१९ भदौ, काठमाडौं । नेपालीहरूको महान् चाड दशैं नजिकिँदै छ । लाखौं नेपाली दशैंमा घर जाने मनस्थितिमा छन् । तर, यातायात व्यवसायीहरूले दशैंका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ गर्न बार्गेनिङ गरेको आजका पत्रपत्रिकाहरूले खबर लेखेका छन् ।
राजधानी दैनिकका अनुसार, यातायात व्यवसायीहरूले टिकट बुकिङअघि भाडा बढाउन प्रस्ताव गरेका छन् । भाडा नबढेको पाँच वर्ष भइसकेको र यस अवधिमा पाटपुर्जा र कर्मचारीको तलब धेरै बढेकाले भाडाको विषयमा बुझिदिन उनीहरूले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । व्यवसायीहरूले यातायात समिति खारेजीपछि नयाँ बस नथपिएकाले व्यवस्थापन कठिन भएको गुनासो पनि गरेका छन् ।
कारोबार दैनिकका अनुसार, यातायात व्यवसायीहरूले दशैंलाई देखाएर बार्गेनिङ गर्दा टिकट बुकिङमा अन्योलता पैदा भएको छ । बुकिङका विषयलाई लिएर यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासंघ र सरकारबीच वार्ता भए पनि एक सातापछि बस्नेगरी बिनानिष्कर्ष टुंगिएको समाचारमा उल्लेख छ ।
अब ई–पासपोर्ट
बाराका हुरीपीडितका निम्ति नेपाली सेनाले तयार पारेको घरको तस्वीर छापेको कान्तिपुरले ई–पासपोर्ट वितरणबारे लेखेको छ । देवेन्द्र भट्टराईको बाइलाइनमा लेखिएको समाचार अनुसार, परराष्ट्र मन्त्रालयले आगामी असारभित्र पहिलो चरणको विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) वितरण थाल्ने योजनासहित ५० लाख ई–पासपोर्ट छपाइका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
हाल अमेरिका, बेलायतसहित करिब सय मुलुकले ई–पासपोर्ट प्रयोगमा ल्याइसकेका छन् । विश्वका कैयौं देशहरूले ई–पासपोर्ट प्रयोगमा ल्याइरहेका बेला परराष्ट्र मन्त्रालयको राहदानी महाशाखाले ४५ दिन अवधि तोकेर गत साता अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ । यसअन्तर्गत पहिलो चरणमा ५० लाख वटा छापिने समाचारमा उल्लेख छ । यस्तो पासपोर्टमा औंठाछाप, फोटो तथा व्यक्तिगत विवरणसहित चिप्स हुने बताइएको छ ।
अवैध बाटो हुँदै नेपालीहरू अफगानिस्तान पुगिरहे पनि उनीहरूले झेलेको समस्या समाधानका लागि सरकारी तबरबाट ठोस प्रयास हुने गरेको छैन । काबुल विस्फोटमा हालै मारिएका नेपालीको शव ल्याउन र क्षतिपूर्तिलगायतका प्रक्रिया पूरा गर्न देखिएको जटिलता यसकै एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो ।
कान्तिपुरका अनुसार, विस्फोटमा मारिएका नेपालीको शव फिर्ता गर्न र क्षतिपूर्तिसहितका प्रक्रियाबारे जानकारी लिन अफगान सरकारले दिल्ली र इस्लामावादस्थित नेपालीदूतावासलाई पत्राचार गरे पनि तिनले कुनै जवाफ फर्काएका छैनन् । कान्तिपुरले यही कडीसँग जोडेर अफगानिस्तान मामला कसले हेर्छ ? भन्ने प्रश्न गरेको छ ।
अब अरुका नामका सिमकार्ड प्रयोग गर्न नमिल्ने भएको खबर पनि कान्तिपुरमा छ । समाचार अनुसार जसले प्रयोग गरिरहेको हो, उसैका नाममा सिमकार्ड दर्ता गर्न बाध्यकारी व्यवस्था गर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तयारी छ ।
बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई विप्लवको धम्की
सरकारलाई सच्चिन सुझाव दिँदै कांग्रेसले दिएको चेतावनीबारे मुख्य समाचार बनाएको अन्नपूर्णले प्रतिवन्धित विप्लव नेतृत्वको नेकपाले फेरि चन्दा आतंक सुरु गरेको लेखेको छ । समाचार अनुसार, उसले बहुराष्ट्रिय तथा वैदेशिक लगानीका कम्पनीलाई भनेअनुसार चन्दा नदिए आक्रमणको धम्की दिएको छ । उक्त दलले धम्कीयुक्त पत्र नै लेखेर चन्दा मागेको हो ।
नागरिकले डेंगु संक्रमणसँग सम्बन्धित समाचारसँगै ललितानिवास जग्गा प्रकरणको छानबिनका लागि थप ५८ लाई बोलाइएकोलाई प्राथमिकतापूर्वक छापेको छ । बाराका हुरीपीडितले घर पाएको खबरलाई गोरखापत्रले मुख्य समाचार बनाएको छ ।
हेर्नुहोस् आजका पत्रपत्रिकाका फ्रन्टपेज
