Comments Add Comment

सञ्चय कोषका हाकिमलाई प्रश्न- वाइडबडीको लगानी गज्जब लागेको छ ?

काठमाडौं मलको भाडादरबारे संसदीय समितिमा बहस

५ साउन, काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषले वाइडबडी जहाज खरिदमा गरेको लगानी र काठमाडौं मलको भवन भाडामा लगाउँदा टेण्डरको प्रक्रिया पूरा गरे/नगरेको सम्बन्धमा छलफल गर्न आइतबार संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले सञ्चय कोषका हाकिमहरुलाई बोलाएको थियो ।

समितिको बोलावटलाई स्वीकार गर्दै कोषका अध्यक्ष शिशिर ढुङ्गाना र प्रशासक तुलसी प्रसाद गौतम बैठकमा आएका थिए । छलफलका क्रममा कांग्रेस सांसद डा. मिनेन्द्र रिजालले कोषका अध्यक्ष शिशिर ढुङ्गाना र प्रशासक तुलसीप्रसाद गौतमलाई वाइडबडीमा गरिएको लगानीबारे प्रश्न सोधेर आच्छु-आच्छु बनाए ।

कर्मचारी सञ्चय कोषले वाइडबडी खरिदका लागि नेपाल वायु सेवा निगमलाई १२ अर्ब भन्दा बढी ऋण दिएको छ । तर, उक्त रकम उठ्न नसकेपछि हाल ब्याजलाई समेत जोडेर पुँजीकरण गरिएको छ ।

वाइडबडीमा गरिएको लगानीका सम्बन्धमा कर्मचारी सञ्चय कोषका हाकिम र सांसद रिजालवीच भएको सवाल-जवाफको अंश जस्ताको त्यस्तै-

मिनेन्द्र रिजाल- तपाईहरुले वाइडबडीमा लगानी गर्नुभयो । आज केमा छ त्यो क्यापिटलाइज्ड गर्‍या ? तपाईहरुको शेयरका रुपमा भयो कि कसरी भयो ?

तुलसीप्रसाद गौतम :  क्यापिटलाइज्ड भयो ।

मिनेन्द्र रिजाल : हैन, तपाईंहरुको भोल्युम बढ्यो कि …?

तुलसीप्रसाद गौतम : त्यो भोलुम बढ्यो ।

मिनेन्द्र रिजाल : यो देख्दाखेरि राम्रो ठाउँमा लगानी गरिएछ भन्ने लागेको छ कि के लागेको छ ?

(शिशिर ढुङ्गाना र तुलसीप्रसाद गौतम हल्का मुस्कुराए)

मिनेन्द्र रिजाल : मैले गम्भीरतापूर्वक सोधिरहेको छु । तपाईहरुलाई वाइडबडीमा गरेको लगानीबाट हामीले दिएको ऋण झन-झन बढ्दै गएको छ । गज्जब राम्रो ठाउँमा लगानी गरिएछ भन्ने लागेको छ कि कस्तो ठाउँमा लगानी गरियो भन्ने लागेको छ ? तपाईहरुको बिचार सुन्न चाहन्छु ।

शिशिर ढुङ्गाना : माननीयज्यु यो सिरियस ईस्यु हो । त्यसै कारणले हामीले धेरै प्रयासहरु गर्‍यौं । अर्थमन्त्रालयदेखि लिएर अन्यत्र पनि बैठकहरु बस्ने, ताकेता गर्ने गर्दा पनि नभइसकेपछि अन्तिममा क्यापटिलाइज्ड गरियो । नेपाल एयरलाइन्सलाई अगाडि लान व्यवस्थ्ाापन सुधार गर्नुपर्ने कुरा त छँदैछन् । यो सँगसँगैै उसको पुँजी पनि बढाउनुपर्ने अवस्था एकदमै जटिल छ । र, हामीले बाध्यात्मक भएर मात्रै ‘क्यापिटलाइज्ड’ गरेका हौं ।

मिनेन्द्र रिजाल : यो बाध्यात्मक भनेको के ?

शिशिर ढुङ्गाना : उहाँहरुले हामीलाई जसरी प्रपोजल दिनुभएको थियो । त्योअनुसार असुल नभएको अवस्थाचाहिँ हो ।

मिनेन्द्र रिजाल : हामी पढे नलेखेका सांसद नै भए पनि अलि-अलि जानकारी राख्छौं । त्यसैले गम्भीरतापूर्वक भनिरहेको छु, यो -कर्मचारी सञ्चयकोष) अर्थमन्त्रालको अड्डा होइन । लगानी गर्नुहुन्छ, मन्त्री जीले भन्नुभयो, सचिवजीले भन्नुभयो भनेर लगानी हुने होइन । लगानी गरिसकेपछि मन्त्रालयले भन्यो र अब यसलाई क्यापिटलाइज्ड गरेँ भन्न पाइँदैन । तपाईले यो संस्थालाई व्यवसायिकरुपमा चलाउनुभएको छ कि छैन भन्ने हाम्रो चासोको विषय हो । व्यावसायिक जिम्मेवारी कति लिनुभएको छ ? यसबारेमा केही भन्नु छ कि ?

भोलि पनि लगानी गर्ने बेलामा सरकारले यहाँ, मन्त्रीले यहाँ लगानी गर्न भन्नुभयो । क्यापिटलाइज्ड गर्न भन्नुभयो, त्यसैले क्यापिटलाइज्ड गर्‍यौं भनेर निर्णय गर्दै जानुहुन्छ कि कर्मचारी सञ्चयकोषको लगानी गर्ने कुनै आफ्नै प्रावधान/सिद्धान्त छ ? त्यसबारेमा जानकारी दिनुस् ।

शिशिर ढुङ्गाना : सञ्चय कोष आफैँमा म्यानेजर हो र यसले लगानी पनि गर्छ । जहाजको लागि ऋण दिँदा नेपाल एयरलाइन्सले पेस गरेको व्यवसायिक योजनाका आधारमा रहेर दिएको देखिन्छ, बोर्डको निर्णयका आधारमा ।

जहाँसम्म अहिले पैसा नउठेको कुरा कसैको कारणले हो भन्दा पनि हामीले पर्यटन मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयबाट प्रयास गर्‍यौं । त्यो नभइसकेपछि हाम्रो विनियमले आर्थिक बर्षको अन्तिम (असार मसान्त) सम्म पनि पैसा उठ्न सकेन भने त्यो क्यापिटलाइज्ड गर्नुपर्ने ( ब्याजलाई पनि साँवामै जोडेर पुँजीकृत गर्ने) व्यवस्था छ । त्यसका आधारमा क्यापिटलाइज्ड गर्‍यौं । रहरमा ऋणमा ऋण थपेर लिएर जानुहोइन । नियमले उल्लेख गरेअनुसार क्यापिटलाइज्ड गरेका हौं । कसैले भन्नुभन्दा पनि ऋण असुलीको कार्यविधिले नै उल्लेख गरेको कारणले हो ।

मिनेन्द्र रिजाल : चिन्ता यसकारण हो कि आउने दिनमा पनि त लगानी गर्नुहुन्छ । कर्मचारी सञ्चयकोषले, नागरिक लगानी कोषले लगानी गरेको आम नागरिकले गरेको जस्तो हो । आम नागरिककै पैसा परेको हुनाले यस्ता निर्णय हुने हुँदा …तपाईंहरुसँग ठूलो पैसा छ । आर्मीसँग, नागरिक लगानी कोषमा ठूलो पैसा छ । पैसा लगानी गर्दा भोलि लगानी उठ्ने अवस्था नहुँदा कतिको सपना जाने भयो । त्यसकारण जहाँ हुनुहुन्छ, त्यहीँ बसेर यसको गम्भीरर्यताबारे सोच्नुस् । नभए त्यस विषयमा हामीले निर्देशन दिनुपर्ने हुन्छ ।

अर्थ मन्त्रालयले चलाए भइहाल्छ त कर्मचारी सञ्चयकोष जे उपादेयताले यो संस्था खडा भएको छ, त्यो उपादेयतालाई ध्यानमा राखिकन भोलिका दिनमा हिजोका कमी कमजोरीबाट सिक्ने शिक्षा र निर्णयहरु गर्नुहोस् । त्यो चाहन्छु ।

शिशिर ढुङ्गाना : म मान्छु, अहिले बढी लगानी भएकै नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, पुलिस र आर्मीको कोषहरु, बिमाका कोषहरु छन् । अहिले हाम्रो लगानी पनि प्रतिफल उन्मुख र उत्पादनशील क्षेत्रमा छ ।

हाम्रो ठूलो लगानी माथिल्लो तामाकोशीमा छ । साञ्जेनमा छ । हाइड्रोपावर प्रजेक्टहरुमा छ । हजुरले भनेको कुरामा हामी सचेत छौं र आगामी दिनमा यसलाई हेरेर लगानी गछौर्ं । अब नयाँ कार्यविधि बनाएर मात्रै ऋण लगानी गर्न पनि तयार छौं । व्यावसायिक नाफा नभएको वा नहुने ठाउँमा लगानी गरिएको छैन ।

समिति सभापति भरतकुमार शाह : जति पनि ऋण क्यापिटलाइज्ड गर्न सकिन्छ कि के छ ?

शिशिर ढुङ्गाना : हैन, पहिलोचोटि गरिएको हो यो क्यापिटलाइज्ड ।

भरत कुमार शाह : केही नियम छ कि ?

शिशिर ढुङ्गाना : पैसा उठेन भनेरचाहिँ ब्याज थपिदिएको हो । नत्र ब्याजको ब्याज नआउने हुन्छ फेरि ।

काठमाडौं मलको भाडाबारे पनि सवाल-जवाफ

मिनेन्द्र रिजाल : २०६२ सालमा ६४ लाख मासिक भाडादर थियो । ०७२ सालसम्म त्यो भाडादर कति भयो ?

तुलसीप्रसाद गौतम : ७७ लाख ।

मिनेन्द्र रिजाल : दश वर्षमा २५ प्रतिशत पनि भाडा बढेन ?

तुलसीप्रसाद गौतम :  वार्षिक ५ प्रतिशत भाडा बढ्छ ।

मिनेन्द्र रिजाल : सुरुको ६४ को आधारमा ५ प्रतिशत बढ्छ कि हरेक बर्ष बढेअनुसार नै गर्नुहुन्छ ?

तुलसीप्रसाद गौतम  : सम्झौतामा भएको अनुसार सुरुकै बेशमा बढ्छ ।

मिनेन्द्र रिजाल : सुरुकैमा गर्न हुँदैन भन्ने चेतना भएको छ कि सम्झौताको अनुसार नै गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ ?

तुलसीप्रसाद गौतम : एकदमै हामी चेतना भएर नै अब के गर्ने भन्ने सवालमा छौं ।

मिनेन्द्र रिजाल : ०६४ कै आधारमा गर्ने भन्दा अनियमितता गर्ने विषय नै त्यहीँ हुन्छ । त्यो स्वीकार गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न ?

तुलसीप्रसाद गौतम : हामीले अहिले नयाँ एउटा कार्यविधि बनाएर त्यो अनुसार अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता गरेका छौं । दोस्रो कुरा ०७३ सालमा न्यूनतम ९६ लाख भएको छ ।

मिनेन्द्र रिजाल : यति मात्रै भन्छु कि हाम्रो पैसा पर्दैन । तर, एउटा सामान्य कर्मचारीको पैसा त्यहाँ पर्छ । यो याद राख्नुहोला । त्यो पैसाको सुरक्षित गर्ने भनेको जीडीपीलाई मात्रै हेर्नुभयो भनेपनि डबल त हुन्छ नै १० बर्षमा । सामान्य हिसावले पनि ०६४ भनेको ०७२ मा आइपुग्दा १२८ हुनुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तो प्रावधान पनि नराखिकन पनि …

सांसद प्रेम आले : एउटा कुरा मात्रै थप्न चाहन्छु । यो टेण्डर यति समयभित्र गर्नेछौं भन्नुपर्‍यो । टेण्डर खोल्ने कुरा ग्यारेण्टी गर्नुपर्‍यो ।

शिशिर ढुङ्गाना : माननीय सदस्यले भन्नुभएको एकदम ठीक कुरा हो । हामीले गणना गर्दा वाषिर्क भाडाका आधारमा गर्दा यस्तो भएको हो । यहाँ के जानकारी गराउँछु भने अबको गणना गर्दा बृद्धि भएको दरमा गणना गर्ने गरी वृद्धि गर्ने गछौं ।

मिनेन्द्र रिजाल : ५ प्रतिशत, ७ प्रतिशत भन्दा पनि या त सीपीआईलाई जोड्नुस्, या त जीडीपीलाई जोड्नुस् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment