Comments Add Comment

नेपाललाई बंगलादेशमा विजुली बेच्न अड्चन, भारतले बनायो यस्तो नीति

९ साउन, काठमाडौं । एक महिना अगाडि नेपाल र बंगलादेशबीच प्रसारण लाइन निर्माण गरेर विद्युत ब्यापार गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भयो । तर, अहिले भारतले आफ्नो भूमिबाट अरु देशलाई ‘डेडिकेटेड’ अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन बनाउन नदिने गरी नियम ल्याउन आँटेको छ ।

भारतले प्रस्ताव गरेको अन्तरदेशीय विद्युत ब्यापारको ‘कन्डक्ट अफ बिजनेश रुल’ मा छिमेकी देशबाट भारत हुँदै अन्य देशमा पुग्ने बिजुलीका लागि छुट्टै लाइन बनाउन नदिने बुँदा राखिएको हो । प्रस्तावित मस्यौदामा भारतले यसरी हुने अन्तरदेशीय विद्युत ब्यापारमा उसकै पूर्वाधार प्रयोग गर्न बाध्यकारी बनाउन खोजेको छ ।

भारतले मस्यौदा सार्वजनिक गरेपछि नेपालले पनि यसमा प्रतिक्रिया दिइसकेको ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

‘अरु देशमा जाने विजुलीका लागि भारतले छुट्टै प्रसारणलाइन बनाउन नदिने गरी मस्यौदा प्रस्ताव गरेपछि हामीले त्यसमा आफ्नो प्रतिक्रिया पठाएका छौं,’ ती अधिकारीले भने । प्रतिक्रियामा नेपालले छुट्टै प्रसारणलाइन बनाउन नदिने व्यवस्था हटाउन आग्रह गरेकोउनले जानकारी दिए ।

हालको अवस्थामा बंगलादेश र नेपालबीच हुने विद्युत ब्यापारको सहमति भारतले चाहेमा मात्रै कार्यान्वयन हुन सक्छ । नेपालबाट भारतको बाटो हुँदै बिजुली लैजान भारतको भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल र बंगलादेशले भारतको भूमि भएर छुट्टै अन्तरदेशीय प्रशारणलाइन बनाउन चाहेका थिए । तर, निर्देशिका कार्यान्वयमा आएमा यो सम्भव हुनेछैन ।

त्यसो त भारत पछिल्लो समय नेपालमा उत्पादित ऊर्जा खरिद गर्ने र व्यापारका लागि अन्य मुलकुसम्म पुग्ने विद्युत मार्ग दिन लचिलो बन्दै गएको छ । सकारात्मक ढंगबाट पहल भए भारतले आफ्नो अन्तरदेशीय विद्युत ब्यापारको निर्देशिका सच्याएर जारी गर्ने विश्वास नेपाली अधिकारीहरुलाई छ ।

यदि नेपालमा भविष्यमा ठूलो परिमाणमा विजुली उत्पादन हुने र भारत बाहेकका मुलुकमा पनि वित्री गर्नुपर्ने अवस्था आए भारतको नयाँ नियमले अप्ठेरो सिर्जना गर्नेमा सहमत छन्, उर्जाका अधिकारीहरु । त्यसैले अहिले नै सकारात्मक पहल गरेर भारतलाई यस विषयमा सहमत बनाउन सकिने उनीहरु बताउँछन् ।

‘हामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विजुली उत्पादनको लक्ष्य लिएर काम गर्दैछौं, त्यसैले अन्य देशसम्म हाम्रो बिजुली पुर्‍याउन छुटै लाइन बनाउनुपर्ने अवस्था आए भारतको सहयोग अपरिहार्य हुन्छ,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘भारतले राष्ट्रिय हित हेरेर नै मस्यौदामा छुट्टै लाइन बनाउन नदिने भनेको हुन सक्छ । हामीले क्षेत्रीय हितका बारेमा भारतसँग थप छलफल गरेपछि समस्या हट्छ ।’

‘कन्डक्ट अफ बिजनेस रुल’ को मस्यौदामा भारतले छिमेकी देशमा उत्पादित विजुलीलाई आफ्नो देशमा सहजरुपमा भित्र्याउन सक्ने गरी बाटो खोलेको छ । भारतले दुई वर्षअघि आफ्ना लगानीमा बनेका आयोजनाका बिजुली मात्रै किन्ने गरी निर्देशिका ल्याएको थियो । त्यसले विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालको जलविद्युतमा लगानी गर्न समस्या परेको थियो किनकी नेपालको उर्जाको सम्भावित बजार भारतलाई नै मानिन्छ ।

तर, गत डिसेम्बर १८ मा आफ्नो क्रसबोर्डर विद्युत् व्यापार (आयात-निर्यात) निर्देशिका भारतले संशोधन गर्‍यो । जसमा भारतले नेपालको चसोलाई सम्बोधन गरेको थियो । सोही निर्देशिका अनुरुप हाल भारतले अन्तदेशीय विद्युत ब्यापारको नयाँ मापदण्ड बनाउन लागेको छ ।

उसले प्रस्तावित मस्यौदामा पनि आफ्नो सबै किसिमका विद्युत बजारहरुलाई खुला राखेको छ । अझ सहजीकरणका लागि विभिन्न व्यवस्थाहरु गर्दै छिमेकी मुलुकसँग अन्तदेशीय विद्युत ब्यापारको ढोकालाई खुला राख्न खोजेको छ ।

भारत सरकारले सरकारीस्तरका कम्पनीहरु र इजाजतप्राप्त कम्पनीहरुबीच बिजुली किनबेचको सम्झौता हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रस्तावित मस्यौदामार्फत भारतले सरकारीस्तरमा समझदारी गरेर छिमेकी मुलुकहरुले भारतको प्रशारण लाइन प्रयोग गरेर विद्युत ब्यापार गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

हाल भारतीय कम्पनी जीएमआरले समेत माथिल्लो कर्णालीमा उत्पादित बिजुली बंगलादेशमा बेच्ने योजना बनाएको छ । त्यसमा बंगलादेश सरकार सहमत भइसकेको अवस्था छ । अब यदि मस्यौदा जस्ताको तस्तै पारित भए कर्णालीको विजुली बंगलादेश पुर्‍याउन भारतमै प्रसारणलाइन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हाल बंगलादेश र नेपाल दुई देश जोड्ने गरी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणका लागि छलफलमा छन् । भारतले हाल नेपाल, भुटान र बंगलादेशसँग अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार गर्दै आएको छ । अब माथिल्लो तामाकोशीबाट बिजुली उत्पादन सुरु भएपछि वर्षायाममा नेपालले पनि भारतमा बिजुली बेच्न थाल्ने नेपाल विद्युत प्राधिरकणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बताउँछन् ।

‘नेपालमा जलविद्युतमा लगानी ह्वात्तै बढेको छ, अब भारत र चीनसहित अरु क्षेत्रीय बजारसम्म हामी जानुपर्ने हुन्छ,’ घिसिङ भन्छन्, ‘सार्क तथा बिमिस्टेक राष्ट्रबीच भएको ग्रीड कनेक्सनको समझदारीको आधारमै पनि नेपालको बिजुली क्षेत्रीय बजारसम्म जान सक्ने आधार तय भएको छ । अहिलेदेखि नै त्यसलाई क्रमैसँग कार्यान्वयनमा लैजानेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।’

वर्षायाममा भारतलाई बिजुली दिएर हिउँदमा भारतबाट बिजुली ल्याउने गरी नेपाल र भारतबीच ‘इनर्जी बैकिङ’ गर्ने सहमति भइसकेको छ । त्यसअनुरुप नेपाल भारतको पावर एक्सचेन्ज मार्केटमा प्रवेशको तयारीमा छ ।

भारतले ल्याएको मस्यौदाले पनि छिमेकी मुलुकलाई भारतमा दैनिक रुपमा बोलकबोल गरेर विजुली खरिद विक्री गर्न खुला राखेको छ । यसले पनि भारत नेपालको विजुली लिन इच्छुक रहेको देखाउने ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

यस्तो छ भारतीय नीति–

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment