१५ असार, जनकपुरधाम । प्रदेश २ सरकारले मधेस आन्दोलनका शहीद र घाइतेहरुको परिवारका लागि शुरु गरिएको भैंसी वितरण कार्यक्रम विवादमा परेको छ । शहीद परिवारले आफूहरुलाई काखापाखा भएको बताएका छन् भने घाइतेका नाममा नेताहरुले भैंसी हत्याएका छन् ।
प्रदेशको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले दूध दिने भैंसी वितरण गर्दै आएको छ ।
तत्कालीन नेकपा एमालेको मेची–महाकाली यात्राका क्रममा २०७२ साल फागुन २२ गते पाँच जना मारिएको स्थल सप्तरीको मलेठबाट भैंसी वितरण सुरु गरिएको थियो ।
प्रदेश सरकारले आठै जिल्लाका ५८ जना शहीदका साथै ६४ घाइतेका परिवारलाई भैंसी वितरण गर्ने सूची बनाएको छ । जसमध्ये शहीद परिवारमा सप्तरीका १८ परिवार, सिरहाका ४, धनुषाका ३ परिवार, महोत्तरीका ९, सर्लाहीका ७, रौतहटका ५, बाराका ५ र पर्साका ७ शहीद परिवारलाई भैंसी दिइने सूची तयार पारेको छ ।
घाइतेतर्फ सप्तरीका १६, सिरहाका १४, धनुषाका ५, महोत्तरीका २, सर्लाहीका ९, रौतहट र बाराका ४/४ तथा पर्साका १० परिवार भैंसी पाउने सूचीमा छन् ।
केहि जिल्लामा भैंसी वितरण भइसकेको छ भने केहि जिल्लामा गर्न बाँकी छ । तर भैंसी वितरण गर्ने कार्यक्रम सिरहासम्म पुग्दा विवादित बनेको छ ।
यसको कारण हो, प्रदेशको सत्तासिन पार्टीकै नेता र उनको परिवारले समेत भैंसी पाउनू ।
सत्तासिन समाजवादी पार्टीका नेता एवं पूर्व मन्त्री राजलाल यादव र उनको छोरी ज्वाइँ रमेशकुमार यादवलाई पनि भैंसी दिएपछि सरकार विवादमा परेको हो । तर भैंसी वितरण गर्ने प्रदेश सरकार र ग्रहण गर्ने नेताले बिना कारण यसमा राजनीति गर्न खोजिएको आरोप लगाएका छन् ।
सरकार र नेता दुबैले प्रक्रियागत तरिकाले भैंसी दिएको र लिएको दाबी गरेका छन् ।
सरकारले दियो, मैले लिएँ : पूर्वमन्त्री राजलाल
‘तपाईंले पनि भैंसी लिनु भएछ नि भन्ने जिज्ञासामा पूर्वमन्त्री राजलाल यादवले भने, ‘चोरी गरेर लिएको हुँ र ?, सरकारले दिएपछि लिएँ ।’ बेतुकको राजनीति गर्नलाई भ्रामक हल्ला चलाइएको दाबी गर्दैै उनले उल्टो प्रश्न गरे, ‘के मैले आन्दोलनमा कुटाई खाएको छैन ?’
पूर्वमन्त्री यादवले मधेस आन्दोलनको घाइतेको नाममा दुधालु भैसी हात पारेका हुन् ।
प्रहरीले आफूलाई निर्ममतापूर्वक लाठी प्रहार गरेको भिडियो र तस्वीर आफूसँग सुरक्षित रहेको बताउँदै उनले सिरहा आफूले जस्तो आन्दोलन कसैले नगरेको दाबी गरे । ‘म आन्दोलनकारी र घाइते दुबै भएकाले भैंसी पाएको छु’ उनले भने, ‘पूर्वमन्त्री भएकै कारण घाइते भन्न मिल्दैन र ?’
छोरीज्वाइँ रमेशले समेत भैंसी पाएको भन्ने सन्दर्भमा नेता यादवले भने, ‘ज्वाइँलाई त गोली नै लागेको थियो ।’ सरकारले नै घाइतेको परिवारलाई पनि दिने भनेकाले आफूहरुले भैंसी माग गर्दै निवेदन दिएको उनले बताए ।
प्रक्रिया अनुसार नै वितरण गरिएको छ : सरकार
शहीद परिवारले नपाएको, जनआन्दोलन तथा जनयुद्वकालमा सहादत भएकाहरुको परिवारलाई वाइपास गरी सूची बनाएको र आफ्नै पार्टीका नेतालाई भैंसी वितरण गरेको भन्दै आलोचित बनेको प्रदेश सरकारले भने भैंसी प्रक्रियागत तरिकाले वितरण भएको दाबी गरेको छ ।
भैंसी वितरण गर्ने भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले निवेदन दिनेहरुको छानबिन गरी भैंसी पाउनेको सूची बनाइएको जनाएको छ । ‘भैंसी लिन आएका आवेदनमाथि छानबिन गरेर मन्त्रालयले निर्णय गरेको हो’ मन्त्री शैलेन्द्र साहले अनलाइनखबरसँग भनेका छन् ।
आन्दोलनमा घाइते भएका हुन् कि होइनन् ? शहीद भएका हुन कि होइनन् ? जस्ता कुराको छानबिन गरी प्रमाण हेरी भैंसी वितरण गरिएको उनले बताए । ‘हामीले बिना प्रमाणको कुनै निर्णय गरेका छैनौं’ मन्त्री साहले भने ।
भैंसी वितरण कार्यक्रमलाई बिना कारण विवादित बनाएर राजनीतिकरण गर्न खोजिएको बताए । पूर्वमन्त्रीले लिएको सन्दर्भमा सोधिएको प्रश्नमा भने उनले लिने नलिने उनकै नैतिकतामा भर पर्ने प्रतिक्रिया दिए ।
उनले केही शहीद परिवारको नाम भैंसी पाउनेहरको सूचीमा नभएको स्वीकार गरे । ‘प्रस्ताव आह्वान गरेपनि आवेदन नदिनेहरु छुटेको देखिन्छ’ मन्त्री साहले भने, ‘छुटेका परिवारलाई पनि प्रक्रिया पुर्याएर भैंसी उपलब्ध गराउँछौं ।’
पहिलो चरणमा मधेश आन्दोलनका शहीद र घाइते परिवारलाई भैंसी वितरण गरिएको बताउँदै अर्काे चरणमा जनआन्दोलन, जनयुद्वका शहीद परिवारलाई समेत भैंसी वितरण गर्ने आफूहरुको योजना रहेको बताए ।
पूर्वमन्त्री कानुनी छिद्रको फाइदा उठाए
मधेश आन्दोलनका शहीद तथा घाइतेका परिवारलाई दुधालु भैंसी दिने योजना बनेपछि भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गत वर्ष नै कार्यविधि बनाएको छ ।
कार्यविधिको बुँदा नम्बर २ मा मधेश आन्दोलनमा घाइते भएकाहरुको परिवारलाई उन्नत नश्लको दूधालु गाई वा भैंसी उपलब्ध गराई आयआर्जनमा सुधार ल्याउनु र जीवनयापनलाई सहज बनाउने भनिएको छ । तर, कस्ता घाइतेको परिवारले गाई वा भैंसी पाउने सक्छन् भन्ने प्रष्ट खुलाइएको छैन ।
त्यही कानूनी छिद्रको फाइदा पूर्वमन्त्री यादवले उठाएका हुन् । प्रदेश २ सरकारका एक अधिकारी भन्छन्, ‘आन्दोलनका क्रममा धनाड्य ब्यापारीले पनि पुलिसको लठ्ठी खाएको हुनसक्छ तर, उनले घाइते भनेर भैंसी लिन त नमिल्ला नि । यस्तै भएको हो ।’
सामान्यतया शारीरिक अंगभंग भई अपाङ्ता भएका, आर्थिक अवस्था निकै कमजोर भएका घाइतेहरुको परिवारलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले नै यो कार्यक्रम बनाइएको उनको दाबी छ । तर यसरी कार्यविधिमा ब्याख्या नहुँदा पहुँचवालाले भैंसी हत्याएका छन् । यसमा सरकार पनि दोषी छ किनकी आवेदन परेपछि कसलाई दिने नदिने निर्णय गर्दा भैंसी दिनुपर्ने अवस्थाको घाइते हो–होइन हेरेन ।
‘यो सत्ताको दुरुपयोग हो’ सिरहाका अधिकारकर्मी सुनील साह भन्छन्, ‘आन्दोलनको अगुवाई गर्ने व्यक्तिहरुले घाइतेहरुको खोजी गरी दिनुपर्नेमा आफैं लिनु खोज्नु र सरकारले उनलाई दिनु सत्ताको दुरुपयोगबाहेक केही पनि होइन ।’
‘घाइतेलाई नै दिने हो भने गम्भिर किसिमका घाइतेहरुलाई दिनु आवश्यक छ, जसको आर्थिक अवस्था दयनीय छ’ उनले अघि भने । नभए मधेस आन्दोलनका क्रममा प्रहरीको लाठी खाने हजारौं रहेको भन्दै उनले भने, उनीहरु सबैलाई भैंसी वितरण गर्न सकिन्छ ?’
