२० असार, काठमाडौं । मलेसियामा रोजगारीका लागि जाने कामदारले ९९ वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण गराउन सक्ने भएका छन् । यसअघि मलेसिया सरकारले तोकेका ३९ वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्रै यस्तो परीक्षण गराउन पाइन्थ्यो ।
यसपटक सरकार आफैंले मलेसिया सरकारले पठाएको मापदण्ड पुर्याएका ९९ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई मलेसियाको लागि स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सक्ने संस्थाको सूचीमा राखेको छ ।
काठमाडौं बाहिर पनि थुप्रै मेडिकल सेन्टरले यसका लागि अनुमति पाएका छन् । बाँके कैलाली, दाङ, धनुषा, सुनरी झापा, कास्की लगायतका जिल्लामा पनि मलेसियाका जाने कामदारले स्वस्थ्य परीक्षण गराउन सक्ने भएका छन् ।
मलेसिया जाने स्वास्थ्य संस्थामा सूचीकृत हुन २९० वटा संस्थाले आवेदन दिएका थिए । २०६९ सालपछि नयाँ संस्था दर्ता र सूचीकरण नगरिँदा यो क्षेत्रमा सीमित व्यवसायीको सिन्डिकेट कायम थियो ।
त्यसलाई तोड्ने गरी सरकारले नयाँ संस्थालाई पनि अवसर दिएको छ । सूचीमा पर्नेमा मेडिकल कलेजदेखि सामान्य मेडिकल सेन्टरसम्म छन् ।
हालसम्म २२६ वटा स्वास्थ्य संस्थाले मात्रै अनुमति नवीकरण गर्दै विदेश जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदै आएका थिए । अब त्यो सूची परिवर्तन हुने भएको छ ।
पछिल्लोपटक बन्द रहेको मलेसिया र नयाँ प्रक्रियाबाट जापानमा रोजगारी खोल्न तयारी हुँदै गर्दा मन्त्रालयले स्वास्थ्य परीक्षण गर्न इच्छुक संस्थाहरूको सूचीकरणका लागि निवेदन आह्वान गरेको थियो ।
वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ र स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण, नवीकरण तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यवधि २०७२ मा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरुको सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसअघि मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सूचीकरण भएका २२६ मध्ये ३९ वटा स्वास्थ्य संस्थाले अनुमति पाएका थिए । तिमध्ये दुई संस्था कालोसूचीमा परेकाले ३७ वटाबाट स्वास्थ्य परीक्षण हुँदै आएको थियो ।
मलेसिया सरकारबाट अनुमति प्राप्त ति संस्थाहरुले मनलाग्दी पैसा उठाउने गुनासो आउने गर्दथ्यो । स्वास्थ्य परीक्षणमा सिन्डिकेट लादिएको गुनासो आएपछि नेपाल सरकारको आग्रहमा मलेसिया सरकारले ति संस्थाको अनुमति खारेज गरिदिएको थियो ।
हालको सूचीमा ३७ मध्ये एउटा संस्था मापदण्ड पुरा गर्न असफल भएर सूचीकृत भएन । सरकारले सातै प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति दिन थालिसकेकाले अब मलेसिया जाने नेपाली कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण पनि सम्बन्धित प्रदेशमै गराउने योजनामा सरकार छ ।
सरकारले सूचना जारी गरेपछि सम्बन्धित प्रदेशका सरकारी र निजी अस्पताल तथा मेडिकलहरुमध्ये दुवै देशको विज्ञहरुको टिमले मापदण्ड पूरा गरेकाहरुलाई छनोट गर्नेछ ।
