१६ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । यससँगै स्थानीय तहमा ९ हजार १६१ कर्मचारी छनोट र भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्ने बाटो खुलेको छ ।
लोकसेवा आयोगले जेठ १५ मा स्थानीय तहका लागि विभिन्न पदमा कर्मचारी माग गर्दै विज्ञापन निकालेको थियो । तर संविधानको मर्मअनुसार नभएको भन्दै संसदको राज्य व्यवस्था समितिले विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दियो भने सर्वोच्चमा पनि रिट पर्यो । भर्ना रोक्न नहुने माग गर्दै पनि रिट प¥यो ।
चार वटै रिटको सोमबार न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा सुनुवाई भएको थियो । कार्की र भट्टराईको संयुक्त इजलासले लाख लाख बढीले दरखास्त दिएको र उनीहरुको प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने हक कुठिन्त हुने गरी विज्ञापन रोक्न उचित र आवश्यक नभएको ठहर गरेको छ ।
साथै संविधानको धारा ४२ को कार्यान्वयन तथा समावेशीताका आधारमा विज्ञापन गर्न सम्पूर्ण देशलाई एउटै इकाई मान्ने कि स्थानीय तहलाई भन्ने प्रश्न मुद्दाको अन्तिम निरुपणसँग सम्वन्धित भएको आदेशमा उल्लेख छ ।
यो प्रश्नको छिटो किनारा लगाउन उपयुक्त हुने भन्दै इजलासले निवेदनलाई अग्राधिकार दिन र लिखित जवाफको परेको वा पर्ने अवधि नाघेको १५ दिनभित्र पूर्ण सुनुवाईका लागि पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी ऐन दफा १२ अनुसार विज्ञापन जारी भएकाले रिट निवेदनको मागअनुसार रद्द गर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने अदालतको ठहर छ ।
लोकसेवाका अनुसार अतिरिक्त दस्तुर तिरेर आवेदन दिने समय भोलिसम्म छ ।
