८ साउन,काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०७६ /०७७ को मौदि्रक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरुलाई मर्जरमा जान विभिन्न सहुलियतहरु प्रदान गर्ने नीति लिएको छ ।
यसअघि ‘फोर्स मर्जर’को नीति आउने चर्चा थियो । तर, बुधबार गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले ठूला बैंकहरुलाई मर्जरमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ ।
नेपालले बुधबार चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै उनले सहुलियत दिने बताए ।
डा.नेपालका अनुसार २०७७ असार समान्तसम्म मर्जर सकेर एकीकृत कारोबार गरे कुलिङ पिरियड हटाउने, अनिवार्य भनिएका ठाउँमा लगानी गर्न बाध्य नबनाउने, ऋणपत्र अनिवार्य जारी गर्न बाध्य नबनाउने लगायतका सुविधा प्रदान गरिने उल्लेख छ ।
यी हुन् बैंकहरुलाई मर्जरका लागि प्रोत्साहन स्वरुप गरिएका अफर
१.प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गरिनुपर्ने न्युनतम् लगानी २०७८ असार मसान्तसम्म कायम गरे हुने
२. २०७८ असार मसान्तसम्म स्प्रेड दर ४.४ कायम गरे हुने
३. शाखा खोल्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नचाहिने
४. कार्यकारीहरुलाई कुलिङ पिरियड लागू नहुने
५. ऋणपत्रमा गरिनु पर्ने लगानी २०७८ असार मसान्तसम्म गरे हुने
