११ असार, काठमाडौं । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाई हुँदा द्वन्द्वपीडितहरुले न्याय पाउनेमा शंका व्यक्त गरेका छन् । बुधबार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा सहभागी द्वन्द्वपीडित र सरोकारवालाहरुले दुबै आयोगलाई काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउन माग गरे ।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागिराम चौधरीले द्वन्द्वपीडितहरुको समस्या समाधानका लागि सर्वपक्षीय समाधान खोज्ने संयन्त्रको आवश्यता औंल्याए । नेपाली सेना, प्रहरी, तत्कालीन माओवादी लडाकू, राजनीतिक दल, अन्र्तराष्ट्रिय समुदायको समेत सहभागितामा सर्वपक्षीय संयन्त्र बनाएर द्वन्द्वपीडितहरुको समस्या समाधानको पहल हुनुपर्ने उनको माग थियो ।
आयोग पदाधिकारीबिहीन भएकोप्रति असन्तुष्टि पोखे । ‘पुराना आयुक्तहरुलाई आयोगमा फेरि ल्याइए हामी मान्दैनौं’ उनले भने ।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्वअध्यक्ष सुमन प्याकुरेलले कुरा मिठो गर्ने तर काम नगर्ने प्रवृतिका कारण न्याय पाउनेमा आफुहरुले आश मारिसकेको बताए । ‘१८ बर्ष भयो तर, आजसम्म उचित न्यायको अनुभूति गर्न सकेका छैनौं’ उनले भने ।
राज्य नै बेइमान भएका कारण द्वन्द्वपीडितका समस्या समाधान हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । प्याकुरेलले द्वन्द्वपीडितको विषयमा सरकार र आयोगले गर्ने काम के हो ? भन्ने छुट्याएर जानुपर्ने बताए ।
जाजरकोटकी द्वन्द्वपीडित मैना कार्कीले आफुहरुले दिएको उजुरी कहाँ छ ? त्यसबारे के हुन्छ ? भन्दै प्रश्न गरिन् । उजुरी लिने तर, त्यसका सन्दर्भमा खास केही नहुने भएका कारण द्वन्द्वपीडितहरुले न्यायको अनुभुति गर्न नपाएको उनको गुनासो थियो । द्वन्द्वपीडितका लागि सरकारले ल्याएका सिपमुलक तालिमहरु व्यक्तिको क्षमता र भूगोल अनुसार हुन नसकेको कार्कीले बताइन् । ‘जाजरकोटको गाउँमा लगेर मोटरसाइकल वर्कसपसम्बन्धी तालिम दिएर हुन्छ ?’ कार्कीको प्रश्न थियो ।
द्वन्द्वपीडितमा परि अपाङ्ग भएका वशन्तराज पोखरेलले आफुहरुलाई परिपुरणको विषय मुख्य रहेको बताए ।
सरकारको जवाफः निराश हुनुपर्दैन
जवाफमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका मानवअधिकार तथा अन्तराष्ट्रिय सन्धी सम्झौता महाशाखाका प्रमुख (सहसचिव) कोशल चन्द्र सुवेदीले द्वन्द्वपीडितका विषयमा सरकारले काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै निराश नै हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । ‘दुबै आयोगलाई काम गर्न कुनै अप्ठ्यारो छैन । प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले गम्भीर प्रकृतिका घटनामा आममाफी नहुने बताउँदै आउनुभएको छ । सरकारले द्वन्द्वपीडितका लागि सिपमुलक तालिम दिने लगायतका कार्यक्रम गरिरहेको छ । यसकारण निराश नै हुनुपर्ने अवस्था छैन्’ उनले भने ।
कानुन मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्र गौतमले पनि राज्यले केही गर्दैन भन्ने गलत मनोविज्ञान राख्न नहुने बताए । ‘मन्त्रालयमै पनि द्वन्द्वको समाधान गर्ने सम्बन्धी एउटा समिति छ । त्यसले काम गरिरहेको छ । राज्यले केही गर्दैन भन्ने हो भने त कहाँ समाधान हुन्छ । गलत ढङ्गले बुझ्न भएन’, उनले त्यसैमा थपे, ‘द्वन्द्वको समाधान द्वन्द्व होइन । सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
पदाधिकारीले काम गर्ने वातावरण बन्छः आयोग
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका कर्मचारीहरुले भने पदाधिकारी आउँदा वित्तिकै काम गर्न सक्ने गरी तयारी अवस्थामा आफुहरु रहेको बताए । ‘पदाधिकारी आउँदा वित्तिकै काम सुरु गर्ने गरी तयारी अवस्थामा छौं’, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव ऋषिराम भण्डारीले भने, ‘आयोगमा पदाधीकारी छिटो आउने आशा गरेका छौं ।’
सचिव भण्डारीले पदाधीकारी नभएपनि आयोगले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर काम गरिरहेको बताए । उजुरी कहाँ छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफमाउनले प्राप्त उजुरीहरु व्यवस्थित रुपमा राखिएको बताए ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका सचिव कृष्णजीवि घिमिरेले सहसचिवको हैसियतमा आफुले गर्न सक्ने काम गरिरहेको बताए ।
तर, पदाधिकारी नहुँदा काम नगरेको र कर्मचारी पैसा खाएर बसेको भन्ने आरोप लाग्दा आयोगमै बस्न मन नलागिरहेको गुनासो गरे । ‘पदाधिकारी च्वाइसमा ल्याउन मिल्छ भने कर्मचारी पनि च्याइसमा राख्ने व्यवस्था गरौं । कामै नगरी पैसा खाएको भन्ने आरोप खेपेर हामीलाई बस्न मन छैन । यसबारे मानवअधिकार आयोगले पनि हेरिदियोस्’ सचिव घिमिरेले भने ।
दुबै आयोग गएको चैतदेखि पदाधिकारीबिहीन छ ।
