६ साउन, काठमाडौं । राज्यका सबै निकायमा समावेशिता लागु गराउने निर्णायक आन्दोलनको नेतृत्व गरेका थिए पासाङ शेर्पाले । उनी जनजाति महासंघको अध्यक्ष भएका बेला ०६३ सालमा मधेसमा उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा र पहाडमा पासाङ शेर्पाको नेतृत्वमा पहिचानवादी आन्दोलन भएको थियो ।

सामाजिक न्यायको त्यो आन्दोलनले पासाङलाई एमालेको जिल्लास्तरीय नेताबाट राष्ट्रियस्तरको नेतामात्र बनाएन, तिनै पासाङले राज्यलाई नै समावेशिता स्वीकार गर्न बाध्य पनि बनाए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष शेर्पाले हस्ताक्षर गरेर सरकारी जागिरमा ४० प्रतिशत आरक्षणको सम्झौता गरे ।

हालैमात्र लोकसेवा आयोगले ९ हजार कर्मचारीका लागि विज्ञापन गर्दा समावेशिता अस्वीकार गरेको भन्दै जनजाति महासंघ आन्दोलनमा गइरहेका बेला पासाङ शेर्पा चाहिँ हिजो आफैंले नेतृत्व गरेको महासंघ आज सामाजिक न्यायको चरित्रबाट विमुख भएर साम्प्रदायिक बन्न थालेको भन्दै चिन्तित देखिएका छन् ।

जनजाति आन्दोलनलाई सबै जनजाति र गैरजनजातिको समेत समर्थनमा अघि बढाउनुपर्नेमा अहिलेको नेतृत्वले कित्ताकाट गरेका कारण यो आन्दोलन सफल नहुने शेर्पाको बुझाइ रहेछ । अनलाइनखबरसँग कुराकानीका क्रममा उनले यो आन्दोलनलाई सत्ता बाहिर रहनेहरुको पीडा व्यक्त गर्ने थलो बनेको बताए ।

देशका दुई तिहाईभन्दा बढी आदिवासी जनजातिहरु कम्युनिस्ट पार्टीको समर्थक रहे पनि आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको आदिवासी जनजाति महासंघले सत्तामा रहेका कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई अपमानित गर्ने र विभिन्न लान्छाना लाउने गरेकाले यो आन्दोलनबाट उपलब्धी हासिल नहुने पूर्वअध्यक्ष शेर्पाको तर्क छ ।

आरक्षणसम्बन्धी आन्दोलन सफल बनाउन संसदीय संघर्ष र सडक संघर्षमा सबै दलका आदिवासी जनजातिहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउन अहिलेको नेतृत्व चुकेको शेर्पा बताउँछन् ।

प्रस्तुत छ, जनजाति महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेर्पासँग गरिएको कुराकानी–

तपाई आफैं अध्यक्ष हुँदा समावेशी सिद्धान्तमा सरकारलाई सम्झौतामा ल्याउनुभएको थियो, अहिले समावेशी सिद्धान्तबाट सरकार पछि हट्यो भनेर जनजाति महासंघ आन्दोलनमा छ, हिजो तपाईहरुले गरेको सम्झौताबाट सरकार पछि हटेको हो ?

पहिलो कुरा त मलाई गर्व छ कि मैले अध्यक्ष भएर आन्दोलन चलाउँदा इतिहासमै पहिलो पटक राज्यलाई समावेशी सिद्धान्त मान्न बाध्य बनाइयो । त्यो आन्दोलनको उद्देश्य अनुरुप नै राज्यका निकायमा ४० प्रतिशत आरक्षण लागु भयो । त्यो उपलब्धी गैरआदिवास जनजातिको पनि समर्थनमा भएको थियो ।

पछिल्लोपटक लोकसेवा आयोगले कर्मचारी माग्दा समावेशी सिद्धान्त अनुसार गरेन, त्यसको मैले विरोध गरेको छु । समावेशीताका लागि गरिएको आन्दोलनमा मेरो समर्थन पनि छ । तर, यो गल्ती कसको त ? यतातिर भने ध्यान गएको देखिएन । एकोहोरो सरकारको बिरोध जसरी भइरहेको छ, त्यसले सही दिशा लिएन ।

सरकारले त मलाई यतिजना कर्मचारी चाहिन्छ भनेर लोकसेवालाई भन्यो । कर्मचारी भर्ति गर्ने र विज्ञापन खोल्ने काम त लोकसेवाको हो । संविधान र ऐन कानुन विपरीत लोकसेवाले विज्ञापन गरेको छ, तर हाम्रा साथीहरु सरकार र मन्त्रीविरुद्ध नारा लगाएर हिँड्नुभएको छ ।

लोकसेवाले त एउटा स्थानीय तहमा एकजना कर्मचारी चाहिएको छ भने त्यहाँ कसरी समावेशी गर्ने भन्दैछ नि ?

त्यो त लोकसेवाको काइते कुरा हो । एकैपटक ९ हजार कर्मचारी मागेको छ, अनि समावेशी गर्न सकिन्न भन्ने तर्क सरासर गलत हो । एक ठाउँमा एकजनाको लागिमात्र विज्ञापन गरेको भए हामी पनि त्यो तर्क मान्ने थियौं । तर, हजारौं कर्मचारी माग्दा कानुन र संविधान विपरीत लोकसेवा किन गयो ? यो प्रश्न उमेश मैनालीतिर जानुपर्ने हो ।

जहाँसम्म सरकारको कुरा छ, सरकारले पनि ध्यान नदिएको देखिन्छ । तर, यसमा सबै दोष सरकारलाई दिन खोज्ने कुराचाहिँ फेरि पनि सत्तामा नहुनेहरुले मौका भेटेको जस्तोमात्र भयो । हिजो आन्दोलनबाट उपलब्धी भएका ती चिजहरुलाई संविधान र कानुनबाट व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा अलि पछि फर्किन लागेको हो कि भन्ने देखिन्छ ।

यद्यपि समावेशीकरणका सन्दर्भमा सरकार अनुदार छ भन्ने मलाई लाग्दैन । काम गर्ने सन्दर्भमा ढिलो भएको हुन सक्छ ।

लोकसेवाको विज्ञापनविरुद्ध आदिवासी जनजाति महासंघले आन्दोलन गरिरहेको छ, तर तपाईहरु जनजाति आन्दोलनका अगुवाहरु नै आन्दोलनमा सहभागी नभई सरकारको पक्षमा उभिएको आरोप पनि लाग्दैछ नि ?

पहिलो कुरा स्मरण रहोस यो समावेशीताको एजेण्डामा राज्यसँग सम्झौता कसले गरेको थियो । ४० प्रतिशत आरक्षण हुने विधि अहिले जुन बनेको छ, सबैभन्दा पहिले आदिवासी जनजाति महासंघको अध्यक्ष म रहेको बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग गरिएको सम्झौता हो ।
मलाई गर्व छ कि म अध्यक्ष भएका बेला मैले राज्यसँग सम्झौता गरेर समावेशी व्यवस्था लागु गराएको हो । तर, अहिले तपाईले भनेजस्तो आन्दोलनमा आउने–नआउने सन्दर्भमा केही साथीहरुले आरोप लगाइरहनुभएको छ । आन्दोलनमा म सशरीर उपस्थित हुन सक्नु –नसक्नु ठूलो कुरा होइन ।

मैले भनिरहेको छु, लोकसेवा आयोगको यो विज्ञापन र परीक्षाको विधि गलत छ । यसले समावेशीताको व्यवस्थालाई कुल्चिएको छ । त्यसकारण मैले त्यसका विरुद्धको आन्दोलनलाई समर्थन गरेको छु । म आफैं आन्दोलनमा उपस्थित हुनुपर्ने पर्ने हो । तर, यसमा केही प्रश्नहरु उठेका छन् ।

कस्तो प्रश्न ?

यो आन्दोलन लोकसेवा आयोगको तरिका विरुद्ध, समावेशी बनाउनका लागि गरिएको हो कि सत्तामा बस्न नपाएको झाेंक पोख्न सडकमा उभिनेहरुको भीड लागेको हो ? योचाहिँ मैले अलिकति हेर्नुपर्छ भनेको छु । सत्ता बाहिर पुग्नुपरेको झाेंकमा यस्ता घटना हुने गरेका छन् । आदिवासी जनजातिलाई धेरैपटक प्रयोग गरिएको छ ।

जब आफू सत्तामा हुँदैनन्, त्यसपछि चाहिँ आदिवासी जनजातिहरुका बारेमा यो त्यो भन्ने, म यसरी सहयोग गर्छु भन्ने र सत्तामा गइसकेपछि त्यो सबै बिर्सिने प्रवृत्ति पुरानै हो । अहिले पनि त्यही पो भइराखेको हो कि भन्ने मलाई अनुभूति हुन्छ ।

दोस्रो कुरा, राज्यले गरेका कामको विरुद्धमा हो भने राज्यको वा सरकारको विरोध गरौं । सीमित व्यक्तिविशेषलाई मूर्दावाद भन्नका लागि, सीमित पार्टी विशेषलाई मूर्दावाद भन्नका लागि मात्रै सडकमा उत्रिने हो भने त्यसमा मेरो सहमति हुन्न । आदिवासी जनआन्दोलनका लागि हो भने त सबै पार्टीमा आवद्ध जनजातिहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउनुपर्छ ।

एउटा पार्टीलाई गाली गर्नका लागि, एक–दुई नेतालाई गाली गर्नका लागि हुने आन्दोलनमा आम आदिवासीको सहभागिता हुँदैन ।

केपी ओली र लालबाबु पण्डितविरुद्ध आन्दोलन केन्द्रित गरियो भन्न खोज्नुभएको हो ?

मैले आन्दोलनमा देखिरहेको छु, लोकसेवा आयोगको गलत विज्ञापनलाई ठीक बनाउनका लागि हो कि नेकपा र प्रधानमन्त्री केपी ओली तथा मन्त्री लालबाबु पण्डितविरुद्ध हो ? म आन्दोलनका दृश्यहरु हेर्दा भ्रममा परिरहेको छु क्या । उहाँहरुले आन्दोलनलाई राजनीतिक तुष्टि मेटाउने माध्यम बनाउनुभयो ।

म महासंघको अध्यक्ष हुँदा सरकारमा बसेका र नबसेका सबै आदिवासी जनजातिहरु, पार्टीमा रहने तथा नरहने जनजातिहरु, बुद्धिजीवी, किसान मजदुर सबैलाई आन्दोलनको मोर्चामा समेटेका थियौं । उनीहरुको अस्थित्वसहित उभ्याएर एकीकृत जनआन्दोलन गरेपछि हामीले सफलता पाएको थियौं ।

अहिले त के भइरहेको छ भने बैठकमा जाँदा पनि तिमीहरु सत्तापक्षका मान्छे किन आउँछौं आन्दोलनमा भन्छन् । तिमीहरुको काम छैन भन्ने, ढोकाबाट पस्न पाएको छैन खिसिटिउरी गर्ने, आन्दोलनको मोर्चामा लोकसेवालाई बिर्सिएर केपी ओली मूर्दावाद, लालबाबु पण्डित मूर्दावाद, त्यतिमात्र भनेका छन् । लोकसेवाको कुरै छैन । यस्तोखालको तरिकाबाट जनजाति आन्दोलन उठ्दैन । यो त आन्दोलन भाँड्ने, एकता हुन नदिने गतिविधि हो ।

विगतमा पनि जनजाति आन्दोलनमा विभिन्न अभ्यास भए, तपाईहरुले पनि आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन भनेर अघि बढ्न खोज्दा एमालेविरोधी मोर्चा जस्तो बन्यो र त्यो सफलतामै नपुगी विघटन भयो । अहिले पनि त्यस्तै गरी नेकपाविरोधी मोर्चा बनाउन खोजियो भन्ने हो ?

यसमा म तपाईलाई मेरै अनुभव सुनाउँछु ।

आजसम्म भएका आदिवासी जनजाति आन्दोलनमध्येको सबैभन्दा सफल मानिने आन्दोलन मेरै नेतृत्वमा भएको थियो । मैले कुन विधिबाट सफल बनाएँ भने सबै राजनीतिक पार्टीका आदिवासी जनजाति संगठनहरुलाई पनि सक्रिय बनाएँ ।

आदिवासी जनजाति संघर्ष समिति बनाएर एमाले, माओवादी, कांग्रेस लगायत सबै दलका आदिवासीहरु सबैको एउटा मोर्चा बनाएँ । उनीहरुलाई साधन स्रोत जुटाउनेदेखि लजिस्टिक सपोर्ट जुटाएँ । सबै पार्टीका आदिवासी जनजाति परिचालन गरिएकाले त्यो आन्दोलन सफल भयो ।

तर, अहिले त के हुन्छ भने यो आन्दोलनमा सबैभन्दा बढी कसले तथानाम छाडा शब्दमा गाली गर्न सक्छ, ऊ चाहिँ आन्दोलनको हिमायती हुने । निश्चित पार्टीमा भएका मान्छेलाई तिमी नआऊ भन्ने । यसरी जनजाति आन्दोलन सफल हुँदैन । अहिले जनजाति आन्दोलन किन खुम्चिँदै गइराखेको छ भने तथानाम मुख छाड्नेहरु आन्दोलनका नेता हुने अवस्था आयो ।

आन्दोलन कसरी सफल बनाउने, कसरी वृहत सहभागिता जुटाउने र राज्यलाई सहमतिमा ल्याउने भन्दा पनि मुख छाड्ने प्रवृतिले हाम्रो आन्दोलन खुम्चिँदै आयो । दुई/तीनपटक यसैगरी असफल भइसक्यो । एकपटक केही मुख छाड्ने मित्रहरुले पार्टीमा लागेका जनजातिहरु आउनुपर्दैन, आन्दोलन हामी आफैं गर्छौ भनेर खुलामञ्चमा गएर कति दिन रिले अनसनमा लगेर टुंग्याइदिए ।

पहिले सबै पार्टीमा रहेका जनजातिहरु लाग्दा आन्दोलन सफल थियो । तर, पछि मुख छाड्न सक्नेहरु मात्रै आन्दोलनमा आउ भनेपछि असफल हुँदै गयो । सबैखालका आदिवासी जनजातिहरुलाई समेट्ने क्षमता नेतृत्वले देखाउनुपर्छ ।

अहिलेको आदिवासी जनजाति आन्दोलन त्यसो भए कुन दिशामा केन्द्रित देखियो त ?

आदिवासी जनजाति आन्दोलनका चरित्र सामाजिक न्यायको आन्दोलन जस्तो बनाउने हो भने सबै सहभागी हुन्छन् । सबै समुदायका जनताको सहानुभूति पनि यसमा हुन्छ । तर, आदिवासी जनजाति आन्दोलन सामाजिक न्यायका लागि भन्दा पनि जात विशेषको विरोधमा केन्द्रित गर्ने अथवा साम्प्रदायिक चरित्रको बनाउन थालियो भने यो आन्दोलन खुम्चिँदै खुम्चिँदै जान्छ ।

त्यसकारण म भन्छु कि जुनबेला म अध्यक्ष भएर आन्दोलन गरियो, त्यसलाई समाजले सामाजिक न्यायको आन्दोलनका रुपमा बुझेको थियो । जसले गर्दा राज्य पनि सम्झौता गर्न तयार भयो । त्योबेला गैरआदिवासी जनजाति समुदायको पनि सहानुभूति थियो । तर, पछि त्यो सहानुभूति किन कम हुँदै गयो ? समीक्षा गर्नुपर्छ ।

आज हामीले आदिवासी जनजाति अभियन्ताको आँखाबाट हाम्रा उपलव्धी प्रतिगमनतिर गए भनेर भन्दै गर्दा किन यस्तो भयो भन्दा आदिवासी जनजाति आन्दोलन साम्प्रदायिक जस्तो बनाइयो । विभिन्न चरणमा नेतृत्वले यसलाई सामाजिक न्यायमा भन्दा साम्प्रदायिक आन्दोलनका रुपमा लग्यो । जसका कारण हामीप्रतिको सहानुभूति कम हुनथाल्यो ।

यस्तोखाले आन्दोलनमा लाग्न हुने कि नहुने भनेर आदिवासी जनजाति आन्दोलनकारीनै अलमलमा पर्न थाले । त्यसकारण मूल नेतृत्वले यसलाई सामाजिक न्यायको अभियानका रुपमा स्थापित गरेर लिएर जानुपर्छ । साम्प्रदायिक चरित्रको रुपमा स्थापित गर्नुहुँदैन ।

समावेशीताको पक्षमा आन्दोलन गर्ने सन्दर्भमा तपाईहरु जस्ता अगुवाहरुसँग सल्लाह गरेरै त महासंघ अघि बढेको होला नि होइन र ?

आन्दोलन शुरु हुनुभन्दा अगाडि एकपटक सबैभन्दा पहिलो बैठकमा मलाई पनि बोलाउनुभएको थियो । त्यतिबेला मैले सडक संघर्ष पनि आफ्नो ठाउँमा ठीक छ, मूल रुपमा चाहिँ संसदभित्रको संघर्ष प्रभावकारी हुन्छ भनेको थिएँ । संसदभित्र माननीय सांसदहरुलाई परिचालित गर्नुपर्छ र उहाँहरुले सहयोग गर्नुहुन्छ भनेर मैले सल्लाह दिएको थिएँ । त्यसपछि मलाई कहिल्यै पनि बोलाइएन ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण थलो नै संसद हो । तर, अहिले उहाँहरुले सांसदलाई परिचालित गर्न सक्नुभएको छैन । बहुमत माननीय सांसदहरुको हस्ताक्षर गरेर त्यो प्रस्तुत गरेको भए सडक आन्दोलनभन्दा त्यो बलियो हुने थियो । प्रतिकात्मक रुपमा सडकबाट पनि आन्दोलन जारी राखौं, तर मुख्यतः सांसदहरुको जोडबल नै निर्णायक हुन्छ भनेर मैले पहिले पनि भनेको हो । अहिले पनि भन्छु । किनकि यो रोक्न सक्ने ताकत सांसदहरुले राख्नुहुन्छ । आन्दोलनले पनि गर्ला, तर योखालको आन्दोलनले सक्दैन ।

आन्दोलन लोकसेवा विरुद्ध होइन कि सरकार विरुद्ध भयो भन्ने गुनासो हो तपाईको ?

तपाई आफैं हेर्नुस न । सरकारले यति कर्मचारी आवश्यक भयो भनेर लोकसेवालाई संख्या दियो । विज्ञापन गर्ने र कर्मचारी लिने काम त लोकसेवाको हो । लोकसेवाले संविधानको मर्म विपरीत एकैपटक ९ हजार कर्मचारी समावेशी सिद्धान्त विपरीत भर्ना गर्न विज्ञापन गर्दा जनजाति आन्दोलन चाहिँ केपी ओली र लालबाबु पण्डित विरुद्धमा छ । लोकसेवाको र उमेश मैनालीको विरुद्धमा नारा लागेको छैन । नाराचाहिँ केपी ओली विरुद्धमा छ ।

यसले के देखाउँछ भने यो आन्दोलन आदिवासी जनजातिको आन्दोलनका रुपमा स्थापित हुन सकिराखेको छैन । यो चाहिँ सरकार बाहिर रहनुपर्दाको पीडा पोख्ने थलो जस्तो भएको छ ।

तपाई नेकपाको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ, आदिवासी जनजाति आन्दोलन अघि बढाउन र समावेशिता विरुद्ध भयो भनेर आन्दोलन भइरहँदा तपाईहरुले पनि अगुवाइ गर्नुपर्ने होइन र ?

हाम्रो आदिवासी जनजाति संगठन छ । त्यसको नेतृत्व सुरेश आलेमगरले गरिरहनुभएको छ । उहाँहरु आन्दोलनको मोर्चामै हुनुहुन्छ । नविन रोक्का मगरहरु आन्दोलनमै हुनुहुन्छ । आधिकारिक रुपमा उहाँहरु आन्दोलनको मोर्चामा हुनुहुन्छ । हामीले पनि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रुपमा नेताहरुसँग भनिरहेकै छौं । सरकारका मन्त्रीहरुसँग लोकसेवाको विज्ञापन सच्याउनैपर्छ भनेकै छौं ।

तर, खाली के भने हामीले मुख छाडेनौं, अरु साथीहरुले मुख छाडे । हाम्रो कमजोरी के रह्यो भने ज–जसले मुख छाड्न सक्छ, त्यो चाहिँ सच्चा नेता हुने । जसले मुख छाड्न सक्दैन, रणनीतिक तरिकाले कुरा अघि बढाउँछ त्योचाहिँ कच्चा नेता भइयो । मैले त आजको दिनसम्म जे जति सफल आन्दोलन गरेको छु, मुख छाडेर सफलता पाएको होइन ।

म अध्यक्ष भएका बेला आइएलओ कन्भेन्सन १६९ लागु गरियो । त्यो बेला हामीले कसैलाई मुख छाड्नुपरेन । राधा ज्ञवाली त्योबेला आइएलओ १६९ को पक्षमा बोल्नेमा हुनुहुन्थ्यो । राजेन्द्र पाण्डे जनजाति त होइन । बाहुन मन्त्रीले सरकारको तर्फबाट त्यो प्रस्ताव संसदमा ल्याउनुभयो । कसैलाई मुख छाड्नुपरेन हामीले ।

रणनीतिक तरिकाले मिलाएर जाँदा सफल भइन्छ । आदिवासी–जनजाति सभासद ककस बनाइयो । त्यसबेला पनि कसैलाई मुख छाडिएन । मुख नछाडीकनै गैरआदिवासी जनजाति सभासदको समेत २१७ सभासदको हस्ताक्षर बोकेर राजनीतिक पार्टीका नेतृत्वलाई दबाव दियौं । अहिले तथानाम मुख छाड्नेहरुले के–के उपलब्धी हासिल गरे ? मलाई देखाए हुन्छ नि ।

मुख नछाड्ने, तर पार्टी छाड्ने तपाईको नीति हो ?

पार्टी छाड्ने भन्ने त आफ्नो स्वेच्छाको कुरा हो । आदिवासी जनजातिको पार्टी बनाउनुपर्छ भनेर धेरैले भने । साँच्चै नै भनेका हुन् कि भनेको, तर होइन रहेछ । उनीहरुले त मलाई उचालेका रहेछन् । म अलिकति बहकिने मान्छे, बहकिएर उता गएँछु । हिँड्दाखेरि पछि त एक्लै परिए छ ।

त्यसपछि मैले महसुस पनि गरेँ । आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा थोरै त्यस्ता व्यक्ति छन्, जसले तथानाम मुख छाड्छन्, उचाल्छन तर परी आउँदा लाग्दैनन् । ज–जसले आदिवासी जनजातिका लागि पार्टी खोल भनेर मलाई पछाडिबाट उचाले । आखिर पार्टी खोलिसकेपछि ती उचाल्नेमध्येका एकजना पनि मेरो पार्टीमा आएनन् ।

पार्टी त मैले खोलेँ । तर, उनीहरुको उद्देश्य त एमालेबाट मलाई बाहिर ल्याउने वा पार्टी छोड्न लाउने मात्र रहेछ । उनीहरुको हिसाब त्यतिमात्र रहेछ । पछि त प्रकट नै भयो । मलाई मात्रै साथ नदिएको होइन, उचाल्नेहरुले अशोक राईलाई समेत साथ दिएनन् । त्यस्ताखाले प्रवृत्ति आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा अहिले पनि छन् ।

तपाईहरुले आदिवासी जनजातिको अलग्गै पार्टीको अभ्यास पनि गर्नुभयो, तर सफल हुनुभएन । जबकि त्यहिबेला मधेसमा खुलेका पार्टीले प्रदेशमा सरकार नै चलाउने सामथ्र्य राखिसके । आदिवासी जनजातिको पार्टी चल्न नसक्ने कारण के होला ?

मूल कुरा त सामाजिक बसोबासको संरचना पनि हो । मधेसमा चाहिँ बसोबास बाक्लो छ । त्यस्ता ठाउँमा एक प्रकारको सेन्टिमेन्ट बनाएर तुरुन्त जनतामा प्रवाह गर्न सजिलो छ । पहाडमा त बसोबास त्यस्तो छैन । आदिवासी जनजाति र गैरआदिवासी जनजातिको बसोबास उत्तिकै छ । मधेसमा जस्तो साइकलमा एक विहान घुमेपछि भुरुरु भेला हुने अवस्था छैन । भौगोलिक बसोबास र सामाजिक संरचना नै जनजातिको पार्टी नचल्ने खालको रहेछ ।

चुनावमा जाँदा पनि आदिवासीकै बाहुल्य भएको क्षेत्रमा पनि मतदाताले आदिवासी जनजातिको पार्टीलाई विश्वास गरेको देखिएन नि ?

एउटा कुरा के भने गोरेबहादुर खपांगीकै पालादेखि त्यो देखियो । आदिवासी जनजातिले नै उहाँहरुलाई साथ दिएनन् । मैले पनि गरी हेरेँ । तर, आदिवासी जनजातिले नै साथ दिएनन् । अब अशोक राई त सम्मानित व्यक्तित्व । उहाँले पनि आँट गर्नुभयो, तत्कालीन एमालेका ठूला नेताहरु नै गए । तर, जनताले साथ दिएनन् । अब अहिले मधेसकोसँग मिसिन बाध्य हुनुभयो । इतिहास हेर्दा आदिवासी जनजातिको पार्टीलाई त्यही समुदायका जनताले साथ नदिएको सत्य हो । अहिलेसम्मका प्रयोग असफल भएकै हुन् ।

नेकपाको केन्द्रीय सचिवालयदेखि सबै संरचनामा आदिवासी जनजाति समुदायका नेता छन्, तर अहिले आन्दोलनचाहिँ नेकपाकै विरुद्धमा भएकोमा समीक्षा त गर्नुपर्ला नि तपाईहरुले पनि ?

सरकारमा बसेको पार्टीको मान्छेलाई यो आन्दोलनकारी होइन भन्ने व्यवहार गरिसकेपछि मान्छे हो, उसको चित्त दुख्छ । यसअघि पनि आदिवासी जनजातिको आन्दोलन चलिरहेका बेला तत्कालीन माओवादी सरकारमा गयो । अनि त्यसपछिको बैठकमा देव गुरुङ र वर्षमान पुन पनि आउँदै हुनुहुन्थ्यो । पछि के भनियो भने बैठकमै बसिरहेका बेला अब तपाईहरु सत्तामा बसिरहेको मान्छे, यहाँ नआउनुस ।

म ती साथीको नाम लिन्नँ । तर, उहाँले तपाईहरुको काम छैन, यहाँ नआनुस भनेपछि भोलिपल्टदेखि उहाँहरु आउनुभएन । मैले आनुस भनेर उहाँहरुलाई गएर भेटेँ पनि । तर उहाँहरुले त्यहाँ उनीहरुले अपमान गर्छन्, गाली खान त किन जानु भन्नुभयो ।

उहाँहरु नगइसकेपछि उहाँहरुलाई विश्वास गर्ने कार्यकर्ता त जाँदैन । अहिले पनि त्यही छ । सरकारमा बस्नेहरु कोही नआए हुन्थ्यो भनेपछि हामी किन जाने ? आन्दोलन परिचालन गर्न नेतृत्वले जानेन । सरकारमा बस्नेहरु नआउ भनेपछि नेकपाका कार्यकर्ता जाने कुरै भएन ।

नेकपाको संसदीय दल हेर्दा उपनेता, प्रमुख सचेतक र सचेत समेत आदिवासी जनजाति समुदायकै छन् । सबैभन्दा आदिवासी जनजातिका लागि संविधानसभाभित्र सकारात्मक ढंगले हालसम्मका उपलब्धी हासिलका लागि पहल गरिदिने सुवास नेम्वाङ । तर, सबैभन्दा बढी गाली सुवास नेम्वाङलाई ।

ककस गठनका बेला सबैभन्दा बढी भूमिका निर्वाह गर्ने वर्षमान पुन र पृथ्वीसुब्बा गुरुङ । म लगायत हामी थियौं । तर, सबैभन्दा बढी गाली हामीलाई छ । आइएलओ १६९ लागु गर्दा सबैभन्दा भूमिका खेल्ने बिजय सुब्बालाई आज सबैभन्दा बढी गाली छ । त्यसकारण यो के देखिन्छ भने, गर्नेको पछि होइन कि भन्नेको पछि लागेर आदिवासी जनजाति आन्दोलन कमजोर भयो ।

अझै पनि नेकपाका नेताहरुसँग समन्वय गरियो भने आदिवासी जनजाति आन्दोलनले धेरै उपलब्धी हासिल गर्न सक्छ । नेकपाका आदिवासी जनजातिलाई आन्दोलनबाट अलग गरेर, उनीहरुलाई तथानाम मुख छाडेर मै मात्र हाँकेर लान्छु कसैले भन्छ भने त्यो आन्दोलन कहिल्यै सफल हुँदैन ।

तर, प्रदेशको नाम राख्ने बेलामा समेत नेकपाका जनजाति नेताहरुले पहिचानको पक्ष लिन सकेनन् भन्ने आरोप छ नि ?

नेकपाका नेताहरुले प्रदेशको नामाकरण पहिचान झल्किने गरी हुनुपर्छ भनेका छन् । तर उनीहरुले बोल्दा नाटक गर्छस् भने । पहिचान स्थापित गर्छौं भन्ने नेताहरुलाई झोले भनेर अपमानित गरे । बाहुनको पिछलग्गु, झोले भनेर मुख छाडेपछि उसको स्वाभिमान हुँदैन ? उसलाई चित्त दुख्दैन ?

जुन काम गर्न इमान्दार भएर लाग्न खोजिरहेको छ,उसैलाई बाहुनको झोले भनेपछि उसले किन तिनीहरुले भनेको मान्ने ? मेरो फेसबुक स्टाटसमा हेर्नुस त, बाहुनको झोले भनेका छन् । मैलेजति उपलब्धी जनजाति आन्दोलनमा कसले गराएको छ ? त्यो कसैले हेर्दैन ।

आरक्षण पाउनुपर्छ भनेर जति पनि उफ्रिराखेका छन्, त्यो पाउने सम्झौता त मैले गराइदिएको हुँ । अनि अहिले मै झोले भएको छु आदिवासी आन्दोलनकारीका लागि । त्यसो भए झोले भएपछि किन जाने ? नेकपाका नेताहरुलाई अपमानित गरेपछि नेकपाले किन आन्दोलनको मोर्चा समाउने ?

छाडा बोलेर जनजाति आन्दोलन सफल हुँदैन । जसले भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ, त्यस्तो व्यक्तिहरुलाई सँगै लिएर जाने क्षमता आदिवासी जनजाति आन्दोलन हाँक्ने नेताहरुमा भएन ।

हेर्नुहोस् भिडियो