२० साउन, काठमाडौं । करिब ६ महिनाअघि राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले सिंहदरवारभित्र रहेका पुराना गाडी हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
सरकारले मर्मत गर्न मिल्ने केही गाडी मर्मत गरेर स्थानीय तहमा पठायो भने अझै धेरै गाडी त्यसै मिल्किएका छन् ।
‘सिंहदरबारभित्र खाली ठाउँमा पुराना गाडी, पुराना फर्निचर पेण्डिङमा राख्ने, सडाइदिने, प्रयोग हुने पनि थन्क्याएर नयाँ लिने प्रवृत्ति छ । हामीले निर्देशन दिएपछि कतिपय गाडीहरु स्थानीय तहमा पठाइएको छ’ समिति सदस्य रमेशजंग रायमाझीले भने, ‘तर, अझै सिंहदरवार भित्र पुराना गाडीहरु बाँकी छन् ।’
सोमबार बसेको समितिको बैठकले पुराना निर्देशन कार्यान्वयन भएको वा नभएको अध्ययन गरी विवरण संकलन गर्न सचिवालयलाई जिम्मा दिएको छ ।
दिगो विकास समितिले नै २०७५ चैत १ गते पुरानो संसद भवनको भुइँतलामा रहेका पुराना फर्निचर, मेच, टेबुल, दराज, सोफा, कम्प्युटर र फोटोकपी मेसिनहरु अव्यवस्थित रुपमा राखिएको भन्दै त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्न पनि संसद सचिवालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
‘अनुगमनका क्रममा चमेना गृहहरुमा कुहिएका गोलभेंडा, बन्दालगायत तरकारी असरल्ल अवस्थामा भेटिएको थियो । भान्सामा पनि फोहोर देखिएको थियो । त्यसलाई सुधार गर्न हामीले निर्देशन दियौं । तर, अहिले पनि अवस्था उस्तै छ’ समिति सदस्यहरुले बैठकमा प्रश्न गरे ।
‘हाम्रो निर्देशन कार्यान्वयन भएको छैन । सिंहदरवारको किचन सुधारिएन’ समिति सदस्य महेशकुमार महरा भन्छन्, ‘हामीले निर्देशन दिने तर, सम्बन्धित पक्षले कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृति छ । यसबारे चुप लागेर बस्न मिल्दैन ।’
यसअघि समितिले संयुक्त राष्ट्रसंघले निर्धारण गरेको ‘दिगो विकास लक्ष्य’ पूरा गर्न प्रत्येक मन्त्रालयमा सम्पर्क व्यक्ति तोक्न पनि निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्णय पनि कार्यान्वयन नभएको समिति सदस्यहरुले बताए ।
समितिले पोखरा र भैरहवा विमानस्थलमा नेपालीपन झल्कने संरचना निर्माण गर्न दिएको निर्देशन पनि कार्यान्वयन नभएको समितिले बताएको छ । समिति सभापति तारादेवी भट्टले हालसम्म समितिले दिएका निर्देशन र तिनको कार्यान्वयनको अवस्था एकीकृत गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिइन् ।
‘अन्य समितिका निर्देशनको कार्यान्वयन पनि फितलो’
अन्य संसदीय विषयगत समितिका निर्णय र निर्देशनहरु पनि कार्यान्वयनमा समस्या छ ।
प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले वाइडबडी जहाज खरिदमा अनियमितता भएको र त्यसमा उच्चपदस्त व्यक्तिको संलग्नता रहेको निश्कर्ष निकाल्दै कारबाहीको पनि निर्देशन दियो । तर यो विषय त्यसै सेलायो ।
निर्देशन दिएपछि समितिले नै कार्यान्वयनबारे चासो नदिएको संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापतिसमेत रहेका राजपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण बताउँछन् ।
कर्ण भन्छन्, ‘लेखा समितिले वाइडबडी जहाजको सम्बन्धमा भ्रष्टाचार भयो भन्यो र निर्देशन नै दिएको छ । तर, त्यो आजसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । लेखा समितिले पनि आफूले दिएको निर्देशनबारे खोज्नुपर्छ । त्यो गरेको देखिँदैन ।’
संसदले बनाएको कानुन मान्ने निकायले संसदले दिएका निर्देशन पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कर्णको भनाइ छ ।
संसदीय समितिले गर्ने कतिपय निर्देशनहरु विवादमा पर्ने गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्थानीय तहका लागि लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापन रद्व गर्न आयोग र सरकारका नाममा निर्देशन दियो । निर्देशन कार्यान्वयन भएन, बरु उल्टै समितिको निर्देशन नै विवादमा पर्यो ।
