८ भाद्र, विराटनगर । प्रदेश-१ की सांसद उमिता विश्वकर्माले खोटाङका टंकप्रसाद आर्चायलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नेमाथि कानुनी कारवाहीको माग गरेकी छिन् ।
प्रदेशसभाको आइतबार बसेको बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै सांसद विश्वकर्माले प्रचलित कानुनले जातिय विभेद् र छुवाछुत गर्न बन्देज लगाएको भएपनि वृद्ध आर्चायलाई आफन्तबाटै सामाजिक बहिष्कार गरेकाले उनीहरुलाई आवश्यक कारवाही गर्न सभामुखमार्फत प्रदेश सरकारसँग माग राखेकी हुन् ।
‘प्रचलित कानूनले जातिय विभेद् र छुवाछुत गर्नेलाई ३ बर्ष जेल र २५ हजार रुपैयाँ जरिवनाको व्यवस्था गरेको छ,’ सांसद विश्वकर्माले भनिन्, ‘खोटाङमा सामुहिक भोज खाएको आधारमा आर्चायलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने काम कानुनको खिलापमा छ । जातिय विभेद र छुवाछुत गर्नेलाई प्रचलित कानुन अनुसार कारवाही गरियोस ।’
आर्चायले सहभोजमा सहभागी भएर क्रान्तिकारी अभियानको सुरुवात गरेको भन्दै आर्चायलाई प्रदेश सरकारले सम्मान गर्नपनि माग गरिन् । प्रदेशसभा बैठकमा सुशासन तथा योजना समितिका सभापति अर्जुन राईले समितिको बाषिर्क प्रतिवेदन सदन समक्ष पेश गरेका छन् ।
त्यसैगरी प्राकृतिक स्रोत तथा पुर्वाधार समितिका सभापति सर्वध्वज सावाले प्रदेश भवन निर्माण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ को प्रतिवेदन सदनसमक्ष पेश गरेका छन् ।
समितिले विधेयकमाथि आवश्यक छलफल गरी थप संसोधनसहितको प्रतिवेदन प्रदेशसभामा पेश गरेको हो । संसोधित विधेयकको प्रतिवेदनमा भवन निर्माणमा ठेकेदार साथै आर्किटेकलाई पनि जवाफदेही बनाउने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।
समितिले सार्वजनिक एवं सरकारी भवन निर्माण गर्ने सम्झौता भएको मितिभित्र काम सुरु नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई सचेत गराउने र तोकिएको मितिभित्र काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई म्याद थप हुने अबस्था नरहेमा प्रत्येक दिन लागत मुल्यको शून्य दशमलव एक प्रतिशत रकम सम्बन्धित निकार्यले जरिवना गर्ने गरी विधेयकलाई संसोधन प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।
त्यसैगरी कुनै भवन वा संरचना निर्माणधिन अवस्थामा भत्किएर वा अन्य कारण कसैको मृत्यु भएमा सम्बन्धित निकायले मृतकको परिवारलाई सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीबाट पाँच लाख क्षतिपूर्ति भराउने साथै सोही कारणबाट घाइते भएमा घाइतेको औषधि उपचार निर्माण व्यवसायीबाट गराउने प्रावधान समेटिएको छ ।
भवन तथा संरचनाहरुले निर्धारण गरेको भारवहन गर्न नसकी आवश्यक गुणस्तर नभएको कारणले सो संरचना आयु अगावै दुर्घटना भई जनधनको क्षति भएमा उक्त भवन निर्माण गर्ने व्यक्ति वा सांस्थालाई निर्माण सम्पन्न भए पश्चात गुज्रेको अवधिको ह्रासकट्टा गरी तत्कालीन अवस्थाको अधिकार प्राप्त निकायबाट मूल्याङ्कन गरी नोक्सानी भएको लागतको ५० प्रतिशत रकम क्षतिपूर्ति दिर्नुपर्ने व्यवस्था प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
त्यसैगरी प्रतिवेदनमा भवन तथा संरचनाको डिनाइन, सुपरिवेक्षण गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई सम्बन्धित निकायले एक लाखदेखि पाँच लाखसम्म जरिवना लिने व्यवस्थापनि समेटिएको छ । भवन निर्माण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक २०७६ गएको चैत ६ मा सदनमा पेश भएको थियो ।
विधेयकमाथि सत्तापक्षका सांसदहरु विमल कार्की, लछुमन तिवारी र सरिता थापाले संसोधन दर्ता गराएका थिए । विधेयकलाई थप छलफलका लागि १५ चैतमा प्राकृतिक श्रोत्र तथा पूर्वाधार विकास समितिमा पठाइएको थियो ।
