रै पूरा गरिएको बताए । ‘नीति तथा कार्यक्रम परम्परावादी छ’ मण्डलले भने, ‘यो विज्ञहरुलाई नराखी बनाइएको छ ।’
मधेस आन्दोलनका शहीदलाई मात्र रोजगारी दिनुभन्दा लोकतन्त्र ल्याउने आन्दोलनमा आहुति दिने शहीदका परिवारलाई समेट्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
