१ असार, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले बजेटमा ५० हजारलाई रोजगारी र १ लाखलाई स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
आइतबार अगामी आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब १३ करोड बजेट पेश गर्दा गत वर्ष कतिले रोजगारी पाए भन्नु कुनै तथ्यांक पेश गर्न सकेन । किनकी कृषि, होमस्टे लगायतमा केही अनुदान बाँड्ने र केही सीपमुलक कार्यक्रम चलाए पनि सरकारको लक्ष्य घोषणामै सीमित भयो ।
आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को बजेटमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न कम्तिमा १० हजारलाई तालिम दिन भनेर १७ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ ।
तर प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेको प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न पूर्वाधार विकासमा भने २ करोड रुपैयाँमात्रै विनियोजन गरेको छ । सरकारले नवलपुरको लोकाहा खोला र पोखराको भोटेपोखरीमा प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको पूर्वाधार विकास गर्ने भनेको छ ।
सरकारको सुरुको वर्षमै प्राथमिकताका साथ ल्याएका योजना बहुसांस्कृतिक ग्राम, प्रदेश विश्वविद्यालय, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तालिम केन्द्र स्थापनाका लागि भने अति न्यून रकम छुट्याएको छ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आधुनिक सुविधा सम्पन्न बहुउद्देश्यीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिने भनिएको छ ।
निर्माण थाल्ने र सम्पन्न गर्ने भन्दा सस्तो लोकप्रियताको वितरणमुखी बजेट देखिएको छ । सरकारले यसपटक सांसदले बाँड्न पाउने गरी निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ल्याएको छ । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि ७२ करोड रुपैयाँ सरकारले विनियोजन गरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधारतर्फ भने पर्याप्त बजेज छुट्याइएको छ । सडक, पुल, खानेपानी, सिचाईं, ऊर्जा लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा कुल बजेटको ४५ प्रतिशत गएको छ । भौतिक पूर्वाधारमा ८ अर्ब रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै प्रदेश सरकारको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र, प्रदेश सभा भवन, प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र प्रमुख पदाधिकारीको आवास निर्माणमा १ अर्ब ७० करोड छुट्याएको छ ।
पर्यटनलाई प्रमुख समृद्धिको आधार मानिए पनि बजेटमै प्रमुख प्राथमिकतामा परेन । पर्यटन क्षेत्रमा पदमार्ग, पार्क, उद्यान र भ्यूटावर निर्माण गर्ने भनिएको छ । यसका लागि १८ करोड छुट्याइएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रभावहीन देखिएको होमस्टे प्रवद्र्धनमा २५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । पर्यटन कार्यालय र सूचना केन्द्र खोल्न ५ करोड, आन्तरिक भ्रमण वर्ष र आगामी छिमेकी पर्यटन वर्षलाई १ करोड, ४४ पर्यटन गन्तव्यलाई १७ करोड ६० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
बरु यसपटक आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न तथा कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्न विदा पर्यटन अवधारणा सरकारले ल्याएको छ । प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत कार्यविधिबाट सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको सरकारले यस्तो सुबिधा दिन लागेको हो । कर्मचारीले घुम्न जानकै लागि बिदा पाउने छन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा कृषिका कार्यक्रम आलोचित बने । यसपटक भने कृषिका अधिकांश शीर्षकमा रकम नखुलाई कार्यक्रममात्र समावेस गरिएको छ । यसअघि यसरी रकम नखुलाई राखिएको बजेटलाई प्रतिपक्षी दलले पोके बजेट ल्याइएको भन्दै विरोध गरेका थिए । यसपाली पनि अधिकांश प्राथमिताका कार्यक्रमलाई पनि रकम नखुलाई राखिएको छ । अर्थमन्त्री किरण गुरुङ भन्छन्, ‘महत्वाकांक्षी योजनासहित बजेट ल्याएका छौं । यसपटक यी सबै योजना कार्यान्वयन हुन्छ ।’
अर्थमन्त्री गुरुङ कार्यान्वयन गर्न सक्ने योजनामा मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको बताउँछन् ।
केन्द्रीय सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, राजस्व बाँडफाँड र आन्तरिक स्रोत गरी ६ अर्ब रुपैयाँको घाटा बजेट अर्थमन्त्री गुरुङले प्रस्तुत गरे ।
पुँजीगततर्फत १९ अर्ब ८४ करोड ९० लाख र चालुतर्फ १२ अर्ब २८ करोड ५७ लाख गरी ३२ अर्ब १३ करोड रुपैयाँको बजेट सरकारले ल्याएको हो ।
यस्ता छन् सरकारका प्रमुख योजना
- प्रदेशभरि सडक र पुल निर्माण ८ अर्ब १८ करोड
- खानेपानीका लागि २ अर्ब २० करोड
- २४४ सतह सिंचाई योजना र ४० भूमिगत जलसिंचाई २ अर्ब ९ करोड
- निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ७२ करोड
- नदीमा तटबन्धन तथा नदी व्यवस्थापन ३९ करोड
- विद्युत बिस्तार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन ५१ करोड
- मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँ १६ करोड ८९ लाख
- प्रहरी चौकी निर्माणको कार्यक्रम २२ करोड ५० लाख
- ३० गाउँपालिका केन्द्रमा बहुउदेश्यीय सभाकक्ष निर्माण १९ करोड
- पदमार्ग, पार्क, उद्यान र भ्यूटावर निर्माण १८ करोड
- ४४ पर्यटन गन्तब्यको पूर्वाधार विकास १७ करोड ६० लाख
- होमस्टे प्रवद्र्धन कार्यक्रम २५ करोड
- प्रदेश विकास प्राधिकरण स्थापना र सञ्चालन गर्न १५ करोड
- झोलुङ्गे पुलहरू आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी १२ करोड ५७ लाख
- मुस्ताङ, मनाङ, नवलपुर, कास्की र पर्वतका अस्पताल निर्माण १५ करोड
- शालिग्राम साँस्कृतिक करिडोरलाई ११ करोड
- गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना १० करोड ४० लाख
- प्रदेश लोक सेवा आयोग सञ्चालन ७ करोड
- ऊर्जा प्रबिधि जडान गर्न ६ करोड
