६ साउन, बुटवल । प्रदेश ५ का उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री लिला गिरीको नेतृत्वको टोलीले चीनको गान्सु प्रान्त भ्रमण गर्ने भएको छ ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई आएको निम्तोमा मन्त्री गिरीको नेतृत्वमा प्रदेशसभा सदस्यहरु र कर्मचारीहरुसहित ९ सदस्यीय टोली गान्सु प्रान्त जाने भएको हो । भदौ १० देखि १६ गतेसम्म हुने भ्रमणलाई मन्त्रिपरिषद वैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
भ्रमण टोलीमा मन्त्री गिरीसहित प्रदेशसभा सदस्यहरु दधिराम न्यौपाने, सरस्वती गौतम, निर्मला क्षेत्री, बावुराम गौतम, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव बसन्त अधिकारी, उद्योग पर्यटन बन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव धनञ्जय पौडेल, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कृष्ण केसी र लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालका डा. सागर न्यौपाने रहेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद वैठकले रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका र चीनको गान्सु प्रान्त अन्तर्गत गान्नन तिबेतन अटोनोमस पर्फेक्चरबीच भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस पठाउने निर्णय पनि गरेको सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए ।
वैठकले खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता (वास) कार्यविधि र शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा प्रशिक्षणसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ । वास कार्यविधि अन्तर्गत अब सवै पालिकाले वासको कार्यविधि बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यसको अनुगमन नियन्त्रण भने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत खानेपानी महाशाखाले गर्ने प्रवक्ता चौधरीले बताए । कार्यविधि अनुसार अब खानेपानीको मागका लागि आवश्यक निवेदन दिन एप निर्माण हुनेछ । उक्त एपको माध्यमबाट उपभोक्ताले निवेदन दिन सक्नेछन् र मन्त्रालय धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुनेछ । कुन स्थानीय तहमा खानेपानीको अवस्था कस्तो छ भन्ने सबै तथ्यांक सोही एपमार्फत हेर्न सकिने छ ।
यस्तै शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा प्रशिक्षणसम्बन्धी कार्यविधि अनुसार विभिन्न देशका लागि लिइने भाषा परीक्षा सञ्चालन गर्ने शैक्षिक निकायहरुले प्रदेशबाट अनुमति लिनसक्ने छन् । वैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता एवं भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री चौधरीले प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले दिएको तथ्यांक भन्दा बढी बजेट खर्च भएको दावी गरे ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रकले प्रदेश ५ सरकारले आर्थिक बर्ष ०७५–७६ मा ६३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गराएको थियो । प्रवक्ता चौधरीले केन्द्र सरकारको सशर्त अनुदान वापतको ३ अर्ब रकम खर्च भएको र यो तथ्यांक प्रदेश लेखामा नहुने भन्दै प्रदेशले ७० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको दावी गरे ।
