Comments Add Comment

शान्ति प्रक्रिया नगिजोल्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालको चेतावनी

परराष्ट्रमन्त्री भन्छन्-संक्रमणकालीन न्याय विवादरहित ढंगले आफैं टुंग्याउँछौं

१७ साउन, काठमाडौं । नेपालले शान्ति प्रक्रियाका अन्तिम काम टुंगो लगाउन आफैं सक्षम रहेको भन्दै आन्तरिक मामिलामा गिजोल्ने काम नगर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरेको छ ।

केही अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसँग सम्बन्धित संस्थाहरुले संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा नेपाल सरकार र नेताहरुको नियतमाथि प्रश्न उठाएपछि सरकारले यस्तो जवाफ दिएको हो ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि  नेपाल आफैं सक्षम रहेको र सरकार तथा सम्बन्धित सरोकारवालाले यसमा काम गरिरहेको बताए । उनले अहिले केही बढी समय लिनुको कारण पनि सत्य निरुपणसम्बन्धी आयोग अझ बढी विश्वसनीय बनोस् भन्ने नै रहेको प्रष्ट पारे ।

यो पनि पढ्नुहोस अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको आरोप : द्वन्द्वकालीन मुद्दामा नेपालका नेताले खेले

बिगतमा शान्ति प्रक्रियाको राजनीतिक कार्यदलको सदस्यसमेत भएर काम गरिसकेका नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य ज्ञवालीले विदेशीहरुको चाहिनेभन्दा बढी चासोले समस्यालाई झन् जटिल बनाउने चेतावनीसमेत दिए ।

अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘केही समय बढी लिनुको कारण आयोग बढी विश्वसनीय बनोस्, पीडितका भावना पनि समेटिउन् र विद्यमान ऐन, सर्वोच्च अदालतको आदेश, हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता र शान्ति सम्झौताको स्पिरिटअनुसार प्रतिविम्वित होस् भनेर हामीले काम गरिरहेका छौं । उहाँहरुको चाहिनेभन्दा बढी चासोले समस्या झन् जटिल बनाउँछ ।’

नेपालले विश्वलाई नै सन्देश दिने गरी शान्ति प्रक्रिया आफ्नै विशेषतामा सफल बनाएको र शान्ति प्रक्रियाका राजनीतिक तथा सैन्य समाधान मौलिक ढंगले भइसकेको स्मरण गराउँदै मन्त्री ज्ञवालीले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम पनि आफ्नै ढंगले टुंग्याउने बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चिन्तालाई सकारात्मक रुपमा लिइने, तर नेपालको सर्वाधिक सफल शान्ति प्रक्रियालाई कतैबाट पनि गिजोल्ने कुरा स्वीकार्य नहुने उनले बताए । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले मानवअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको पत्रको जवाफ पठाइसकिएको जानकारीसमेत दिए ।

गत अपि्रलमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारलाई पठाइएको पत्रको जवाफ नआएको र संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा नेपाल सरकार तथा नेतृत्व उदासिन भएको भनी हृयुमन राइट्स वाच लगायतका केही संस्थाले विज्ञप्ति निकालेका थिए ।

मन्त्री ज्ञवालीले भने सो पत्रको जवाफ पठाइसकिएको र विशेष समाधिक्षकहरुको चासो पनि जवाफ पठाइने बताए । उनले शान्ति प्रक्रियाका जटिल प्रक्रिया फुकाइसकिएकाले यसलाई कतैबाट हस्तक्षेप गर्ने काम स्वीकार्य नहुने बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment