१८ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई मर्ज गर्नुपर्ने प्रस्ताव संसदीय समितिमा आएको छ ।
विधायन समितिको बैठकमा खेलकुदसम्बन्धी ऐनबारे विज्ञहरुसँग गरिएको छलफलमा मर्जरको प्रस्ताव आएको हो । नेपाल ट्रायथलन संघका अध्यक्ष निलेन्द्रराज श्रेष्ठले ओलम्पिक कमिटी र राखेपलाई मर्ज गर्न प्रस्ताव गरेका हुन् । उनले दुईवटा संस्था हुँदा सिर्जना हुने विवाद अन्त्यका लागि मर्ज आवश्यक रहेको बताए । बिभिन्न देशमा यस्तो अभ्यास रहेको जिकीर गर्दै उनले भने, ‘दुईवटा संस्था हुँदा विवादहरु हुन्छन् । मर्ज गरेपछि सबै विवाद अन्त्य हुन्छ ।’
अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठको भने यसबारे फरक धारणा छ । उनले ओलम्पिक कमिटी सरकारको निर्देशनअनुसार नभई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार चल्ने बताए । उनले भने, ‘सरकारले भनेको अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले मान्दैन । सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट भन्यो भने पनि अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्न पाइँदैन ।’
विधायन समितिको बैठकमा खेलसँग सम्बन्धित संघ–संस्थाको दर्ता र आवद्धताबारे छलफल भएको थियो ।
छलफलमा पूर्वखेलकुद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले ओलम्पिक कमिटीले पनि राखेपमा आवद्धता लिनुपर्ने धारणा राखे ।
तर, नेपाल ओलिम्पक कमिटीका अध्यक्ष श्रेष्ठले यदि त्यसो गरिएमा सरकारको हस्तक्षेप ठहरिने भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गरे । श्रेष्ठले भने, ‘ओलिम्पकलाई विश्वभर नै छुट्टै मान्यता छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई मान्नुपर्ने हुन्छ । यदि राखेपमा दर्ता हुन भनियो भने सरकारी हस्तक्षेप भएको मानिन्छ, यो स्वीकार्य छैन ।’
उनले अघि भने, ‘हाम्रो एउटा समस्या छ, त्यो भनेको हामी सरकार हौं, हामीले भनेको मान्नुपर्छ भन्ने छ, तर ओलम्पिक कमिटी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार चल्छ ।’
दर्ता एउटा र आबद्धता अर्कोले गर्दा ब्यालेन्स हुन्छ भन्दै उनले निजी क्षेत्रलाई पनि खेलकुदमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए ।
प्रचलित कानुनअनुसार खेल संघ र खेल संस्थाहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, गृह मन्त्रालय र राखेपमा दर्ता हुँदै आएका छन् । यही दर्तालाई कसरी एकीकृत गर्ने विषयमा संसदीय समितिमा छलफल गरिएको थियो । प्रस्तावित विधेयकमा केन्द्रमा राखेप रहने, प्रदेशमा प्रादेशिक राखेप रहने र स्थानीय तहमा पनि परिषद रहने व्यवस्था छ । स्थानीय स्तरका खेल संस्था स्थानीयस्तरमै, प्रदेश स्तरका प्रदेशमै र केन्द्रका केन्द्रमै दर्ता हुने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।
पूर्व खेलकुदमन्त्री पौडेलले राष्ट्रिय, प्रादेशिक र क्षेत्रीय परिषद बनाएर परिषदमा आवद्धता हुने र दर्ता खुला गर्न सकिने धारणा राखे ।
छलफलमा सहभागी अन्यले राखेपमा आबद्धता हुनुपर्ने र दर्ता प्रक्रियालाई खुला राख्नुपर्ने बताएका थिए । साथै राखेपले नै दर्ता गर्ने वा एक ठाउँमा मात्र दर्ता गर्ने कुनै निकाय हुनुपर्ने विषयमा पनि धारणा आएको थियो ।
