नेकपा सांसदको चेतावनी : एनसेल कर विवादको संसदले छानबिन गर्न नपरोस्

१८ भदौ, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसदले एनसेल कर विवादमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

पूर्वकानूनमन्त्री समेत रहेका सांसद शेरबहादुर तामाङले एनसेल कर विवादमा सर्वोच्च अदालतले दुई मुद्दामा फरक फरक फैसला गरेको भन्दै यसले कर उठाउन ढिलो भएको बताएका हुन् ।

भदौ ९ गतेको सर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलासले ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐनको दफा १२० (क) अनुसार निर्धारण गरेको कर खारेज गर्ने फैसला गरेकामा उनले प्रश्न उठाए । ‘यो के कारणले को को मिलेर कि डिले भइरहेको छ’, उनले प्रश्न गरे, ‘कर निर्धारण गर्ने ठूला करदाता कार्यालय हो कि अर्को कुनै छ ?’

ठूला कर दाता कार्यालयले कर तिर्न ढिला गर्नेलाई शत प्रतिशतसम्म जरिवाना लगाउन सक्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै ५० प्रतिशत जरिवाना गर्दा पनि त्यसलाई खारेज गरिएकोमा उनले असन्तुष्टि जनाए । ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशको इजालसबाट फैसला हुँदा कर छिटो उठाउनु, ३ महिनाभित्र उठाउनु भन्ने फैसला हुन्छ, त्यही अदालतबाट पछि अर्को फैसला हुन्छ । यो डिले किन भइरहेको छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।

सांसद तामाङले कर विवादमा संसदले छानबिन गर्न नपरोस् भनी चेतावनी दिए । ‘यो विषय संसदको ध्यानमा छ, संसदको आँखामा छ, कुनै पनि बेला संसदको छानबिनको विषय नबनोस्, बनाउनु नपरोस्,’ उनले भने ‘सम्बन्धित पक्षले ध्यानाकर्षण गरेर उठ्नुपर्ने कर छिटो भन्दा छिटो उठाओस् ।’

एनसेललाई समयमा कर नतिरेकामा शत प्रतिशत जरिवाना गरेर कर असुल गर्न सांसद तामाङले आग्रह गरे । कर तिर्न आलटाल गरे कानुन अनुसार दण्ड दिनुपर्ने पनि उनले बताए ।