Comments Add Comment

द्वन्द्वकालीन मुद्दाबारे शीर्ष तहमा अझै जुटेन सहमति

१९ जेठ, काठमाडौं । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता खोजविन आयोग पदाधिकारीविहीन भएको लामो समय भइसक्यो । तर, नेकपा र कांग्रेसका शीर्षनेताहरुबीच सहमति जुट्न नसक्दा न पदाधिकारी नियुक्ति हुन सकेको छ, न कानुन संशोधन हुन सकेको छ ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविनका साथै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन भएपछि दुबै आयोगका पदाधिकारीहरुको म्याद चैत मसान्तमा सकिएको छ ।

आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य सिफारिस गर्न समिति पनि बनेको छ । समितिमा ५७ वटा आवेदन परेका छन्, जसमा केही द्वन्द्व पीडितहरुको संघसंस्थाले गरेका सिफारिससमेत छन् । आवेदकको बायोडाटा अध्ययन भइरहेको सिफारिस समितिका प्रवक्ता शर्मिला कार्कीले बताइन् ।

तर, यो समिति मात्र नभई राजनीतिक नेतृत्वसँग पनि जोडिएको विषय भएको नेकपा र कांग्रेस नेताहरु स्वीकार गर्छन् ।

आयोगका पदाधिकारी र ऐन संशोधनबारे दुबै दलका नेताहरुबीच पटकपटक छलफल भएको छ । दोस्रो तहका नेताहरुले गरेको गृहकार्यलाई अन्तिम रुप दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच छलफल गराउने तयारी छ ।

कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले भने, ‘तीन नेता एक ठाउँमा बसेपछि द्वन्द्वकालीन मुद्दाका विषयमा एउटा सहमति जुट्नसक्छ ।’ तर उनले यो सहमति ऐन संशोधन वा पदाधिकारी नियुक्तिबारे हो भन्ने खुलाउन चाहेनन् ।

सत्तारुढ नेकपाका एक नेताले भने दुबै विषयमा छलफल भइरहेको स्वीकार गरे । तर शीर्षनेताहरुले सहमति नगर्दा समय घर्किँदै गएको बताए । उनले भने, ‘उहाँहरु नकारात्मक हुनुहुन्छ तर, टुंगो पनि लगाइराख्नु भएको छैन । यसले ढिला भइरहेको छ ।’

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा मात्र झण्डै ६३ हजार उजुरी परेको छ भने वेपत्ता आयोगमा ३ हजार बढी उजुरी परेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment