१४ साउन, काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले नेपालको दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूलाई न्याय दिने प्रतिबद्धता पूरा गर्न सरकार असफल भएको ठहर गरेका छन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पीडितहरूलाई न्याय दिने सवालमा गरेका बाचाहरू पूरा नगरेको आरोप लगाएका छन् ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, हृयुमन राइट्स् वाच, ट्रायल इन्टरनेसनल र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आइसीजे)ले नेपालको दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूलाई न्याय प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्न नेपाल सरकार असफल भएको ठहर गरेका हुन् ।
हृयुमन राइट्स् वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक मिनाक्षी गांगुलीले भनेकी छन्, ‘द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितहरूलाई सत्य, न्याय र परिपूरण सुनिश्चित गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्ने सवालमा नेपाल सरकारको विफलताले मानवअधिकार संरक्षणका सवालमा देखिएको निराश लाग्दो बेवास्तालाई इंगित गर्दछ ।’
आईसीजेका एसिया प्यासिफिक निर्देशक फ्रेडरिक रवास्कीले पीडितहरूलाई न्याय दिन र पीडकहरूलाई जवाफदेही बनाउने कामको प्रगति शून्य रहेको बताएका छन् । शान्ति प्रक्रियाको १३ वर्ष पुगिसक्दा पनि नेताहरू निहित स्वार्थमा लागेको, राजनीतिकरण गरेको र पीडितहरूको पीडामा खेलिरहेको आरोप उनको छ ।
‘पीडित, उनीहरूको परिवार र समग्र नेपाली समाजमाथि थोपरिएको पीडाप्रति पीडकहरूलाई जवाफदेही बनाउने सम्बन्धमा भएको प्रगतिशुन्यता डरलाग्दो छ,’ रवास्कीले भनेका छन्, ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको झण्डै १३ वर्षपछि सरकारभित्र र बाहिरका राजनीतिक नेताहरू यो प्रकृयालाई राजनीतिकरण गरेर अझै खेल खेलिरहेका छन् ।’
आफ्नो अल्पकालीन निहित स्वार्थलाई मात्र हेर्नुको साटो नेताहरू साहसका साथ न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘केपी ओलीले बाचा पूरा गरेनन्’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि कानुन संशोधनको वाचा पूरा नगरेको र पर्याप्त परामर्शविना आयोगहरुमा आयुक्तहरूको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइएको छ ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका दक्षिण एसिया अनुसन्धानकर्ता राजु चापागाईंले भने, ‘मानवअधिकारका दायित्वहरूप्रति सरकारको प्रतिवद्धता यदि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दावी गरेजस्तो दृढतापूर्ण थियो भने संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्ने दिशामा सरकारले तत्परतापूर्वक कामहरू गरेको हुने थियो ।’
उनले भने, ‘द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघनहरूको अनुसन्धान गर्ने र फौजदारी जिम्मेवारीका संकितहरूलाई साधारण अदालतमा निष्पक्ष सुनुवाइ मातहत न्यायसामु ल्याउने आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नेपालका अधिकारीहरू गम्भीर रहेको कुनै प्रमाण हामीले देखेका छैनौँ ।’
२०७४ फागुनमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि केपी शर्मा ओलीले नेपालको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई सर्वोच्च अदालतले पटकपटक गरेको निर्देशन तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मापदण्डअनुरुप बनाउने वाचा गरेका थिए । यद्यपि सरकारले कहिल्यै कानुन संशोधन नगरेको बरू पर्याप्त परामर्शविना नै संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरूमा आयुक्तहरूको नियुक्ति प्रकृयालाई अघि नबढाएको उनीहरूको आरोप छ ।
आयोगहरुमा नियुक्ति प्रकृया स्थगित गर्न आह्वान
उनीहरूले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगका आयुक्तहरूलाई मनोनित गर्न भनी थालिएको प्रकृयालाई स्थगित गर्न, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी २०७१ सालको कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुरुप हुने गरी संशोधन गर्न र संक्रमणकालीन न्यायको प्रकृयालाई अघि बढाउनका लागि समयबद्ध योजना अवलम्वन गर्न आहृवान गरेका छन् ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन निर्माण र सत्य निरुपण तथा वेपत्ता छानबिन आयोगमा आयुक्त नियुक्तिको नयाँ थालनी आवश्यक रहेको उनीहरूको ठहर छ ।
सशस्त्र संघर्षमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट पीडित भएकाहरूको साझा संस्था ‘द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी’ले पनि आयोगहरूमा आयुक्त नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित गर्न र द्वन्द्व पीडितको पनि प्रतिनिधित्व गराउन माग गर्दै आएको छ ।
