१८ भदौ, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र दुई अध्यक्षको अभ्यास हुन नसकेको भन्दै सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आउने नेतामा पर्छन् हरिबोल गजुरेल । विधानले दुवै अध्यक्षलाई बराबर भने पनि व्यवहारमा केपी शर्मा ओली अध्यक्ष र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहअध्यक्ष जस्तो भएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाउने गरेका छन् ।
बैठक बोलाउने कार्यकारी अधिकार दिएर ओली सिंगापुर गएपछि ओली र प्रचण्डबीच नयाँ समझदारी बनेको चर्चा छ । के अब प्रचण्डको भूमिका बढेको हो ? प्रचण्ड निकट मानिने नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेललाई यही प्रश्न सोध्यौं ।
प्रचण्डको भूमिका बढाउन निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका गजुरेल अब दुवै अध्यक्षको समझदारीअनुसार पार्टी कामको नेतृत्व प्रचण्डले र सरकारको कामको नेतृत्व केपी ओलीले ‘फूल फेज’मा गर्ने सम्भावना देख्न थालेका छन् । समझदारी अनुसार चले डेढ वर्षपछि केपी ओलीले सरकारको नेतृत्व प्रचण्डलाई हस्तान्तरण गर्नु नपर्ने उनको भनाइ छ ।
पार्टीभित्र समीकरण बनाउन र भत्काउन, अनि आफूलाई बलियो पार्न अध्यक्ष ओलीले बामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष प्रस्ताव गरेको गजुरेलले बताए । यद्यपि गौतमलाई उपाध्यक्ष मान्न पूर्व माओवादीलाई कुनै आपत्ति नरहेको उनले प्रष्ट पारेका छन् ।
प्रस्तुत छ, गजुरेलसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
पहिलोपटक प्रचण्डले बैठक बोलाउनुको अर्थ नेकपामा दुई अध्यक्षको अभ्यास बल्ल शुरु भएको भनेर बुझ्ने कि केपी ओलीको अनुपस्थितिले गर्दा मात्र त्यो मौका पाएको भनेर बुझ्ने ?
त्यो त हामीले पनि हेर्न बाँकी छ । पहिलोचोटी सचिवालयको बैठकको अध्यक्षता प्रचण्डले गर्नुभयो, यो कुन रुपमा अघि बढ्छ अहिले नै भन्न सकिन्न ।
किनकी पार्टी एकता गर्दाको सहमतिचाहिँ आलोपालो अध्यक्षता गर्ने हो । तर व्यवहारमा त्यस्तो भएको थिएन । त्यसले अलिकति असहज स्थिति बनाइराखेको थियो ।
अबचाहिँ विस्तारै पार्टीको कमाण्ड प्रचण्डले गर्ने भन्ने संकेत हो ?
दुई अध्यक्षबीच आशंकाहरु बढ्दै गइरहेका थिए । अहिले असमझदारी हट्दै गएको संकेत हामीले पाएका छौं । त्यसकै रुपमा अहिलेको बैठकको अध्यक्षता प्रचण्डले गर्नुभएको हो भनेर बुझ्न सकिन्छ । अब कार्यविभाजन कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भ आउँछ ।
सरकार र पार्टी कामको नेतृत्व एउटै व्यक्तिले गर्दा बढी बोझ पर्छ । ठोस ढंगले कार्य विभाजन गरियो भने काम प्रभावकारी पनि बन्छ । किनकी पार्टी क्रियाशील नभएसम्म, पार्टीको भूमिका नबढाएसम्म कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार सफल हुँदैन ।
मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वको अल्पमतको सरकार २०५१ मा किन सफल भयो भने त्यो पार्टीले सरकारलाई नजिकबाट सहयोग गर्ने, निर्देशन र सुझाव दिने काम पार्टीले गरेको थियो । त्यसैले अहिलेसम्मकै कम्युनिस्ट पार्टीका सरकारमध्ये त्यो प्रभावकारी र सफल भयो ।
त्यसपछि कम्युनिस्ट पार्टीका नेताको नेतृत्वमा जति पनि सरकार बने– एमालेको बने पनि, माओवादीको बने पनि त्यति प्रभावकारी हुन सकेनन् । पार्टी परिचालित नहुँदा त्यस्तो भयो ।
सिंगापुरबाट प्रधानमन्त्री फर्किएपछि पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी प्रचण्डले पाउनु होला त ?
कार्यविभाजन त्यसरी हुने लक्षणहरु देखापरेका छन् । ठोस रुपमा त अहिले भन्न सकिन्न तर संकेत चाहिँ त्यस्तै छ ।
हामीले अलिकति समझदारी नबनाउने हो भने सरकार र पार्टी चौतर्फी घेराबन्दीमा पर्छ । सरकारले गरेका राम्रा कामको पनि गलत ढंगले प्रचार गरिएको छ । पार्टीले प्रतिरक्षा गर्न र घेराबन्दीबाट मुक्त हुन अध्यक्षबीच एकता सुदृढ गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँहरु समझदारीमा पुग्नुभएको हो जस्तो लाग्छ ।
तपाईहरुलाई प्रचण्डले केही कुरा त ‘शेयर’ गर्नुभएको होला नि ?
हामीले त्यसरी ठ्याक्कै सोधेका छैनौं । तर ‘बडी ल्याङ्ग्वेज’ र कुराकानीको संकेतका हिसाबले अलिकति समझदारीको वातावरण बनेको छ । उहाँले मसँग कुराकानी हुँदा पनि समझदारीको वातावरण बनेको छ, मिलेर नगई हुँदैन भन्नेमा सहमति बन्दै गएको छ भन्नुभएको हो ।
प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष दिए पनि पार्टीमा दुवै अध्यक्ष हुन्छन् होइन ?
हामीले दुई अध्यक्ष राखेको कारण दुईवटा छन् । एउटा, दुवै पार्टी बराबर हैसियतका हुन् । एजेण्डाका हिसाबले पूर्वमाओवादी र जनमतका हिसाबले तत्कालीन एमाले अगाडि भएकाले मूलभूत रुपले दुवै बराबर हैसियत भएका पार्टी हुन् ।
दोस्रो, हिजोको अविश्वास पनि हो । संविधान बनेपछि हामीले सरकार बनाउँदा लिखित रुपमै एउटा प्रस्ताव थियो । बामदेव कमरेडले तयार गरेको प्रस्तावमा बजेट पास भइसकेपछि नेतृत्व हस्तान्तरण भन्ने थियो । त्यसबेला लिखित गर्ने कुरा हुँदा केजी ओलीजीले अविश्वास गरेर त कसरी अगाडि जान सकिन्छ ? लिखित गर्नुपर्छ भने त मैले छाडिदिए हुन्छ भनेपछि मौखिक समझदारीमा विश्वास गरिएको हो ।
पछि व्यवहारमा त्यो भएन । त्यसपछि अध्यक्ष प्रचण्डले कि तपाईहरुले नेतृत्व गरेर कांग्रेसलाई पनि ल्याएर संविधान कार्यन्वयन गर्नुस् कि त मैले नेतृत्व गरेर कांग्रेसलाई ल्याउँछु भन्नुभयो । त्यस्तो नभएपछि गठबन्धन तोडेर कांग्रेस र माओवादीको सरकार बन्यो ।
त्यो बेलाको जस्तो अविश्वास, आशंका नहोस् भनेर दुई अध्यक्ष राखिएको हो भन्ने लाग्छ ।
त्यो अविश्वासको अवस्था नदोहोरिएला भन्न सकिन्छ र ?
लिखितै रुपमा सहमति गरिसकेकाले भोलि प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुहुन्न भन्ने मलाई लाग्दैन ।
फेरि प्रचण्डले एउटा सहज बाटो पनि बनाइदिनुभएको छ कि म दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेँ, पहिलो कार्यकालमा अनुभवको कमी भएकाले त्रुटि पनि भए । दोस्रो कार्यकाल सापेक्षिक रुपमा सफल भयो । चुनाव गराएर संविधान कार्यन्वयन र विकासका ठूला काम पनि अघि बढे ।
अब पार्टी र सरकारको कार्यबिभाजन गरेर सरकारको काम प्रभावकारी भयो भने मैले फेरि सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने छैन भन्नुभएको छ । त्यो विश्वासको अभिव्यक्तिले पनि मलाई के लाग्छ भने प्रचण्डको तर्फबाट चाहिँ त्यसमा समस्या आउँदैन ।
त्यो भनेको कस्तो अवस्थामा ?
पार्टी कामको जिम्मा प्रचण्ड र सरकारको जिम्मा केपी ओलीले लिने । यसो भयो भने प्रधानमन्त्री बदल्नु पर्दैन ।
प्रचण्डकै भनाइलाई हामीले गहिरोगरि हेर्दा उहाँको भनाइ त्यहि हो । प्रचण्डलाई फेरि प्रधानमन्त्री हुने हुटहुटी छैन । उहाँले मन भित्रैबाट भन्नुभएको छ कि पार्टी कामको कमाण्ड मैले पाए सरकारमा आलोपालो गर्नु पर्दैन ।
प्रधानमन्त्री सिंगापुरबाट फर्केपछि तपाईँले भनेजस्तो हुने अवस्था देखिन्छ त ?
अब चाहिँ स्वास्थ्यको हिसाबले पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकार र पार्टी दुवैको जिम्मेवारीको भार थाम्न उहाँलाई गाह्रो पर्छ । जनताले पनि सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भइरहोस् भन्ने चाहेका छैनन् ।
स्थिर सरकार होस्, एउटै व्यक्तिले पाँचवर्ष प्रधानमन्त्री चलाओस् भन्ने जनताको म्याण्डेट हो । मलाई लाग्छ, पार्टी र सरकारको कार्यविभाजन राम्रोसँग भएपछि तालमेल मिल्छ । अब त्यहि दिशातर्फ जानुपर्छ ।
त्यो अवस्थामा पार्टी काममा केपी ओलीको कुनै भूमिका हुँदैन ?
स्वतः हुन्छ । बैठक बस्दा दुवै अध्यक्ष हुनुहुन्छ । पार्टीको दैनिक काममा प्रचण्डको नेतृत्व हुन्छ । योजना बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने काममा अर्को अध्यक्षको भूमिका नै हुँदैन भन्ने होइन ।
कुनै बैठकको अध्यक्ष केपी ओलीले गर्नुहोला, कुनै बैठकको अध्यक्षता प्रचण्डले गर्नुहोला । ‘फूल फेज’ नेतृत्वचाहिँ सरकारमा केपी ओली र पार्टीको काम प्रचण्डले गर्ने भन्ने हो ।
तर एकथरी मान्छेलाई त्यो पाच्य हुँदैन । त्यसैले दुवै अध्यक्षलाई अर्को घेराबन्दी पनि हुन्छ । दुवै अध्यक्ष मिल्न लागेपछि विभिन्न ढंगले ‘प्रोभोक’ गर्ने खेल सुरु भइसकेको छ ।
पार्टी बाहिर पनि चलखेल छ । त्यो घेराबन्दी र चलखेलबाट उहाँहरु कति मुक्त हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि हो ।
सिंगापुरबाट फर्केलगत्तै दुवै अध्यक्ष बसेर घेराबन्दी तोड्नुपर्छ भन्ने तपाईको आशय हो ?
हेर्नुस्, त्यति सजिलै सम्भव छैन । यसमा हिजोका गुटहरुको सन्तुलनको पनि समस्या छ । हिजोका गुटहरु भत्किने र बन्ने प्रक्रिया छ । तर हिजो उहाँहरुले जसरी असहज स्थितिका बीचमा वाम गठबन्धन हुँदै पार्टी एकता गर्नुभयो र पार्टी एकताको काम टुंगिदैछ । त्यसो गर्न नसक्दा त उहाँहरु दुवै असफल हुनेमात्र होइन राष्ट्रनै असफल हुन्छ ।
तर दुवै अध्यक्ष मिल्दा माधवकुमार नेपालको वरियता खोसियो, उहाँले नोट अफ डिसेन्टसमेत लेख्नुभयो । उहाँहरु मिल्दा पार्टीभित्र अरु नेताको भूमिका कमजोर बनाइने हो कि भन्ने आशंका त भयो नि होइन ?
बरियता खोसिएकै कारण उहाँले नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुभयो भन्ने मलाई लाग्दैन । बाहिर चाहिँ त्यस्तो ढंगले बुझियो । मैले बुझेसम्म उहाँले पूर्व एमालेभित्र कतिपय साथीहरु सिनियर भएर पनि बाहिर परे भन्ने हो । एउटै लेभलका भीम रावलजी, अष्टलक्ष्मी शाक्यहरु उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । त्यो भन्दा तलबाट सचिवालयमा लगियो भन्ने पनि उहाँको कुरा होला ।
यो कुरा त अहिले भएको होइन नि ?
ठीक हो, तर पूर्व एमालेभित्र कुरा त उठिराखेको थियो नि । एउटा पक्षले उठाइरहेको थियो । बैठकमा पनि सम्बन्धित व्यक्तिहरुले राख्नुभएको हो । माधव कमरेडमाथि उहाँहरुको पनि दबाब होला ।
पछिल्लो समय झलनाथजी रोलक्रममा अगाडि भएको कुरा तथ्यहरुले पुष्टि गरेपछि नेपालले असहज रुपमा लिनुपर्ने देखिन्न । उहाँलाई प्रेसर छ, जसले हिजो उहाँलाई बिभिन्न बेलामा सहयोग ग¥यो । त्यसले गर्दा पनि उहाँ बोल्नुभएको हो जस्तो लाग्छ ।
तर दुईटा अध्यक्ष सहकार्य गरेर जाँदा माधव नेपालसँग अन्तरविरोध बढ्यो भन्ने चाहिँ बेकार कुरा हो ।
केपी ओलीसँग त अन्तरविरोध बढेकै हो नि ?
त्यो त उहाँहरुको लामो समयदेखिकै हो । एकता प्रक्रिया ढिला भएको पनि एमालेभित्रकै शक्ति संघर्षले हो । मैले भन्ने गरेको पनि छु, एमालेभित्रको चर्को गुटबन्दीले त्यो पार्टीलाई विघटन तिरै लग्दै थियो । माओवादीको चार हजारको केन्द्रीय कमिटीले पनि पार्टी विघटनतिरै जाँदै थियो । दुवै नेतृत्वले एकता गरेर बिघटनबाट बचाएको हो ।
बीचमा सचिवालयका पाँच नेता एक ठाउँमा बसेर एकखालको समझदारी गरे, तर अन्तिममा प्रचण्ड र बामदेव केपी ओलीसँग मिलेर माधव नेपाललाई एक्ल्याए भन्ने आरोप त छ नि ?
त्यो बेकारको कुरा हो । त्यो आशंका गर्नुपर्दैन र माधव कमरेडले पनि त्यसरी लिनु हुन्न । झलनाथजीलाई सिनियर मान्न मलाई कुनै आपत्ति छैन त भन्नुभएको छ नि ।
बामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने जिम्मा स्थायी कमिटीमा आउँदैछ, त्यो कसरी टुंगिन्छ ?
पार्टीभित्रको समीकरण बनाउन र भत्काउन पदहरु बाँड्ने कुरा राम्रो होइन । एउटा विधि, पद्दति र प्रक्रियाबाट गर्नुपर्ने हो । स्थायी कमिटीले निर्णय गर्ने गरि उहाँहरुले बनाइदिनुभयो ।
विधि पद्धतिको ख्याल गर्ने चलन अचेल त्यति छैन । आफ्नो अनुकुल के हुन्छ त्यसैलाई विधि मानिदिने र प्रतिकुलता हुँदा विधि तोडिदिने गरेको देखिन्छ । वास्तवमा त्यस्ता निर्णय केन्द्रीय समितिबाटै वा स्थायी समितिबाटै गर्दा राम्रो हुन्थ्यो । र पनि पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न विभिन्न मनोविज्ञानलाई मिलाउनका लागि यस्तो गरियो ।
बामदेव कमरेडले हाम्रै साथीहरुका कारण चुनाव हारेँ भन्नुभएको छ । उहाँले भूमिका खोज्नभएको विकास प्राधिकरणको जिम्मा पनि पाउनुभएन । मैले केपी ओलीलाई त्यत्रो सहयोग गरेँ, उहाँले मलाई ‘मिनिमाइज’ गरेर जाने कुरा के हो त ? भन्ने पनि थियो । त्यही सन्दर्भमा केपी कमरेडको प्रस्तावमा बामदेव कमरेड उपाध्यक्ष हुनुुभयो ।
समीकरण भत्काउन नै बामदेवलाई उपाध्यक्ष बनाइएको हो त ?
समीकरणले र गुटबन्दीले राम्रो गर्दैन । समीकरणले बढी कित्ताबन्दी गर्छ । पछिल्लो समय बढी समीकरणले गर्दा यस्ता निर्णयहरु भएको देखिन्छ ।
प्रचण्ड चाहिँ समीकरण बनाउनेमा हुनुहुन्न ?
एउटाले बनाएपछि अर्कोले पनि बनाउँछ । त्यो त दोहोरो नै छ नि ।
अहिलेको समीकरण चाहिँ के हो त त्यसो भए, दुइ अध्यक्षको एउटै समीकरण हो कि ?
हिजो अर्कै ढंगले समीकरण बन्दै र भत्कदै थिए । अहिले अर्को अवस्था छ ।
बामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव केपी ओलीको मात्र हो कि प्रचण्डको पनि ?
उहाँ (केपी ओली)ले अलिकति ‘रियलाइज’ पनि भयो होला । बामदेवमाथि अन्याय भयो कि भन्ने लाग्यो होला । अर्कोतिर पार्टीभित्र आफ्नो स्थिति कमजोर हुँदै जाने पो हो कि भन्ने चिन्ता पनि होला । पार्टीभित्रको समीकरण मिलाउन पनि प्रस्ताव गरेको हुनसक्छ ।
भनेपछि केपी ओलीको समस्या समाधान गर्न स्थायी कमिटीले बामदेवलाई उपाध्यक्षमा अनुमोदन गरिदिनु पर्ने भयो ?
बामदेव कमरेड उपाध्यक्ष मान्न केही आपत्ति छैन । उहाँ सिनियर कमरेड हो । हिजो एउटा पार्टीको महासचिव पनि भइसकेको नेता हो । तर पनि यस्ता विषयमा निर्णय गर्दा आशंका नहुनेगरी गर्नुपथ्र्यो ।
स्थायी कमिटी बैठकमा पूर्वमाओवादीका पदाधिकारी पनि सचिवालयमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा आउला नि ?
यो विषयमा मेरो भनाइ के छ भने, हामीलाई एक सिट तलमाथि बस्नुपर्दा कति गाह्रो हुन्छ । तल साथीहरु पाताल पु¥याइएका छन् । त्यहाँ चाहिँ उनीहरुलाई न्याय दिनुपरेन । हिजो केन्द्रीय सदस्य, पोलिटब्युरो भएकाहरु आज प्रदेश कमिटीमा पनि अटाएका छैनन् । नेतृत्वले हरेक निर्णय गर्दा त्यो पीडा बुझ्नु पर्दैन ? तल चाहिँ हामीले जे सुकै निर्णय गरे पनि मान्नुपर्छ भन्ने, माथि बस्नेहरुलाई चाहिँ आफ्नो तह चाहिने ?
अब बस्ने स्थायी कमिटी बैठकमा यो कुरा उठ्छ ।
सचिवालय बढी कार्यकारी भएर हो कि ?
यो सचिवालयकै आवश्यकता देखिन्न । स्थायी कमिटी नै कार्यकारी हो । स्ट्याण्डिङ कमिटी भनेकै जतिबेला पनि निर्णय गर्न स्ट्याण्डबाइ रहने हो । दुई अध्यक्षको कार्यालय बनाएर सचिवालय बनाएको भए स्थायी कमिटी नबनाएको भए पनि हुन्थ्यो । विधानले स्थायी कमिटी बैठक तीनमहिनामा हुने भनेको छ, तर ६ महिनादेखि बसेको छैन ।
त्यसैले नेतृत्वले यस्ता धेरै प्रश्नहरुको जवाफ दिनुपर्ने भएको छ ।
