बैंकको संख्या आधा घटाउन सकिन्छ

१९ असार, काठमाडौं । बिग मर्जरको बहसले बैंकिङ क्षेत्र तताएको छ । बजेटमार्फत ठूला बैंकहरुको मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरेको सरकारले राष्ट्र बैंकमार्फत पार्टनर छान्न समय सीमा तोकेपछि बैंकहरु अन्तरिक तथा सामूहिक बहस तथा छलफलमा जुटेका छन् ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालले दिएको १५ दिनको समय सीमाभित्र बैंकहरुले मर्जमा जाने साझेदार छान्दैछन् त ? के छ बैंकहरुको तयारी ? ‘बिग मर्जर’ वास्तविकता के हो ? वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको छाता संस्था बैंकर्स एशोसिएसन नेपालका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगाना भन्छन्, सबै बैंक गृहकार्यमा जुटेका छन् ।’

बैंकको संख्या घट्दा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाउने उनको मत छ तर, भर्नरले दिएको अवधिमा मर्ज हुन भने सम्भव नरहेको प्रष्ट पारे । प्रस्तुत छ, नेपाल बंगलादेश बैंकका सीईओसमेत रहेका ढुंगानासँग अनलाइनखबरकर्मी रोयल आचार्यले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

गभर्नरले बिग मर्जरका लागि पार्टनर छान्न १५ दिनको समयसीमा दिनुभएको छ, बैंकहरुले के गर्दैछन् ?

कहाँ १५ दिन हुनु ? सुरुमा त ७ दिनको समय दिइएको थियो हामीलाई । तैपनि सबै बैंकले आ–आफ्नो रणनीतिअनुसार छलफल गरिरहेका छन् ।

किनकी ठूला बैंकहरुको मर्जरको विषय जेठ १५ को बजेट भाषणमा नै आएको थियो । बजेटले बोकेको कुरालाई मौद्रिक नीतिमा केही न केही सम्वोधन हुने निश्चित हो । यही विषयमा राष्ट्र बैंकले बिहीबार हामीलाई बोलाएर आफ्नो मनसाय प्रष्ट पारेको हो । मलाई लाग्छ, अहिले सबै बैंक गृहकार्यमा जुटेका छन् ।

यति छोटो समयमा मर्जर सम्भव छ त ?

छैन किनकी मर्जर सानो र सरल विषय होइन । औसतमा फाइदा–वेफाइदा हेर्ने हो भने मर्जरको फाइदा नै धेरै होलान् । तर यसका समस्याहरु पनि छन् । भनेजस्तो सहज छैन । सात दिन वा दुई हप्ताभित्र फलानो–फलानो मर्जर गर्ने भनेर सम्भव हुँदैन ।

राष्ट्र बैंकले पनि यो अवधिमा मर्ज नै गर्ने भन्दा पनि ‘हामी मर्ज गर्छौं, सम्भावित पार्टनर खोज्छौं’ भन्ने प्रतिवद्धता मौद्रिक नीतिभन्दा अगाडि खोजेको होला जस्तो लाग्छ । पार्टनरको नाम नतोकी उपयुक्त समयमा उपयुक्त पार्टनरसँग हामी मर्जरमा जान सक्छौं भन्नेसम्मको प्रतिवद्धता मौद्रिक नीति अगाडि गर्न सकिन्छ ।

राष्ट्र बैंकसँग भएको छलफलमा अन्य कस्ता कुरा भए ?

बैंकहरुमा आएका विभिन्न समस्याबारे छलफल भयो । लगानी योग्य रकम पर्याप्त छैन । सिमित श्रोतमा २८ वाणिज्य बैंकहरुले लगानी गर्नुपर्ने भएकाले अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा पनि देखिन थालेको छ । यसले ब्याजदर बढ्दै जाने, कर्जाको ब्याजदर महंगो भएर उत्पादनको लागत बढ्ने अवस्था छ । त्यसैले २८ वटा वाणिज्य बैंकको संख्या बढी भएको महशुस गर्दै यसलाई कसरी घटाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको हो ।

अन्य विषयहरुमा पनि छलफल भयो । लगातार कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा ६ प्रतिशतमाथि वृद्धि छ, सो अनुसारको कर्जाको वृद्धि पनि चहियो ।

जोखिम व्यवस्थापनका राम्रा अभ्यासहरु चाहिए । सिष्टम, सेक्युरिटीमा लगानी गर्नुपर्ने भयो । साना बैंकहरुका लागि यो धेरै खर्चालु हुनसक्छ । त्यसैले बैंकहरु मर्जरमा जाँदा खर्च पनि घट्ने र आधार दर (बेस रेट) पनि घट्ने अवस्था आउँछ । यसले समग्रमा कर्जाको ब्याज पनि घट्छ । यिनै विषयमा छलफल भयो ।

अहिले वाणिज्य बैंकहरुको मर्जरको आवश्यकता चाहिँ कति देख्नुहुन्छ ?

बजारको अवस्था हेर्नुहोस् न । बजारको अवस्था हेरेर हामीले पनि मर्जर आवश्यक छ भन्ने महसुस गरेका छौं । संस्थाहरु ठूला र थोरै भए भने स्वस्थ प्रतिष्पर्धा हुन्छ । वित्तीय स्थायित्व पनि आउँछ ।

प्रशासनिक खर्च घट्छ । स्प्रेड रेट (कर्जा र निक्षेपको ब्याजबीचको अनुपात) पनि घटाउन सक्छौं । ठूलो भएपछि कर्जा लगानीको क्षमता बढ्छ, ठूला–ठूला कर्जा लगानी गर्न सक्छौं । ठूला बैंकहरु भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरुसँग पनि प्रतिष्पर्धा गर्न सक्छौं ।

यसको फाइदा बैंकलाई भन्दा उपभोक्तालाई पुगोस भन्ने हाम्रो मनसाय हो ।

मानौं, भोलि बैंकको संख्या घटेर १५ वटा होला तर, निक्षेप आउने श्रोत त उही पुरानै हुन्छ । मर्जरपछि तरलताको समस्या समाधान हुन्छ भन्न सकिने केही आधार छ ?

अहिले २८ वटा बैंकबिच प्रतिष्पर्धा भइरहेको छ, भोलि १५ वटा भयो भने प्रतिष्पर्धा पनि १५ वटाकै बिचमा हुन्छ नि । ठूला संस्थाहरु हुन्छन्, ठूला स्थाहरुको जोखिम बहन गर्न सक्ने क्षमता पनि ठूलै हुन्छ ।

प्रशासनिक खर्च कम हुन्छ, मनी मुभमेन्टलाई पनि रोक्छ । यो हिसाबले मर्जर आवश्यकता हो भनेर आएको हुनसक्छ । नभए बजेटमै यो विषय समेटिने थिएन होला ।

राष्ट्र बैंकले ‘फोर्स मर्जर’ को संकेत चाहिँ गरेको छ कि छैन ?

राष्ट्र बैंकले चाह्यो भने गर्न सक्छ तर, जर्बजस्ती चाहिँ नगर्ला । किनभने अहिले स्वतस्फूर्त रुपमा मर्जरमा लैजाने वातावरण बनेको छ । बैंकहरुमा घनिभूत छलफल चलिरहेको छ । त्यसैले हामीले सहुलियत दिएर मर्जका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, यसो गर्दा राम्रो हुन्छ भनेका छौं ।

होइन, फोर्स मर्जर गर्ने हो भने राष्ट्र बैंकले उत्तिकै सेयर होल्डर भएका बैंकहरु मर्ज गर भन्नसक्छ । योभन्दा अन्यथा जस्तो लाग्दैन ।

फोर्स मर्जमा जाने हो भने त सरकारले आफ्नै लगानी भएका बैंकहरुलाई मर्ज गरेर देखाउनु पर्ने पनि त होला पनि पहिले । होइन ?

हो, सरकारी लगानी भएका नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकमा सर्वसाधारणको पनि लगानी छ भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सरकारको मात्रै । एउटा राम्रो उदाहरणका लागि सरकारले यी बैंकहरुलाई मर्ज ग¥यो भने अन्यलाई पनि त्यो बाटो हिँड्न पक्कै पनि सहज हुन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा कति जति वाणिज्य बैंकको संख्या पर्याप्त हुन्छ ?

यसमा हार्ड एण्ड फास्ट हुँदैन । तुलनात्मक रुपमा हेर्नुपर्छ । यति जीडीपीको साइजमा यति पुँजी भएका वाणिज्य बैंकहरु हुनुपर्छ भन्न सकिन्छ ।

हाम्रो जीडीपी ३४ खर्बको छ । विकसित मुलुकहरुमा हेर्ने हो भने एउटा बैंकको पुँजी नै योभन्दा धेरै हुन्छ । त्यसआधारमा स्वाट्टै संख्या घटाउँदा एकाधिकार हुन सक्छ । त्यसैले मेरो विचारमा अहिलेको भन्दा करिब आधा भए हामीलाई पुग्छ जस्तो लाग्छ ।

मर्जरका लागि चुनौती चाहिँ के छन् त ?

मैले अघि भनेँ कि मर्जर सजिलो विषय हुँदै होइन । फरक किसिमको संस्कारबाट वर्षौ चलिरहेका बैंकहरु अर्को संस्थामा मिल्दा केही समस्या आउँछ । कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या आउँछ, सिस्टममा आउँछ, सञ्चालक समितिमा आउँछ । मर्जरअघि यो सबै कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।

यो चुनौती आउन सक्छ र यसलाई यसरी समाधान गर्न सक्छु भन्ने सोच्नु पर्छ । विगतमा भएका बैंक मर्जरबाट पनि हामीले पाठ सिकेका छौं । त्यसैले सहज हुँदैन तर, केही पाउन केहि गुमाउनुपर्छ ।

सबैभन्दा ठूलो चुनौती त कर्मचारी व्यवस्थापन नै होला होइन ?

कर्मचारी व्यवस्थापन पक्कै चुनौतिपूर्ण हुन्छ । मर्जर गर्दा माथिल्लो लेभलमा कर्मचारी मिलाउन समस्या हुन्छ । तर त्यो मिलाउन सकिन्छ । अब बैंक नै मर्ज गर्ने भएपछि मिलाउनै पर्‍यो नि ।

अन्त्यमा मर्जरभन्दा अलिकति फरक कुरा गरौं । सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक पुर्‍याउने योजना अझै पुरा हुन सकेको छैन । किन ?

तपाईंहरु छिटो समयमा अधिकांश स्थानीय तहमा शाखा खोलिएको कुरा किन देख्नु हुन्न ? छोटो समयमा धेरै शाखा खुले भनेर लेख्न किन सक्नु हुन्न ? शाखा खोल्न बाँकी त अब थोरै मात्रै छन् । ७५३ मध्ये ७३० मा शाखा खुलिसक्यो । बाँकी केही स्थानीय तहमा न बाटो, छ न बत्ति छ । शाखा खोल्न आवश्यक न्युनतम भौतिक पूर्वाधार छैनन् । यद्यपि, हामीले केहीमा शाखा खोल्ने तयारी गरिरहेका छौं । यो आर्थिक वर्षमा थप ५/७ वटा शाखा खुल्दैछन् ।

हामीले छोटो अवधिमा धेरै शाखा खोल्यौं, त्यो कसरी सम्भव भयो भन्नेतर्फ पनि हेरिदिनु प¥यो । घर कसरी खोज्यौं, सामान कसरी ढुवानी ग¥यौं, कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी ग¥यौंहोला ? धेरै समस्या थिए नि । मिडियाले यस विषयमा सकारात्मक कोणबाट पनि हेरिदिनुपर्‍यो  ।

अर्को कुरा, जहाँ शाखा खुलेका छैनन्, त्यहाँको जनताले नजिकैको स्थानीय तहमा गएर बैंकिङ सुविधा लिन सक्छन् । मोवाइल बैंकिङ सुविधा पनि दिइरहेका छौं । यसबाट पनि सुविधा लिन सकिन्छ ।

कर्मचारीको पनि समस्या छ र ?

कर्मचारीको समस्या धेरै छ नि । दुर्गममा काम गर्न कोही जानै मान्दैनन् । यहाँ बैंकमा जागिर खानका लागि दरखास्त दिनेको ठूलो भीड हुन्छ तर तिनै मान्छेहरु दुर्गममा गएर काम गर्न चाहँदैनन् ।

हुम्लामा हामीले शाखा खोल्यौं । हुम्ला नै ठेगाना भएको नागरिकता देखेर एक जनालाई नियुक्ति दियौं । तर उनी त २० वर्षअघि नै काठमाडौं बसाइ सरेर आएकोरहेछ । हामीलाई के थाहा ? बल्लबल्ल गएका कर्मचारी पनि केही महिना काम गरेपछि सुगम वा अर्को जागिर पाउने भएपछि छाडेर हिँडिदिन्छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस् : 

बैंकको संख्या आधा घटाउन सकिन्छ

बिग मर्जरबारे विज्ञ- बिना अध्ययन हल्ला पिटियो

बैंकर्स संघको निर्णय : मर्ज हुन्छौं, तर सहुलियत चाहियो

बिग मर्जरको चहलपहल : बैंकहरु आन्तरिक र बाह्य छलफलमा

कार्यवाहक गभर्नर भन्छन् : मर्जरका लागि ‘फोर्स’ होइनन, प्रोत्साहन गर्छाैं

‘फोर्स मर्जर’ले २ बैंकलाई नछुने, ६ बैंकको विषयमा अन्योल

मर्जरको निर्णय लिन बैंकलाई १५ दिनको अल्टिमेटम !

‘विदेशबाट पैसा ल्याउन हेजिङ सुविधा चाहियो’

मौद्रिक नीतिले गराउला ठूला बैंकहरुको ‘विहे’ ?

मौद्रिक नीतिको प्राथमिकतामा ‘बिग मर्जर’

अनुसन्धान विभागलाई बाइपास गर्दै राष्ट्र बैंकले राख्यो मौद्रिक नीतिको छलफल

१५ दिनभित्र मर्जरको प्रतिवद्धता पेश गर्न गभर्नरको निर्देशन